काठमाडौं, २४ भदौ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीका कारण यो वर्ष पनि निजामती सेवा पुरस्कार विवादित बनेको छ । इमान्दार कर्मचारीहरु यो वर्ष पनि निराश भए । निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आइतबार वितरण गरिएको पुरस्कारमा ९५ प्रतिशत सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी परेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयबीच पुरस्कार भागबन्डा गरिएको छ । जसकारण दुर्गममा बसेर जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीहरु निराश भएका छन् । मुख्यसचिव रेग्मीले नै आफ्नो पद जोगाउन मापदण्डविपरीत सिफारिसका आधारमा ३८ जनालाई पुरस्कारको टुंगो लगाएका थिए । पुरस्कारका लागि मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले नाम टुंगो लगाएको थियो । अचम्म के छ भने दुर्गम जिल्लामा बसेर सेवा गर्ने एक जना पनि कर्मचारीले पुरस्कार पाएका छैनन् । धेरै जसो मन्त्रालयका सिनियर कर्मचारीहरुले पुरस्कार कब्जा गरेका छन् ।
क–कसले पाए पुरस्कार ?
यो वर्ष १० कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार दिइएको छ । जसमा सबैजसो सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी छन् । नायब महालेखा परिक्षण महेश्वर काफ्ले, सर्वाेच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्का, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी सहसचिव हुमकला पाण्डे, गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानस मन्त्रालयका सहसचिव केदार प्रसाद पनेरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु प्रसाद रेग्मी, निर्वाचन आयोगका नासु रोशन राई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कार्यालय सहयोगी कृष्ण गोविन्द महर्जनलाई एक लाख रुपैयाँ राशीको सो पुरस्कार दिइएको छ ।
त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँ राशीको निजामती सेवा पुरस्कार २८ जनालाई दिइएको छ । जसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव अरुण न्यौपाने, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतका सिडिई पूर्णबहादुर ज्वारचन, लोक सेवा आयोगका उपसचिव पूर्णमान श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव समन्तमणि आचार्य छन् ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव रजमणि भट्टराई, गृह मन्त्रालयका उपसचिव रुदं्र पण्डित, झापाका जिल्ला न्यायधिवक्ता केशव पन्त, वरिष्ठ तथ्याङक अधिकृत दिनेश भट्टराई, आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक विमल सापकोटा, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव संगीता ओझा र महेन्द्र बहादुर साँखी, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव केशब घिमिरे, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत सुशिल डंगोल, उद्योग वाणिज्य, आपूर्ती मन्त्रालयका उपसचिव भाष्कर दाहाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमानसिंह थापा मगर छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विकास सुन्दास र मदनकुमार थिङ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शोभाकुमारी पोखरेल, रक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डिल्लीराम भट्ट र आन्तरीक राजश्व कार्यालय जनकपुरकी कर अधिकृत पुनिता झाले पनि यो पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् । अन्यमा वनस्पती विभागकी सहायक वैज्ञानिक अधिकृत कल्पना शर्मा ढकाल, उच्च अदालत जनकपुरका नासु बिद्यनचन्द्र झा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका कम्प्यूटर अधिृकत उमेश मोची, जिल्ला अदालत रुकुमकी डिट्ठा सुमित्रा केसी पुन र चालकहरु मैते तामाङ, धर्मराज पाण्डे र बाबुरत्न महर्जन छन् ।
भेटिएन सर्वाेत्कृष्ट
विगत तीन वर्षदेखि निजामती प्रशासन सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी भेटिएको छैन । दुई लाख रुपैयाँ सो राशीको पुरस्कार सचिव र मुख्यसचिवले नै दाबी गर्दछन् । इमान्दार कर्मचारी छान्ने हिम्मत नहुँदा सो पुरस्कारका लागि कर्मचारी चयन हुन नसकेको प्रशासनविद्हरु बताउँछन् । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन् “मेरो विचारमा छनोट संरचना नै असामयिक छ। त्यसको संयोजक मुख्य सचिव नै हुन्छन् । सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कर्मचारीलाई दिइने सर्वोच्च सम्मान हो र यसको स्वाभाविक भागीदार मुख्य सचिव पनि खोज्छन् । अरूको सर्वोत्कृष्टतालाई स्वीकार्न नसक्ने जुन अहम् वा प्रतिष्ठाको प्रश्न हुन्छ। त्यसले अरूलाई दिनबाट रोक्छ ।’
निजामती प्रशासन क्षमतावान र इमान्दार कर्मचारीहरु धेरै भएपनि उनीहरुको उचित मूल्याङकन गरेर प्रोत्साहन दिइदैन भन्ने कुरा सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी फेला पार्न नसक्नुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
