काठमाडौं । सरकारले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले माग गरे अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको हो । आयोगले मागेको २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाइ मतदाताको संख्यासँग तुलना गर्दा विगतको भन्दा प्रति मतदातामा लाग्ने खर्च निकै बढेको छ ।
यसपटको चुनावमा आयोगले प्रति मतदाता १ हजार ११४ रुपैयाँ गर्ने गरी बजेट पाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा भने प्रतिमतदाता ६ सय ६६।५२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको खर्च बढेपछि प्रतिमतदाता लागत बढेको हो ।
प्रतिनिधी र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई पनि १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ सवारी साधान खरिद गर्न रोक लगाएपछि सुरक्षा खर्चमा कटौति भएको थियो । आयोग र सुरक्षा तर्फ स्थानीय तह निर्वाचनमा ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मात्रै निर्वाचन प्रणालीबाट मतदान भएको थियो । यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले एउटा मतपत्रमा मात्रै मतदान गरेका थिए । यसपटक भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीबाट मतदान हुनेछ ।
त्यसैगरी, मतदाताले प्रदेश र संघको समानुमातिक र प्रत्यक्ष गरी ४ वटा मतपत्रमा मतदान गर्नु पर्ने भएकाले निर्वाचन खर्च बढेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिनिधी र प्रदेश सभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले मतदान गर्ने लागेका छन् ।
