काठमाडौं, १७ भदौ । सर्वोच्च अदालतबाट गत भदौ ९ गते आएको उत्प्रेषणको आदेशपछि फेरि एकपटक महाअभियोगको चर्चा चल्न थालेको छ । मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पु¥याउने गरी भएको सो फैसलाका प्रमुख सूत्रधारका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा अन्य केही न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । यसअघि सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश रहँदा निष्कलंक छवि बनाए पनि सुशीला कार्कीले महाअभियोग सामना गर्नुपरेको थियो । तर, न्यायाधीश रहँदा नै पटकपटक कलंकित बनेका विवादास्पद छवि बनाएका राणा प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भए । प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पनि उनको कार्यशैली पुरानै रहेको र आर्थिक चलखेलमा परेर फैसला गराउने गरेको भन्दै उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त हुन थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा समेत महाअभियोगको कुरा उठ्न थालेको छ । संसदीय समितिमा समेत यस विषयले प्रवेश पाएको छ । अब बल संसद्को कोर्टमा पुगेको छ । यसको छिनोफानो दुईतिहाइको सरकारले गर्न सकेन भने नेकपाले नै एनसेलको कलंकको टिका लगाउनुपर्नेछ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा बारम्बार दोहो¥याएका छन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाले राज्यलाई यति ठूलो नोक्सान पार्दासमेत सरकार हातमा दही जनाएर बस्छ भने कसरी सुशासन कायम हुनसक्छ ?
०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुग्यो । डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलबाट यो राज्यले कर असुल्ने बाटो बन्द गरिदियो । उक्त फैसलापछि मुलुकले झन्डै डेढ खर्ब राजस्व गुमाएको छ । मुलुकको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो राजस्व गुमेको फैसला हुन पुगेको छ ।
राज्यका ठूला र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई एनसेलले कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको रहेछ भन्ने प्रमाण बन्यो, सर्वोच्च अदालतको भदौ ९ को फैसला । भदौ ९ ‘समृद्ध मुलुक–सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पमाथि प्रहार भएको कालो दिन बन्यो । चलखेलका आडमा कसरी न्यायालयबाट आफूअनुकुल फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको दिन पनि बन्यो, भदौ ९ । त्यतिमात्र होइन, न्याय हराएको दिन, अर्थात् भदौ ९ ले विकास र समृद्धिको जनआकांक्षामाथि निकै ठूलो कुठाराघातसमेत ग¥यो । आफैँले दिएको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ९ मा एनसेलमाथिको लाभकर असुली प्रक्रिया बदर गर्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी भयो ।
०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुग्यो । डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलबाट यो राज्यले कर असुल्ने बाटो बन्द गरिदियो । उक्त फैसलापछि मुलुकले झन्डै डेढ खर्ब राजस्व गुमाएको छ । मुलुकको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो राजस्व गुमेको फैसला हुन पुगेको छ ।
२०७३ चैतमा महालेखापरीक्षकको ५४ औँ प्रतिवेदनले एनसेल खरिद बिक्रीबापत राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाउन बाँकी रहेको तथ्य बाहिर ल्याएपछि एनसेलको ठगीधन्दा सामुन्ने आएको थियो । सो समयमा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि जरिवानासहित ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । जनस्तरबाट एनसेलको विरोध हुन थालेपछि उसले २३ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला ग¥यो भने ४७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाकी रह्यो । त्यसयता, तीन वर्षको हिसाव जोड्दा उसले तिर्नुपर्ने कुल रकम एक खर्ब ५० अर्ब देखिन्छ । उसले स्वयं स्वीकारेको १४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदा पनि एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उसले राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका कारण मुलुक यति ठूलो राजस्व गुमाउन पुगेको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । एनसेलले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कुरा पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन कार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराईले पनि सर्वोच्चबाट जनतामारा फैसला आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सर्वोच्चको भदौ ९ को फैसला भनेको गरिब जनतामारा फैसला हो । यो पछिल्लो निर्णयले नजिर कायम भएको छ । अब अरु ठूला करदाताले पनि यसैको सिको गर्दै कर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘८० प्रतिशत सेयरधनीको पक्षमा आएको यो फैसलाका कारण अब सुनिभेरा कम्पनी, अजेयराज सुमार्गी, उपेन्द्र महतो, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल जस्ता २० प्रतिशतको हिस्सा ओगटेर विभिन्न मितिमा सेयर किनबेच गरेकाहरूले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरसमेत उठ्ने बाटो बन्द भएको छ । किनभने अब यसैलाई नजिर मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
एनसेलबाट राज्यले कर प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका अभियन्ताहरू पछिल्लो फैसलापछि आश्चर्यचकित भएका छन् । ‘सरकार सुशासनको कुरा गर्छ । तर, सर्वोच्चको निर्णयले सुशासनलाई प्रभावित पार्यो,’ पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक भट्टराईले दृष्टिसँग भने, ‘देशको राजस्व कानुन, भन्सार ऐन, अन्तशुल्क ऐन, मूल्यअभिवृद्धिकरलगायतका कानुन पनि ठूला करदाताका सन्दर्भमा प्रभावित हुने देखिएको छ ।’
संविधान मिचियो, आचारसंहिता कुल्चिइयो ?
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले न्यायाधीशहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको धज्जी उडाएको छ । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पु¥याउने यति ठूलो फैसला गरिँदा आचारसंहिताको अलिकति पनि ख्याल गरिएको छैन । सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले २०७४ पुस ३ गते ‘एनसेलको लाभांश विदेश लग्न अवरोध नगर्नु नगराउनु’ भनी नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेका थिए । तिनै शाहीसमेतलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बृहत पूर्ण इजलासमा राखे । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको आचारसंहिताविपरीतको कदम थियो । तर, एनसेलको प्रभावमा परेका राणाले यस्ता कुनै पनि कुरा हेरेनन् ।
आचारसंहिता मात्र होइन, यो प्रकरणमा सर्वोच्च नेतृत्वले संविधानकै अवज्ञा गरेको छ । संविधानको धारा १२६ को २ मा अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसको अर्थ ०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको बृहत् इजलासले गरेको फैसला पालना गरिनुपर्ने थियो । तर, सर्वोच्चले पालना गरेन । बरु, प्रधानन्यायाधीश राणाले पटकपटक चलखेल गरी यो प्रकरणलाई भदौ ९ को फैसलासम्म पु¥याए ।
सर्वोच्चको बृहत् इजलासको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर तोकी एनसेललाई कर दाखिला गर्न पत्र पठाएलगत्तै एनसेल सर्वोच्चमा रिट दिन पुगेको थियो । आफैँले गरेको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बाधा पुग्नेगरी सर्वोच्चमा सो रिट स्वीकार नहुनुपर्नेमा राणाकै निर्देशनमा दर्ता गरियो । त्यसमाथि सुरुआती आदेशको क्रममा तत्काल कर नउठाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भयो । पछि २०७६ वैशाख २४ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘२०७५ माघ २३ मा भएको आदेशसँग सन्निहित रही महत्वपूर्ण देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्न सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम २३ को २ (च) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नू’ भन्ने आदेश जारी ग¥यो । त्यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशसमक्ष तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरी अगाडि बढाउने राय थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले एकैपटक पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरे । सो इजलासले ‘फैसला सुनाउने भन्दै चारपटकसम्म निर्णय सारेर एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सो को जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२० को क बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६ वैशाख ३ गतेको कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ’ भन्ने फैसला ग¥यो । सो इजलास गठन गर्दासमेत राणाले आचारसंहिताविपरीत विवादास्पत न्यायाधीशलाई इजलासमा सम्मिलित गरेका थिए ।
संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न
यो प्रकरण संसदीय समितिमा समेत पुगिसकेको छ । फैसलाको जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि भदौ १३ गते प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानवअधिकार समितिले यस विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा ‘अदालतको फरक–फरक फैसलाले गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने ? कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न सांसदहरूले उठाएका थिए । सांसदको यो प्रश्नसँगै संसदीय समिति र अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा बहस सुरु भएको छ । यसमा कानुनविदहरूका रायसमेत बाहिर आएका छन् । कानुनविद्हरूले सर्वोच्चको फैस्लामाथि छलफल गर्न सांसदलाई अधिकार छैन भन्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । कानुनविद हरिहर दाहाल र टिकाराम भट्टराईले फैसलाको प्रभावबारे समीक्षा गर्न सकिने भन्दै यस्तो छलफलका लागि संसदलाई अधिकार छैन भन्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे ।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समेत आफूले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । कुनै निर्णयबारे जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो राख्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो चासो स्वभाविक हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमी कमजोरी भएको रहेछ भने अदालतले पनि सुधार गर्नुपर्छ ।’
यता, सुरुआतदेखि नै एनसेललाई कर तिराउने अभियानमा रहेका अभियन्ताहरू कानुनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराईले पुनःरिटमा जाने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका छन् । कानुनविद्हरू र जनस्तरबाट समेत पुनरावलोकनमा जानुपर्ने आवाज आइरहेको छ ।
