काठमाडौं । दृष्टि साप्ताहिक ४० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चार दशक अवधिको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको साक्षी हो, दृष्टि । २०४६ सालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध होस् वा तानाशाही राजतन्त्रको विरुद्ध नै किन नहोस् दृष्टि सतिसालझै उभिएको ज्यूँदो इतिहास छ । निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनामा दृष्टिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तररुपमा हरेक शासकहरूलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । पञ्चायती कठोर शासनकालमै गर्विलो इतिहास बनाएको दृष्टिले जनपक्षीय पत्रकारितालाई जारी राखेको छ । सही सूचना र स्पष्ट विचारबाट जनतालाई सुसूचित गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा इँट्टा थप्ने काम दृष्टिले गरेको छ । शोषित, पीडित र श्रमजीवी जनताको आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । वौद्धिक पाठकहरूले दृष्टिलाई कसरी हेरेका छन् ? २० वर्षभन्दा बढी पत्रकारितामा प्रशिक्षण गर्नभएका नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक ध्रुवहरि अधिकारीसँग व्यावसायिक र मिसन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिताको भविष्य र दृष्टिले पस्किँदै आएको सामग्रीलगायतका विषयमा गरिएको संवाद प्रस्तुत छ ।
एउटा वौद्धिक पाठकको नाताले अन्य पत्रपत्रिकाको तुलनामा दृष्टिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
साप्ताहिक पत्रिकाहरूमध्ये ‘दृष्टि’ प्रारम्भदेखि नै आम पाठकको दृष्टिमा परेको अखबार हो । यसमा छापिने गरेका समाचार खोजमूलक र विचार–प्रधान लेख, टिप्पणी, सामयिक अभिरुचिको विषयमा हुने गरेको पाएको छु ।
पत्रकारितामा व्यावसायिकता र मिसन भन्ने गरिन्छ, यसमा तपाईंले के भिन्नता पाउनुभएको छ ?
व्यावसायिकताको तात्पर्य व्यापार नभइकन पेशागत सीप र प्रतिबद्धता हो, हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । पेशागत दक्षता प्रयोग गरेर तथ्यमा आधारित समाचार र विचार प्रस्तुत गरे त्यो ‘मिसन’ समेत हुन जान्छ । लोकोक्ति छ नि, ‘कसारको कुन गुदी, कुन बोक्रो ।’
नेपाली पत्रकारितामा छापा माध्यमको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको सूचना प्रविधिमा छापा (मुद्रण) माध्यमको उपयोगिता छ र ? पनि भन्छन् । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अभिलेखको रुपमा अखबारको उपयोगिता कायमै रहने ठानेको छु ।
पञ्चायतकालमा मिसन पत्रकारिताले लोकतन्त्र स्थापना गर्न मद्दत गर्यो, पञ्चायतसँगै मिसन पत्रकारिता सकियो वा यसको महत्व उत्तिकै छ ?
माथि पनि भनेँ, लोकतान्त्रिक परिपाटीमा काम गर्न पाउन्जेल प्रेसले आफ्नो दक्षता उपयोग गरे पुग्छ । तर, प्रजातन्त्र कुण्ठित भएको बर्मा (म्यान्मार) जस्ता देशको स्थिति आयो भने त ‘मिसन’मा दगुर्नैपर्ने हुन्छ । पेशागत मर्यादा र मान्यता छोड्दा विश्वसनीयतामा असर पर्छ ।
नेपालका मिडिया गैरजिम्मेवार भए भनिन्छ, यसलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्नुपर्ला ?
पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउन दुई वटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो त, यसलाई राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, लगानीकर्ताको दबाबबाट यथाशक्य अलग गराउनुपर्छ । दोस्रो, सञ्चारकर्म वा पत्रकारितामा प्रवेश गर्ने युवालाई तालिम (प्रशिक्षण)को व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेवाकालीन अवधिमा पनि विविध प्रकारका तालिम आवश्यक पर्छ ।
डिजिटल मिडियाको प्रभाव बढी छ, समाज परिवर्तनमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
डिजिटलको कुरा गरिहालेँ, सोसल मिडिया वा सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र रहुञ्जेल केही थिएन । स्वच्छन्द हुँदै गएकाले त्यसको आकर्षण सभ्य समाजमा घट्दो छ । अनि अर्को कुरा, मूलधारको प्रेसका लागि प्रारम्भिक सूचनाका स्रोतसम्म हुन सक्छन् । तर, ती कुरा आफैँमा अंग पुगेका समाचार हुन सक्दैनन् । अर्थात् त्यस्ता सूचना ‘कच्चापदार्थ’ मात्र हुन् ।
बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्यो, त्यसविरुद्ध समाचार लेखेर के हुन्छ र ? भन्ने सोच पनि पलाएको छ । मिडिया कमजोर भएको त होइन ?
बडो सान्दर्भिक प्रश्न हो । प्रेस माध्यममा निस्केका खबर, टिप्पणी सरकारका विभिन्न निकायले तत्काल हेरेर वा सुनेर सम्बोधन गर्छ भन्ने जनसाधारणको अपेक्षा हुन्छ । तर, अचेल ‘लेखेर पो हुन्छ के ?’ किनभने, सुनुवाइ छैन । तर, प्रेस सक्रिय रहनैपर्छ । अन्यथा परिस्थिति झन् विकराल भएर जानेछ ।
पार्टीनिकट पत्रकारितालाई पर्चाकारिता भनिन्छ, वास्तवमा पत्रकारिता पार्टीनिकट हुनु अपराध हो र ?
राजनीतिक पार्टीनिकट हुनु आफैँमा ‘अपराध’ होइन, हुन सक्दैन । सिद्धान्त, दर्शन, मान्यता, आदर्शमा टिकेका पार्टी समाजका लागि उपयोगी सूचना र सोचका स्रोत हुन्छन् । तर, २०७९ सालको नेपालमा धेरैजसो पार्टी सिद्धान्तविहीन र खोक्रा भएका छन् । तसर्थ, तिनको निकट हुँदा समाजलाई भ्रमित मात्र पार्ने जोखिम छ, रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीनिकट रहेर प्रभावित गरिएका समाचार, विचार, एकाङ्गी हुने खतरा रहन्छ । पर्चाकारितामा परिणत हुने आशंका रहन्छ । पत्रकार आफैँले सोच्नुपर्छ, किनभने, पत्रकारले मुलतः पाठक वर्गप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, पार्टीप्रति होइन । लगानीकर्ताप्रति पनि होइन ।
राजनीतिक परिवर्तनमा मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, आर्थिक समृद्धिमा मिडियाले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
यो सामयिक प्रश्न हो । आर्थिक क्रियाकलापका विविध फाँट (खेतीपाती, उद्योग, सेवाक्षेत्र)लाई गतिशील तुल्याउन तत्तत् क्षेत्रबारे जनसाधारणमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यसो गरेमा नै जनसहभागितामा अभिवृद्धि हुन्छ । रोजगारीका अवसर बढ्छन् । मालवस्तु र सेवाको आपूर्ति बढ्छ, उपभोक्ता सन्तुष्ट हुन्छन् । र, सरकारलाई पनि कर–दस्तुरका रुपमा राजस्व प्राप्त हुन्छ । आर्थिकसहित हरेक गतिविधिको नियमित अनुगमन गर्ने मुख्य माध्यम प्रेस नै हो ।
संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता पनि पूर्ण र अपूर्ण हुन्छ र ?
संविधानको प्रस्तावना खण्डमै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्दावली देखेर मलाई पनि आश्चार्य लागेको छ । यी शब्द पढ्दा अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रता ‘अपूर्ण’ छ भन्ने लाग्दछ, अर्थ निस्कन्छ । त्यत्रा–त्यत्रा जनआन्दोलन गरेर, गराएर झण्डै आठ वर्ष र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर लेखिएको ‘नेपालको सविधान’ कसरी अपूर्ण, अधुरो रहन गएको हो ? प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।
२०७२ सालको संविधान भाग–३ मा ‘मौलिक हक, कर्तव्य’ को चर्चा छ । प्रेसलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिने प्रावधान पनि छन् । तर, बीच–बीचमा नयाँ ऐनहरू ल्याएर नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न पनि भइरहेको देखिन्छ । जबकि, मूल कानुन भनिने संविधानसँग बाँझिने गरी ऐन–कानुन बनाउन नहुने हो ।
पत्रकारको सुरक्षा र मर्यादित पत्रकारिताका लागि नियमनकारी निकायको भूमिका कस्तो हुनुहुपर्छ ?
पत्रकारको सुरक्षा र मर्यादित पत्रकारिता दुवै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । मुलतः यो पत्रकारिता ‘सेवामा आधारित पेशा’ हो । नाफा, फाइदाको अपेक्षा गर्नेले अन्य पेशा अपनाउँछन्, अपनाउनुपर्छ । अर्को कुरा, पत्रकार भनेका समाजका पढेलेखेका नर–नारी हुन् । तसर्थ आफूले आफैँलाई नियमन गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछिको चरणमा मात्र नियमनकारी निकायहरू क्रियाशील हुने हो । हाम्रो सन्दर्भमा पत्रकार संघ, महासंघ जस्ता पेशेवर संगठन छन्– मार्गचित्र, ध्यानाकर्षण गर्नका लागि । महासंघ र प्रेस काउन्सिल दुवैको पहलबाट बनेको ‘आचारसंहिता’ छ । त्यसको पालना गरेमा धेरैजसो समस्या सुल्झिन्छन् । अर्थात् यो पनि स्वनियमनको माध्यम हो । अनि प्रेस भन्ने शब्दले छापा, प्रसारण, अनलाइन, सबै प्रकारका चौतारालाई समेट्छ । सञ्चारकर्मीले यी कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।
खोजमूलक समाचारभन्दा कसले के भन्यो भन्नेमै नेपाली पत्रकारिता अझै रुमलिएको देखिन्छ ? यसमा सुधार कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
हो, अधिकांश पत्रकारिता मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका भाषणमा आधारित ‘भन्नुभयो’ थेगोमा रुमल्लिएको छ । यस्तो हुनु हुने होइन । कुनै घटना, दुर्घटनाबारे खबर लेख्दा त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरूको उत्तर आओस् भनेर ध्यान दिइनु पर्छ । अनुशीलन वा खोजमूलक पत्रकारिता (इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम्) गर्न थप प्रतिबद्धता र साधन–स्रोत चाहिन्छ । तर, सञ्चारगृह सञ्चालन गर्नेहरू यस पाटोमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । अहिलेको प्रवृत्तिले गुणस्तरीय पत्रकारिताको विकास गर्दैन । विश्वसनीयता बढाउँदैन । तसर्थ सुधार आवश्यक छ र मूलतः तालिम, प्रशिक्षणबाट स्तरीय पत्रकारिता विकसित हुन पाउँछ । यसमा पनि लगानीको आवश्यकता पर्दछ । अनि मात्र अनुगमन, नियमनका कुरा आउँछन् । पाठक–स्रोता–दर्शकप्रति जिम्मेवार हुने परिपाटीको विकास नभइकन हुँदैन । साहुजीको चाहना र राजनीतिक पार्टीको अपेक्षा गौण पक्ष हुनुपर्छ ।
मिडियाको संख्या बढ्यो तर, त्यो अनुपातमा गुणस्तर बढ्न सकेन किन ?
अचेलको बोलीमा ‘मिडिया’ले समेट्ने कुरा र फाँट बग्रेल्ती छन् । सामाजिक सञ्जालसमेत मिडिया नै हो । नाचघर, नाट्यशाला, चलचित्र पनि माध्यम (मिडिया) हुन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा समाचार–माध्यम मात्र मिडिया हुन् । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अखबार नै हाम्रो सरोकारका क्षेत्र हुन् । हो, समाचार माध्यमका संख्या २०४७ सालको परिवर्तनपछि ह्वात्तै बढेको छ । सानो नेपालमा हजारको संख्यामा छापा, ६ सयभन्दा बढी एफएम रेडियो, दर्जनौँ टेलिभिजन, यत्रो विधि अनलाइनहरू हुन आवश्यक छैन । लगानी गर्नेहरूले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भए यत्रो विधि संख्या हुने थिएन । तर, अब क्रमशः यो संख्या छाँटिदै जाला । गुणस्तरीय टिक्लान्, अरु जालान् । जो–जो टिक्लान तिनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्लान् । र, प्रशिक्षण पक्ष बलियो तुल्याउलान् । सुरुको बाढी सुक्दै गएपछि वातावरण सङ्लो हुँदै जाला ।
शासन व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै मिडियालाई हेर्ने शासकको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको पाउनुभएको छ कि विगतको जस्तै छ ?
पञ्चायनकालीन नेपालमा दरबार, सरकार, पञ्च, महापञ्चले पत्रकारिताको शक्तिलाई कम आँकेका थिए । बार–बन्देजको प्रभाव एकातिर र कम विकसित सूचना–प्रविधिले प्रेसलाई सशक्त हुन दिएको थिएन । तर, ०४७ सालपछि प्रेसको शक्तिलाई मान्न शासक–प्रशासक पनि बाध्य भएका छन् । राजनीतिक परिवेश र सूचना–प्रविधिमा आएको क्रान्तिस्तरको परिवर्तनले प्रेसलाई सही अर्थमा राज्यको चौथो अङ्ग बनाइदिएको छ । प्रेस शक्तिशाली हुनु प्रजातन्त्र बलियो हुनु हो । तसर्थ प्रेस प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बढेको महसुस गर्नुपर्छ । समाचार तथ्यमा आधारित मात्र हुनुपर्छ । मनगढन्ते, कथा रचेर ‘यही हो खबर’ भन्ने दुष्प्रवृत्तिले प्रेसको विश्वसनीयतामा खोट लगाउँछ । यसमा अहोरात्र सजग रहने पत्रकारमात्र सम्मानित सञ्चारकर्मी कहलिन्छन् ।
अन्तिममा एउटा राजनीतिक प्रश्न, शासन परिवर्तन भए पनि जनजीविकाको विषय सम्बोधन भएको पाइँदैन, जनतामा निराशा देखिन्छ । अस्थिरता र अराजकता व्यापक छ । के अब यो निर्वाचनपछि देशले निकास पाउँला त ?
यो राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्न भयो । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०७२ सालमा संविधान आएपछिको यो दोस्रो आवधिक अभ्यास हो । निर्वाचनद्वारा जनमत प्रकट हुने कुरामा दुईमत छैन । पार्टीहरूले अप्राकृतिक ढंगले गठबन्धन बनाएका छन् । भनाइ र गराइमा फरक भेटिन्छ । निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । ठूला कहलिएका राजनीतिक दल शासकीय स्वरुप फेरौँ भन्छन् एकातिर । तिनलाई कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिएको छ । राजतन्त्रको पक्षपाती राप्रपासमेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्दैछ । अर्कोतिर फेरि, २०७२ सालकै संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन बनाएको दाबी गर्दैछन् । अन्तरविरोध टड्कारो छ । यस्तो अवस्थामा परिणाम के गतिलो आउँला र ?
