काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर असुल नगर्न आदेश दिएपछि यो बिषय संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ । संसदमा सांसदहरुले एनसेलबाट लाभकर असुली नगर्न दिएको आदेशबारे छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नेकपाका सचेतक देव गुरुङ, पूर्वकानुन मन्त्री तथा नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङ, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतम, डिला संग्रौला लगायतले पनि एनसेललाई लाभकर नतिर्न दिएको आदेशको बारेमा संसदमा आवाज उठाएका छन् ।
एनसेलबाट लाभकर असुली हुनुपर्छ भनेर अघिल्लो संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले भने–‘कर निर्धारण गर्ने कुरा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका कर कार्यालयको हो । कानुनमै त्यो कुरा उल्लेख छ । कर निर्धारण गर्ने काम अर्थमन्त्रालय र संसदको हो । संसदले बजेट भाषणबाट कर निर्धारण गर्छ । त्यो कार्यान्वयन भयो भएन हेर्ने काममात्र अदालतको हो, कर नै नतिर, असुली नगर भन्ने हो कि होइन अदालतले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अर्को कुरा, अरबौ अरब तिर्ने एनसेल जस्तालाई उन्मुक्ति दिने, भैंसी र कुखुरा बेच्नेलाई कर लाउने ?’
खतिवडा भन्छन्–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चर्चामा आउनका लागि न्यायालय शुद्धिकरण गर्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर एनसेलबाट लाभकर असुली गर्न ठूला करदताला कार्यालयलाई आफ्नै नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजालसबाट आदेश दिए । जुन आदेशपछि ठूला करदाताले कर निर्धारण गरेको हो । तर ठूला करदाताले कर निर्धारण गरेपछि आफ्नै नेतृत्वमा दिएको आदेश विरुद्ध रिट दर्ता गरियो । दरपीठ हुनुपर्ने रिट दर्ता गरिएपछि नै एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका गरिएको थियो । जुन आशंका भदौ ९ मा सर्वोच्चले लाभकर नतिर्न आदेश दिएपछि सत्य सावित भयो । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छुु भनेको कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि रहेछ भन्ने कुरा दरपीठ हुनुपर्ने रिट दर्ता गरी लाभकर नतिर्न आदेश दिएपछि पुष्टी भएको छ ।
