काठमाडौं । न्यायालयमाथि आफु अनुकुलको फैसलाका लागि दबाब दिएको आरोपबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रष्टिकरण दिएको छ । बिहीबार बिज्ञप्ती प्रकाशन गरी आयोगले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
आयोगको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ– यसरी मुद्दा दायर भई बिशेष अदालतबाट प्राप्त फैसला उपर चित्त नबुझेमा बिशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम आयोगले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यसै सन्दर्भमा चालू आर्थिक बर्षमा हालसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरुको बारेमा पुनरावेदन गर्दा लिइएका आधारहरुको सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०७९÷०७÷२२ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र जानकारीमूलक विवरणका सम्बन्धमा आयोगबाट असल मनसायका साथ गरिएको कार्यलाई सो विपरित सार्वजनिक निकायहरुबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषणतर्फ आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै आयोग न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको, सम्मानित अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने विषय कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति सदाझैँ अविचलित रहने हुँदा आयोगबाट मिति २०७९÷०७÷२२ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र जानकारीमूलक विवरणलाई सोही रुपमा बुझिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ।
आयोगले न्यायालयलाई दबाब दिएको भन्दै बार एशोसियसनले बिहीबार बिज्ञप्ती निकालेपछि आयोगले यस्तो प्रष्टीकरण दिएको हो ।
बलियो प्रमाण भएका र अदालतकै नजिर विपरीतका फैसला आएको भन्दै अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ । पछिल्लो समय बिशेष अदालतबाट करिब ८० प्रतिशत मुद्दामा सफाईको फैसला भएको छ । जसले भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढ्ने आयोगका अधिकारीको चिन्ता छ ।
