प्रजिअ सरुवामा बिचौलिया हाबी

काठमाडौं, १७ भदौ । सामान्यतया एक÷एक वर्षमा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा हुन्छ । गृह मन्त्रालयले यो वर्ष पनि सबै जिल्लाका प्रजिअहरुको हालै सरुवा गरेको छ । तर, प्रजिअ सरुवामा केही अनौठो घटना पनि देखिएको छ । एक वर्ष पुगेका केही ‘पावरफुल’ प्रजिअहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।

त्यसरी सरुवा रोक्न सक्नेमा पाँच जना प्रजिअ छन् । जसमा भक्तपुरका नारायणप्रसाद भट्ट, चितवनका जितेन्द्र बस्नेत, स्याङ्जाका कोसहरि निरौला, गुल्मीका यदुनाथ पौडेल र बर्दियाका रामबहादुर कुरुमवाङ हुन् । उनीहरु पाँचै जनाको कार्यकाल करिब १५ महिना पुगिसकेको छ । तर, जिल्लाका ठेकेदार, बिचौलिया तथा शक्ति केन्द्रहरुको सेटिङमा उनीहरुको सरुवा हुन सकेन ।

गृह प्रशासनको इतिहासमा यस्तो विकृति पहिलोपटक देखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै कारण यस्तो भएको थियो । उनले आफू निकट प्रजिअ गणेश कार्कीलाई दुई कार्यकाल मोरङमा राखेका थिए । जुन विषय निकै विवादितसमेत बनेको थियो ।

यसरी थमौती गरिएकामध्ये स्याङ्जाका निरौला र बर्दियाका कुरुमवाङ त उपसचिव हुन् । उपसचिवलाई ६ महिनाभन्दा लामो समय कुनै पनि कार्यालयको कायममुकाय दिन नमिल्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ । तर, कानून मिचेर १५ महिनादेखि उनीहरुलाई सहसचिव हुने जिल्लामा कामु प्रजिअको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसो त यसपटकको प्रजिअ सरुवामा पनि कामुको विकृति हटेन । पाँच जिल्लामा उपसचिवलाई कामु प्रजिअ बनाएर खटाइएको छ । धनकुटा, सप्तरी, महोत्तरी, काभ्रे र पाल्पामा उपसचिवलाई कामु दिएर खटाइएको छ । धनकुटामा डा कृष्णप्रसाद घिमिरे, सप्तरीमा सुनिल खनाल, महोत्तरीमा सूर्यबहादुर खत्री, काभ्रेमा श्रवणकुमार तिमल्सिना र पाल्पामा उमेशकुमार ढकाललाई कामु प्रजिअका रुपमा खटाइएको छ । हाल करिब दुई दर्जन जिल्लामा उपसचिवलाई कामु बनाएर सहसचिव हुने जिल्लामा खटाइएको छ । उपसचिवहरुको चलखेलका कारण गृहमा यस्तो विकृति भएको हो । गृहमन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई उनको सचिवालय र एक विचौलिया समूहले यसरी प्रजिअ सरुवामा चलखेल गर्दै आएका छन् । चलखेलकै कारण प्रजिअ सरुवा झन्डै एक महिना रोकिएको थियो ।