काठमाडौं । समग्र ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष चयन ऐनविपरित अघि बढाइएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐनले प्रस्ट खुलाएको व्यवस्थालाई उल्टो ब्याख्या गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अयोग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको हकमा उनले कानुन मिचेर निर्णय गराएका छन् ।
ऐनको दफा ६ को (ङ) अनुसार आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्षको अवधि व्यथित नभए अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउँदैन ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुँदा–हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेका तत्कालीन सचिव उपाध्यायलाई राजीनामा स्वीकृत भएको दुई दिनमै आयोगको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा मन्त्री निकटका व्यक्तिले सचिव प्राधिकरणको पदेन अध्यक्ष हुने भन्दै ऐनको व्यवस्थाले फरक नपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
ऐनको दफा ५ अनुसार आयोगको अध्यक्ष हुन सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्तमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, सदस्यका लागि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ ।
कानुनसमेत पढेका र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मन्त्री पुन कानुनका सहसचिवले उनी अनुकूल गरेको व्याख्यामा सहमत भएर उपाध्यायको लबिङमा लागेका छन् । उपाध्यायको हकमा सचिव पद र २५ वर्षे अनुभव भने ऐनसम्मत नै छ ।
ऐनअनुसार उपाध्याय सचिवको हैसियतमा आफैं छनोट समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धमा ऐनको दफा ७ मा मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको प्रथम श्रेणीको राजपत्राकिंत अधिकृत सम्मिलित सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सांगठनिक संरचना समेत लत्याएर दुई सचिव (उपाध्याय र सञ्जय शर्मा) लाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । संरचनाले दुई सचिवको व्यवस्था गरेको छैन । उपाध्यायलाई ऊर्जा र शर्मालाई जलस्रोत तथा सिँचाइको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । शर्मा अहिले पनि कार्यरत छन् ।
मन्त्रालयको ऊर्जा समूहको सचिवको हैसियतले उपाध्याय नै छनोट समितिको अध्यक्ष हुन्छन् । तर, मन्त्री पुनले उनलाई अध्यक्ष बनाउन शर्मालाई नै सिफारिस समितिमा बस्न आग्रह गरेका थिए । शर्माको अध्यक्षतामा कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारी र विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्माको समिति बनेको थियो । समितिले अध्यक्षमा उपाध्याय तथा सदस्यमाहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको छ ।
छनोटमा सूचीमा परेका भनिएका नामावली पनि ऐनको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरिएको छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) मा समितिले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्न उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि इच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदनसहितको व्यक्तिगत विवरण पेस गर्न कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, समितिले विवरण पेस गर्न नै २१ दिनको समय दिएको छ ।
समितिले गत कात्तिक ३० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचना प्रकाशन गरेको दिनबाहेक २१ दिन इच्छुक उमेदवारलाई आवेदन दिन समय तोकिएको थियो । अध्यक्ष हुन लागेका उपाध्यायले २१ दिन सकिन ४ दिन बाँकी छँदा अर्थात् मंसिर १८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । र, उनको राजीनामा मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार आवेदन गर्ने उम्मेदवार मध्येबाट उपयुक्त ठहरिएका व्यक्तिको नाम आवेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको २१ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । यहाँ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रिपरिषद भन्ने बुझिन्छ । सिफारिस समितिले समयमै नामावली पेस गरे पनि मन्त्री पुनले ऐनमा तोकिएको समयभन्दा ३ दिन ढिलो पुस १६ गते (सोमबार, २४ दिनपछि) मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए ।
पुनले नियमित प्रक्रिया नपुर्याई लगेको ठाडो प्रस्ताव त्यसै दिन मन्त्रिपरिषदले फिर्ता गरेको थियो । मन्त्रालयले मंगलबार पुन अनलाइनबाट प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, मन्त्रालयबाट औपचारिकरूपमा प्रस्ताव लगिएको छैन । मन्त्री पुनले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद गइसकेकाले शुक्रबार आयोग पदाधिकारीको निर्णय हुने बताएका थिए ।
आयोग पदाधिकारीका लागि अध्यक्षसहित १७ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अध्यक्षमा उपाध्याय, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसाल, विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंह र विज्ञ बालचन्द्र श्रेष्ठले आवेदन दिएका थिए । उता सदस्यमा ३ महिलासहित १४ व्यक्तिको आवेदन परेको थियो ।
मन्त्री पुनले प्रक्रियाको नाममा अन्य सबैको नाम हटाएर उपाध्यायलाई मात्र च्यापेर हिडेका छन् । ऐनविपरित उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाउन लागेको भन्दै यस क्षेत्रका विज्ञ तथा कानुनविद्ले समेत आपत्ति जनाएका छन् । संस्थाको परिकल्पना गरेर ऐन नियम आफैंले बनाउने, सेवा सुविधा आफैंले तोक्ने व्यक्ति नै अध्यक्षको दौडमा लागेको एक पूर्वसचिवले बताए ।
‘सिफारिस समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यक्तिले सूचनाको म्याद सकिएपछि समय बढाएर पदबाट राजीनामा दिनु कानुनी अपराध हो,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘मापदण्ड आफैंले बनाएर कानुन मिच्ने प्रचलन संसारमा कहीँ हुँदैन ।’ उपाध्यायको नियुक्ति कानुनी प्रक्रियाले मिल्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘५ जना पदाधिकारीको सिफारिस मन्त्रिपरिषद पठाइएको छ । निर्णय नहुँदासम्म पर्खौं न ।’
मन्त्रालयले पेस गरेको विद्युत निगमन आयोग नियमावली मन्त्रिपरिषले गत असार २४ गते पास गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा संसदले २०७४ साउन २७ गते ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ स्वीकृत गरेको थियो । ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा प्रमाणिकरण भएको ९१औं दिनदेखि कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ ।
