काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित इञ्जिनीयरिङ विभागजस्तो महत्वपूर्ण विभाग भ्रष्टाचार र कमिशनले ग्रस्त बनेको छ । विभागीय प्रमुख राजेशप्रसाद श्रेष्ठले कार्यकारी प्रमुख मदन खरेलसँगको मिलेमतोमा काण्डैकाण्ड मच्चाएका छन् । निगमका न्यारोबडी जहाज एयरबस ३२० मा एपियु इन्जिनको समस्या आएपछि सात महिनासम्म एपियु इन्जिन मर्मतको लागि अहिलेसम्म कम्पनी छनोट गर्न सकेको छैन । बैंककस्थित एरोटर्वाइन कम्पनीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा प्रतिघण्टा ७५० अमेरिकी डलर सञ्चालनवापत र प्रतिदिन १७९ डलर बुझाउने गरी महंगोमा एपियु भाडामा लिई चलाइरहेका छन् । एपियु भाडामा लिई मोटो कमिशन खाने उद्देश्यले ६ महिनासम्म मर्मतसम्भार कम्पनी छान्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाई श्रेष्ठले निगमप्रति ठूलो घात गरेका छन् ।
समयमै एपियु मर्मत नगरेका कारण निगमले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनमा जिपियु प्रयोग गरेवापत करिब २०करोड र एपियुको भाडावापत करिब ४ करोड जम्मा २४ करोड हालसम्म क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । अझै पनि एपियु मर्मतका लागि नपठाइएको हुँदा यो क्षति दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ ।
साथै, जहाजलाई भूमिस्थ घोषणा गरी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा बढी मूल्य बोलकबोल गराई प्रतिघण्टा ३०० डलरको दरले कमिशन खाइरहेका छन् । लिजबाट मोटो रकम कमिशन आइरहेको कारणले बिग्रिएका दुईवटा एपियु सात महिनासम्म पनि मर्मतसम्भारमा नपठाई ह्याङगरमा थन्क्याएर राखिएको छ ।
समयमै एपियु मर्मत नगरेका कारण निगमले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनमा जिपियु प्रयोग गरेवापत करिब २०करोड र एपियुको भाडावापत करिब ४ करोड जम्मा २४ करोड हालसम्म क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । अझै पनि एपियु मर्मतका लागि नपठाइएको हुँदा यो क्षति दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । निगमले नयाँ एपियु खरिद गरेको भए हालसम्मको खर्च २४ करोडमा तीन थान नयाँ एपियु (८ करोडका दरले) खरिद गर्न सकिन्थ्यो । नयाँ एपियु पनि खरिद नगर्ने र पुरानो एपियु पनि समयमा मर्मतसम्भार नगरी शुरुमा दुई महिनाको लागि लिइएको भाडाको एपियुको म्याद बढाई मिलेमतोमा चलाइरहनुले श्रेष्ठको भ्रष्ट नियत प्रष्ट हुन्छ ।
निर्देशक श्रेष्ठले जहाजको लाइसेन्स भाडावापत मासिक ४ लाख रुपैयाँ लिइरहेका छन् । तर विगत एक वर्षदेखि कुनै पनि दिन जहाजको मर्मतसम्भारमा संलग्न भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निगमको अर्थ विभागले उनीलाई लाइसेन्स भत्तावापत रकम निकासा गर्नु बेथितिको परिणाम हो । उनी निर्देशक भएदेखि (एक वर्षदेखि) नै निगमको एउटा ट्वीनअटर (९ एन–एबीएक्स) जहाजलाई प्राइभेट एयरलाइन्सको मिलेमतोमा ग्राउन्डेड गरी निजी वायुसेवाबाट मोटो रकम खाएका छन् । यस विषयमा दृष्टिले पटक–पटक समाचार लेखे पनि कसैले चासो राखेका छैनन् ।
त्यति मात्र होइन, गत साउन महिनामा निगमबाट बिक्री गर्न बोलपत्र आह्वान गरी सकिएको बोइङ (९ एन–एसिबी) जहाजमा आवश्यकतै नभएको मर्मतसम्भार गराउने भनी इजरायलको पावर एभिएसन कम्पनीबाट इञ्जिनीयर ल्याई जहाजमा कुनै पनि कार्य नगराइकन १२ हजार डलर भुक्तानी दिइएको छ ।
निगमले आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने इञ्जिनीयरिङका ए–३३० जहाज मर्मतसम्भार सम्बन्धी कार्यका लागि फ्रान्सको डिएए कम्पनीलाई मासिक ६५ हजार डलर तिरेर राख्नुका साथै कमिशनको लोभमा बिनाकारण र बिनाप्रतिस्पर्धा उक्त कम्पनीको कार्य अवधि एक वर्ष बढाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । युवा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगम सुधारका योजना ल्याए पनि यस्ता भ्रष्टाचारका कुरा नियन्त्रण गर्न नसक्दासम्म निगम सुधार हुँदैन । त्यसैले निगम सुधार गर्न निगमभित्रका भ्रष्ट कर्मचारीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्छ ।
