नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका नाममा अनेक प्रयोग भए । त्यही क्रममा गत चुनावमा विचारको आधारमा वामपन्थी गठबन्धन बन्यो र त्यसले केन्द्रमा लगभग दुईतिहाको बहुमत ल्यायो भने सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार पनि बनायो ।
जनतालाई लागेको थियो, यसअघि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण देशले राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न नसकेको हो । परिणामतः मुलुकमा सुशासन नभएको हो, मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोतिर नलागेको हो । त्यसको निकास नेकपा र त्यसको प्रचण्ड बहुमतवाला सरकारले दिन्छ ।
तर, विडम्बना उनीहरूको यो विश्वासमा नेकपा र यसका नेताहरू खह्रो उत्रन सकेनन् । उल्टै उनीहरूको आशा र विश्वासमाथि तुषारापात गरे । ठूलो मेहेनतका साथ दुई वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट्यो । त्यसपछि न नेकपा माओवादी सग्लो रह्यो, न नेकपा एमाले नै । वामपन्थी शक्ति चरम विघटनको स्थितिमा पुग्यो ।
यो स्थिति सिर्जना गर्न आन्तरिक, बाह्य अनेक कारण थिए होलान् । तर, यसको मूलकारण आन्तरिक थियो र त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पात्र एउटै थियो, तत्कालीन नेकपाको १ नम्बर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
पार्टी र सरकार दुवैको मूल नेतृत्वमा रहेका उनले दुईमध्ये एक पद त्याग गर्नेबित्तिकै न तत्कालीन नेकपा टुक्रिन्थ्यो, न नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू ढल्थे ।
नेकपा नामका अनेक राजनीतिक पसलहरू पनि खुल्दैनथे । अरू बचेखुचेका वामपन्थी दल र डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादवलगायतका वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका दल पनि प्रकारान्तरमा यही कित्तामा उभिने परिस्थिति बन्थ्यो । अहिले बहिष्कारमा उत्रेका कम्युनिष्ट घटकलाई पनि मुलुक एक्लो वामपन्थी दलका लागि तयार भएको हेक्का हुन्थ्यो र उनीहरू पनि मूलधारमा जोडिन बाध्य हुन्थे ।
अर्कोतिर, देशको दक्षिणपन्थी शक्तिमा पनि एक ढिक्का भएर बलियो हुनुपर्ने दबाब बढ्थ्यो । त्यसको नेतृत्व स्वतः कांग्रेस पार्टीले गर्ने हुँदा कांग्रेस दह्रो पार्टी बन्थ्यो । उसको कित्तामा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, लोसपाजस्ता दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत हुन्थे । यसपटक नै एउटै दल नबने पनि उनीहरूको गठबन्धन हुन्थ्यो । र, उनीहरू एउटै दक्षिणपन्थी दल निर्माणमा अघि बढ्थे ।
फलतः मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व रहिरहन्थ्यो, आजको जस्तो बेढंगका गठबन्धन पनि बन्ने थिएनन् । स्थानीय चुनावको परिदृश्य आजभन्दा फरक बन्थ्यो । स्वतन्त्रका नाममा रंगीबिरंगी निर्दलीय उम्मेदवारले टाउको उठाउने मौका पाउँदैनथे । न आजको जस्तो चुनावी आँगनमा स्वतन्त्र नामका निर्दलीय उम्मेदवारको बिस्कुन सुक्थ्यो, न बहुरंगी नयाँ पुराना राजनीतिक दलहरूकै खुद्रा पसल खुल्थे । आजका यी पात्रमध्ये केही कुनै ठूला दलमा आवद्ध भएर चुनावमा सहभागी हुन्थे भने कतिपयले राजनीतिमा आउने हिम्मत नै जुटाउने थिएनन् ।
मुलुक यही चुनावदेखि राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा दुई कित्तामा ध्रुवीकृत हुन्थ्यो । जनतामा अहिलेको जस्तो राजनीतिक दल र नेताप्रतिको वितृष्णा र स्वतन्त्र र नयाँ दलप्रतिको आकर्षण पनि बढ्ने थिएन । अर्थात्, मुलुक अन्ततः पुग्नैपर्ने अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्थ्यो । यसको गति मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुन्थ्यो ।
तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन पाएन । मुलुक उल्टो दिशामा हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । जनता भड्किएर उनीहरू पनि जस्तालाई तस्तै भन्दै विद्रोहमा उत्रिए । यही क्रममा उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा केही बागी र स्वतन्त्रहरूलाई जिताएर दलहरूलाई खबरदारी गरे ।
स्थानीय चुनाव खासगरी विकास र जनजीविकाजस्ता स्थानीय चुनावी मुद्दाहरूमै केन्द्रित हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनका क्रममा जनताको यो प्रयोग अस्वाभाविक थिएन । स्थानीय निर्वाचनका डाइनामिक्सहरूको घेरा त्यही वरिपरि साँघुरो परिधिमा हुने अर्थमा यसलाई गलत भनिहाल्नुपर्ने थिएन ।
अहिले संघीय र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । यसका चुनावी डाइनामिक्सहरू स्थानीय चुनावका भन्दा नितान्त फरक छन् । तर, स्वतन्त्र र नयाँका नाममा जे–जस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन्, उनीहरू स्थानीय डायनामिक्सकै आधारमा संघीय र प्रदेश चुनावलाई डोहोर्याउने प्रयत्नमा छन् ।
जनतामा पनि स्थानीय निर्वाचनकै ह्याङओभर नओर्लिएको हो कि जस्तो छ । तर, भ्रम छर्ने र भ्रममा पर्ने दुवै पक्षले के बुझ्न जरूरी छ भने विश्व लगभग दुई ध्रुवीय राजनीतिक यात्रामा छ र त्यसको निकास तिनै ध्रुवमा उभिने राजनीतिक दलबाट मात्र सम्भव छ ।
नेपाल बहुदलीय भनिए पनि त्यही फ्रेमवर्कमा छ र यसले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले त्योभन्दा फरक अभ्यासलाई अनुमति दिँदैन । नेपालको पछिल्लो राज्य व्यवस्थाले दोस्रोपटक मात्र संघ र प्रदेशको चुनावी अभ्यास गर्दैछ । यस अर्थमा यो नयाँ नै छ । त्यसैले यति छिट्टै मुलुक दुईदलीय व्यवस्थामा जान सम्भव छैन ।
अहिले जाने भनेको धेरैमा चुनावपूर्वको गठबन्धनमै हो । योभन्दा फरक अभ्यासले मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने त कुरै छोडौं, सरकार बनाउने अंकगणित पनि दिँदैन । तर, यो वैचारिक धरातलमा भएको भए राम्रो हुने थियो, भएन ।
यो सत्यलाई सत्तारूढ गठबन्धनले धेरै पहिले बुझे पनि प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले बुझेर पनि बुझ पचाइरहे । उनले भरसक सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने अनि आफ्ना पूर्वसहकर्मी नेताहरूलाई घरको न घाटको बनाएर बदला लिने नियत राखे । त्यसका लागि उनले अनेक प्रयत्न गरे, प्रपञ्च रचे । तर, सबै प्रयत्न र प्रपञ्चले भुत्ते भएपछि उनी पनि उनकै भाषामा टालाटुली बटुलीमा लागे ।
यस क्रममा उनले सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक उपेन्द्र यादको जनता समाजवादी पार्टीलाई केही बढी सिट दिने भन्दै आफूतिर ताने भने पूर्वपञ्चका दुई राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई पनि गठबन्धनमा जोडे ।
यसरी ढिलै भए पनि ओली गठबन्धनमा जान बाध्य भएपछि अन्ततः मुलुक चुनावपूर्वकै दुईदलीय गठबन्धनमा गयो । यो सकारात्मक भए पनि यहीनेर नेकपा फुटाएर मुलुकलाई दुईदलीय राजनीतिक अभ्यासमा जानबाट उल्टो दिशामा हिँडाएर राजनीतिक अपराध गरेका ओलीले दोस्रो राष्ट्रिय अपराध गरे ।
त्यो के भने उनले लगभग मुलुकबाट बढारिइसकेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई काँध थापे । प्रश्न व्यक्तिको होइन, उनीहरूसँगै राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने, प्रदेशसभा हटाउने, एकल धर्म हिन्दू राष्ट्र बनाउनेजस्ता संविधानविरोधी प्रतिगामी एजेण्डाहरूको पनि अंगिकार गर्नुको हो ।
यही क्रममा ओलीले राप्रपाका तीन नेता राजेन्द्र लिङ्देनका लागि झापा ३, दीपक बोहोराका लागि रूपन्देही ३ र धवलशम्शेरका लागि बाँके १ जिम्मा लगाए । उनीहरूलाई जिताउन एमाले कार्यकर्तालाई हुकुक दिए । राप्रपा नेपालका तीरछाप अध्यक्ष कमल थापालाई त मकवानपुर–१ का लागि सूर्य चिह्न नै दिए ।
एकातिर राप्रापाले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन तीन प्रतिशत मत बटुल्नकै लागि झापा, रूपन्देही र बाँकेबाहेक मुलुकभरका निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ भने अर्कोतिर ओलीले राप्रपाका यी तीन नेता जिताउन काँध थापेका छन् ।
कथमकदाचित एमाले मतदाताले ओलीको हुकुम मानेर यी तीनमध्ये एकलाई मात्र जिताए र मुलुकभर थापिएका हलोको पासोमा ३ प्रतिशत मत पुग्यो भने राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्छ । त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष तर्फबाट मात्र होइन, समानुपातिक कोटामा पनि राप्रपा सांसदहरू संघीय संसदमा छिर्नेछन् ।
राष्ट्रिय पार्टीका नाममा उनीहरूले थप राष्ट्रिय स्रोत र साधन पाउनेछन् । अनि, ती स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै उनीहरूले प्रतिगामी एजेण्डाहरूको पक्षपोषण गर्नेछन् । यसबाट अन्ततः मुलुकमा एक पश्चगमनकारी प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने छ ।
यसका लागि पनि कोही एक जना पात्र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ भने फेरि पनि त्यो पात्र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मात्र हो । उनले यो सबै प्रपञ्च आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ को स्थानीय डाइनामिक्सलाई आफ्नो पक्षमा पारेर चुनाव जित्नलाई मात्र गरेका हुन् ।
आफ्नो जितका लागि उनी मुलुकको समग्र संघीय व्यवस्थाविरूद्ध नै परिचालित भएका छन् । प्रतिगामी राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन उनले गरेको यो अपराध त्यसैको एक हिस्सा हो ।
हुन त वयलगाडा सिद्धान्तका प्रतिपादक भनेर आलोचित ओलीलाई यो शासन व्यवस्था मन परेको थिएन भन्नेहरू पनि छन् । खासगरी पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने, राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने, नेकपालाई फुटाउने, एमालेलाई धुलिसात गर्ने र अन्ततः राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई वैतरणी तार्न उनीहरूका एजेण्डा बोकेर हिँड्ने उनका श्रृंखलाबद्ध गतिविधिलाई हेर्ने हो भने उनी त्यही सिद्धान्तमा हिँडिरहेजस्तो देखिन्छ । कसैलाई त्यस्तो नलाग्न सक्छ, तर घटनाक्रमले उनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने ठाउँ दिँदैन ।
समग्रमा ओलीले मुलुक र मुलुकबासीविरूद्ध दुई राष्ट्रिय अपराध गरेका छन् । पहिलो नेकपा फुटाउने, दोस्रो राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन गठबन्धन गर्ने । पहिलो अपराधले मुलुकलाई दुईदलीय राजनीतिक निकास दिनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । दोस्रो अपराधले संघीय गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक अवधारणामाथि नै धावा बोलेको छ ।
हो, यतिबेला मुलुक चुनावी तावामा छ । यो तातो तावामा ओलीका राष्ट्रिय अपराधहरूको दूरगामी असरका बारेमा हेक्का राख्ने फुर्सद नहुन सक्छ । तर, त्यसो भयो भने यो एक दुर्भाग्य हुनेछ र भविष्यमा त्यसको चर्को मूल्य नेपाल र नेपालीले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
