काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुख्य दुई शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाको एउटा गठबन्धन बनेको छ । एमालेले राप्रपा, जसपा, परिवार दललगायतलाई समेटेर अर्को गठबन्धन बनाएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुने प्रणालीमा दलीय गठबन्धनलाई बेठीक मानिन्न । तर, गठबन्धन कुन आधारमा बन्यो र कसरी अघि बढिरहेको छ ? भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ गरिएको संवाद प्रस्तुत छः
अहिलेको चुनावी गठबन्धनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालका राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्तहीनताको उपजका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । दलहरूमा विचार र सिद्धान्त मरिसकेको छ । विचारहीन र सिद्धान्तहीन राजनीति मात्रै उनीसँग बाँकी छ । यो भनेको व्यापार जस्तै हो । यस्तो खाले व्यापारमा आफूलाई फाइदा हुन्छ भने जे कुरा पनि सम्भव हुन्छ । जसको जोसँग पनि एकता सम्भव हुन्छ । चुनावी गठबन्धन सम्भव हुन्छ । डोर्याउने सिद्धान्त नै नभएपछि जहाँ जसरी गठबन्धन गरे पनि भयो ।
सिद्धान्तहीन भएपछि यिनीहरूलाई जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने भएको छ । त्यसकारण साम, दाम, दण्ड, भेद जे पनि गर्न उनीहरू पछि पर्दैनन् । उनीहरूको लक्ष्य कुनै पनि प्रकारले चुनाव जित्नु हो । र, एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म जानु हो । विचारहीनता, नीतिहीनता, नैतिकताहीनता र सिद्धान्तहीनताको कारण नेपालमा लाजमर्दो गठबन्धन देखापरेको छ । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।
अहिलेका दुई गठबन्धन एकै प्रकृतिका हुन् कि केही फरक छ ?
कांग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धन सिद्धान्तको हिसाबले मिल्दो होइन । यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेपछि संसदलाई बचाउनका लागि गरिएको गठबन्धन हो । प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सँगै हिडेकाहरूको गठबन्धन हो भन्ने ठाउँ सत्तारुढ दलहरूलाई छ । तर, विचार र सिद्धान्तको हिसाबले त कम्युनिष्ट र कांग्रेसमा आकाश जमिनको फरक छ । कांग्रेस पूँजीवादी पार्टी हो, कम्युनिष्ट गैरपुँजीवादी पार्टी । कम्युनिष्टहरू पूँजीवादलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्छन्, कांग्रेस पुँजीवादीको संरक्षणमा लाग्छ । ओलीले संसद विघटन गरेपछि संसद बचाउन गठबन्धन भयो । त्यही गठबन्धनको निरन्तरता हो यो ।
अर्कोतर्फ, एमालेको गठबन्धन राप्रपासँग छ । जुन राजावादी पार्टी हो । राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर देशमा गणतन्त्र आएको हो । जसलाई समाप्त पारेर आजको व्यवस्था आएको छ, त्यसको विरुद्धमा लाग्ने पार्टी राप्रपासँग गठबन्धन गर्नु एमालेको पराकाष्ठा हो । यसले नियतमाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
फेरि, अघिल्लो दिनसम्म ओलीले प्रतिगामी कदम चाले, व्यवस्था बचाउन ओलीको पतन आवश्यक छ भन्ने क्षेत्रीय दल जसपा पनि एमालेसँगै घाँटी जोड्न पुगेको छ । विचार र सिद्धान्तको हिसाबले दुबै गठबन्धन सही होइनन, उही प्रकृत्तिका हुन् । तर, तत्कालीन राजनीतिको हिसाबले सत्तारुढ गठबन्धन स्वाभाविक हो, एमाले गठबन्धन अस्वाभाविक देखिन्छ ।
एमालेमा भीम रावल, घनश्याम भुसालहरू बाहिर हुने, कमल थापा, एकनाथ ढकालहरूले टिकट पाउने अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राजनीतिक नेतृत्व विचारहीन र सिद्धान्तहीन भएपछि हुने यस्तै हो । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न देशको अवस्था पनि बेलाबेलामा यस्तै देखिन्छ । तर, त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा ओलीका लागि कमरेड भए । उनका लागि चुनावी क्षेत्र र चिह्न पक्का भयो । तर, आफ्नै पार्टीका लामो समयदेखिका सहयात्री भीम रावल र घनश्याम भुसालहरू टिकट दिन योग्य भएनन् ।
एकल सिफारिस भएको नेतालाई समेत टिकट नदिने अवस्थामा ओली पुगे । यसले के देखाउँछ भने, राजनीतिमा व्यक्तिवाद र केन्द्रिकरण चौपट्टै बढेको छ । एक जना व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भएको छ । त्यो व्यक्तिको शनकको भरमा सबै कुराको निर्णय हुन्छ । एमालेमा हिजो सामुहिक नेतृत्व प्रणाली थियो । त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो । कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुन्थ्यो । कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्ने मापदण्ड हुन्थ्यो ।
मापदण्ड अनुसारको उम्मेदवार हुन्थे । अहिले त मादपण्ड गोलीमार भयो । नेताले जे भन्छ, त्यही मापदण्ड बन्ने अवस्था छ । ओलीलाई भिन्न मत राख्ने, आफ्नो आलोचना गर्ने मान्छे मन पर्दैन । त्यसैले ओलीले रावल, भुसाललगायत थुप्रै सहयोद्धालाई टिकट दिएनन् । उनलाई परिवार दल र राप्रपाका मान्छे नजिकको लाग्यो । त्यसैले उनले कमल थापा, एकनाथ ढकालहरूलाई टिकट दिए । शनकको भरमा, व्यक्तिवादको भरमा नेताले काम गर्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो ।
नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिवाद र शनकले एउटा निश्चित पार्टीलाई मात्र घाटा गर्छ कि समग्र प्रणालीमै असर पार्न सक्छ ?
एउटा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिवाद र शनकले कति अर्थ राख्छ भन्ने त असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनबाटै बुझ्न सकिन्छ । एउटा नेता खराब भयो भने सीमित पार्टीलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै असर गर्छ भन्ने त देखिएकै छ ।
ओलीका कारण व्यवस्थामाथि नै खतरा छ त ?
असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर ओलीले व्यवस्थामाथि धावा बोलेकै हुन् । राजनीतिक दलहरू र जनताको खरदाबरीबाट संविधान नै खारेज हुने अवस्थाबाट नेपाल बच्यो । अझै पनि त्यस्तो प्रयास हुन सक्छन । एमाले र राप्रपा मिलेर बहुमत ल्याउने हो भने नेपालमा के हुन्छ ? नेपाल कतातिर जान्छ ? हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने जनआन्दोलनको बेलामा ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्नु र गणतन्त्र आउनु एउटै हो’ भन्ने व्यक्ति ओली नै हुन् । ओली पहिलेदेखि नै राजावादी हुन् । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी पनि हुन् । अनि त्यस्तै खाले पार्टी राप्रपासँग मिलेर एमालेले बहुमत ल्यायो भने खतरा निम्त्याउन सक्छ ।
एमालेले त्यसरी मत ल्याउने र व्यवस्था नै समाप्त पार्ने स्थिति आउँछ ?
विगतको गतिविधि र अहिलेको साँठगाँठ हेर्दा एमाले गठबन्धनको बहुमत आउने अवस्था भयो भने व्यवस्थामाथि खतरा रहन्छ । सचेत जनता भएको देशमा व्यवस्था नै खान त गाह्रै पर्ला । संविधानभन्दा माथिका राजामहाराजालाई पाखा लगाएको जनताले नबराजाहरू जन्मन खोज्छन भने तह लगाइहाल्छन् ।
प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको ‘मिनी जनमत संग्रह’को रुपमा आगामी निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ?
गणतन्त्र ल्याउन सहकार्य गरेका दलहरूको एउटा गठबन्धन र गणतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका तथा गणतन्त्र सम्भव छैन भन्नेहरूको अर्को गठबन्धन बनेको छ । तत्कालीन राजनीतिक हिसाबले अहिलेको गठबन्धन त्यही हो । संसद विघटन गर्ने र संसद विघटनको विरोधमा लाग्नेहरूको गठबन्धन नै हो अहिले । सिद्धान्तको हिसाबले चाहिँ दुबै गठबन्धन गलत हो ।
विगतमा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेको इतिहास छ नि ?
विगतमा कम्युनिष्ट–कांग्रेससँगको गठबन्धन लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको हो । त्यसैले संसद् विघटनविरुद्ध सँगै उभिएको पनि भन्न सकिन्छ । तत्कालीन राजनीतिको हिसाबले आधार दिन सकिन्छ । आम चुनाव तत्कालीन राजनीतिमा मात्र आधारित हुँदैन । देशलाई कता लाने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला कांग्रेसले पूँजीवादतिर लान खोज्छ । कम्युनिष्टहरू बैज्ञानिक समाजवादतिर जान खोज्छन । एउटाले पूँजीवादलाई बचाउने कुरा गर्छ, अर्कोले पूँजीवादलाई खत्तम पार्ने कुरा गर्छ । त्यसकारण कांग्रेससँग कम्युनिष्टहरूको आधारभूत भिन्नता छ ।
विगतमा वाम गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरेकै हुन् । तर, जनताले के पाए भन्ने प्रश्न छ नि ?
अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धन बन्यो । करिब दुईतिहाइ मत पनि ल्यायो । तर, ओली सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको छनक नै दिन सकेन । घोषणापत्रअनुसार काम गर्नै सकेन । उल्टै बीचैमा असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्याे । घटनाक्रम यसरी विकसित भयो । तर, विचारको हिसाबले नहुने भन्ने होइन । त्यतिबेला हतारमा पार्टी एकता भयो । एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन मात्र हुनुपथ्र्यो ।
विचार–सिद्धान्तमा बहसै नगरी पार्टी एकता गर्नु गलत थियो । छलफल नै नगरी हतारहतारमा पार्टी बनाउनुको परिणाम थियो त्यो । त्यतिबेला केपी ओलीको नेतृत्वमा सबै कुरा छाड्ने गरी निर्णयमा पुग्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथियो भन्ने हेक्का पनि प्रचण्डले राखेको देखिएन । दुई जनाले आँटेपछि सबै हुन्छ भन्ने सोच ओली र प्रचण्डमा देखियो । उनीहरूले जेट बिमानको दुईटा पाइलटसम्म भन्न भ्याएका थिए । उखान टुक्का हाल्दै एकता गरेको पार्टी धेरै दिन टिक्न सकेन । सिद्धान्तको एकता भएको भए लामो गृहकार्य हुन्थ्यो । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सबै हिसाबले सोचविचार गरेर पार्टी एकता हुन्थ्यो । त्यस्तो एकता लामो समय टिक्थ्यो । सनकका भरमा एकता गरेपछि टिकेन ।
त्यतिबेला एमाले र माओवादीबीचको एकता गलत थियो ?
नेकपा भनेको खाली टुप्पी बाँधेर गरेको एकता भयो । टाउको पनि अलग, शरीर पनि अलग । टुप्पी मात्रै बाँधिएपछि चुँडिने नै भयो । सच्चा रुपमा कम्युनिष्ट एकता भएको भए टिक्थ्यो । एमालेलाई कति कम्युनिष्ट भन्ने, माओवादीलाई कति कम्युनिष्ट भन्ने अर्को प्रश्न छँदैछ । तथापि, न्यूनतम कुरामा समेत ध्यान नपुग्दा छिट्टै नेकपा विघटन भयो ।
आगामी चुनावमा गठबन्धनको ‘भोट ट्रान्सफर’ मा समस्या रहन्छ कि रहँदैन ?
यसमा म तीनवटा सम्भावना देख्छु । एउटा, जनतामा पार्टीहरूप्रति व्यापक निराशा छाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूले जितेबाट पनि त्यो निराशा छर्लङ्गै देखिएको छ । कुनै पनि पार्टीलाई उनीहरूले सोचेभन्दा ज्यादै कम भोट आउने सम्भावना छ ।
दोस्रो, पार्टीभित्र अन्तरघातको सम्भावना रहन्छ । पार्टीले गठबन्धन गरेको छ तर, कार्यकर्तालाई मन परेको छैन् । राप्रपासँग गठबन्धन गरेको एमालेका कार्यकर्तालाई मन परेको छैन । मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने बेलामै कार्यकर्ताले त्यसको छनक देखाएका छन् । एमाले पार्टी कार्यालयमै ताला लगाउने अवस्थासमेत बन्यो । त्यसबाट पनि कार्यकर्तालाई गठबन्धन मन नपरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्तालाई मन परेको छैन । यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टिका स्वर चर्को रुपमा सुनिएको छैन ।
तेस्रो, माथिका दुबै कारणले ‘हङ पार्लिमेन्ट’ अर्थात कुनै पनि पार्टीले नचिताएको परिणाम आउने सम्भावना पनि रहन्छ । जनमत एउटा छ, पार्टीहरूले गरेको गठबन्धन अर्को खालको छ । त्यो मतदातालाई चित्त बुझेको छैन ।
‘नो नट अगेन’ लाई कसरी लिन सकिन्छ ?
यो अभियान कसले चलायो भन्ने प्रष्ट छैन । यस्तो अभियान दुई–तीन थरीले चलाएको बुझिन्छ । एकथरीले पुरानाले सत्ता चलाएर हेर्नुपर्ने हेरे, यी बुढा पनि भए । यिनले गरेर देखाउन बाँकी केही पनि रहेन । असक्षम भएका हुनाले यिनीहरूलाई हराउनुपर्छ भनेको देखियो ।
अर्को, हरेक पार्टीका नेताहरूप्रति निराशा छ, त्यसकारण यी सबैलाई हराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । तेस्रो, पुराना सबै खराव, नयाँ ल्याएपछि ठीक भन्ने अराजक पंक्ति पनि देखिन्छ । अहिले यी तीनवटै क्याम्पियन मिसिएको छ ।
पुराना मान्छेहरू जो–जो असक्षम छन्, तिनीहरूलाई हराऔँ भन्नु एउटा कुरा हुन सक्छ । पुरानाजति सबै असक्षम पनि हुँदैनन् । नयाँजति सबै ठीक पनि हुँदैनन् । त्यो त मान्छेको चरित्र, विचारअनुसार छान्नुपर्ने कुरा हो । बरु, मान्छे हेरेर भोट हालौँ, व्यक्ति इमान्दार छन् भने भोट हालौँ, इमान्दार छैनन् भने भोट नहालौँ भन्ने चाहिँ अभियान हुन सक्छ । नयाँ जति सबै राम्रा, पुराना जति खराब भन्न थालियो भने, त्यो अराजक हो । संसारमा त पुराना धेरैले राम्रो शासन गरेका पनि छन् । नयाँले बिगारेका पनि छन् । छ्यासमिस खाले अभ्यास त देखिएकै छ नि ।
भनेपछि त्यो अभियानले त्यतिधेरै अर्थ राख्दैन ?
सामाजिक सञ्जालअनुसारको जनमत कति हुन्छ भन्न गाह्रो हुन्छ । तर, बाहिर सडकमा, गाडीमा हिड्दा, चिया पसलमा पनि व्यापक निराशाको जनमत देखिन्छ । म आफैँले पनि अनुभुति गरेको कुरा के हो भने नेताहरूप्रतिको निराशा यसअघि कहिल्यै पनि यहि धेरै थिएन । त्यसले कुन खालको स्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने हेर्न चुनावसम्मकै कुर्नुपर्छ ।
दलहरूका घोषणापत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?
दलहरूले देखाउनका लागि घोषणापत्र ल्याएका छन् । कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कुनै पनि दलले घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । चुनावमा जनतालाई देखाउने हतियारको रुपमा घोषणापत्र उपयोग हुँदै आएको छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । दलहरूको घोषणापत्र जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र आएका छन् । दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वनय गर्ने भए, व्यवहारिक विषय हेर्ने थिए ।
