काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमलाई पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्चले चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव कुन कानुनअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो ? भनेर गौतमलाई पत्र पठाएको हो । सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले गौतमलाई पत्र पठाएको हो ।
बुधबार सचिवालयका महासचिव डा। गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्चलगायत निकायमा पत्र पठाएका थिए ।
महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार महासचिवलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ- “प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा यो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन मिति २०७९ मंसिर २१ को पूर्ण बैठकको निर्णयाअनुसार अनुरोध गर्दछु ।”
