काठमाडौं, १३ भदौं । पछिल्लो समय चर्चा र विवादमा रहेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७५’ राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो ।
सो विधेयकमाथि उठेको सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आमसञ्चारमाध्यमलाई सुरक्षित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले रहेको बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा नभेटिएको, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि विधेयक स्वागतयोग्य रहेको विचार राखेका थिए भने सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राज्यको चौथो अंगमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
सांसद वृशेषचन्द्र लालले काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सांसद डा विमला राई पौडेलले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सञ्चारक्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रमिला कुमारीले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा र आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
