वास्तविक सुकुम्बासी खोज्ने बेला आयो

नेपाली बृहत शब्दकोशअनुसार सुकुम्बासी भनेको ‘घरबार, जायजेथा केही पनि नभएको’ वर्ग हो । जो आफ्नो दैनिकी चलाउन सक्दैन, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, आम्दानीको स्रोत छैन, जायजेथा पनि केही छैन उ नै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् ।

अर्थात, आफ्नो परिवारको नाममा जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतले कहीँ पनि घर जग्गा नभएका, घरजग्गा जोड्न सक्ने हैसियत नरहेका गरिब, निमुखा नागरिकलाई सुकुम्बासी वा भूमिहीन भनिन्छ ।

तर, यहाँका सुकुम्बासी फरक–फरक छन् । दुई–तीन तलाका घरका मालिकहरू पनि आफू सुकुम्बासीमा दर्ज गर्न सडकमा उत्रिएका छन् । काठमाडौँमै घर, महँगा बाइक, टिभी भएका ‘सुकुम्बासी’ नै आन्दोलनको अग्रमोर्चामा छन् । केही सुकुम्बासीहरू यस्ता पनि छन्, जो सार्वजनिक जग्गामै घर बनाएर भाडासमेत असुलिरहेका छन् । आफुलाई सुकुम्बासी बताउने कतिपयले आफ्ना छोराछोरी डाक्टर भएको, काठमाडौँ र बाहिर घर भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरले बस्ती हटाउन लागेपछि एक सुकुम्बासी महिलाले आफूले यही बस्तीबाट छोरी हुर्काएर डाक्टर बनाएको र अहिले कार चढेर हिड्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘म यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो । यहीँ बसेर मैले छोराछोरी हुर्काए । मेरो छोरी कार चढेर हिड्छे । मलाई अहिले यहाँबाट हटाउन खोज्ने ? सुकुम्बासीले महानगरको के बिगर्दिए ?’

यी महिलाको अभिव्यक्तिले पनि नामको मात्र सुकुम्बासी भन्ने भ्रम फैलिएको छ । सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई खेद्नैपर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

तर, सुकुम्बासीहरू भने आफूहरुलाई व्यवस्थित नगरिकन बस्ती छाड्न नसक्ने र राज्यले आफूहरूलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सुकुम्बासीहरूले आफूहरू बस्दै आएको ठाउँको लालपूर्जा पाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

करोडौँको घर बनाएर बस्नेहरूले सुकुम्बासी दाबी गर्दा वास्तविक सुकुम्बासी मर्कामा परेका छन् । त्यसो हो भने, राजधानीमा सबैभन्दा बढी भाडामा बस्ने मानिसहरू छन् । जसको यहाँ न घर छ, न जग्गा नै । यसले गर्दा पनि राजधानीमा बस्ने डेरावाल सबै सुकुम्बासीभन्दा फरक नपर्ला !

काठमाडौं नगर प्रहरीले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अघिल्लो मंगलबार डोजर चलायो । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखिको सुकुम्बासी बस्ती महानगरले हटाउन खोजेपछि मेयर बालेन साह विवादमा मात्र मुछिएनन्, सुकुम्बासीहरूको नाममा प्रतिकार नै भयो । पक्ष–विपक्षमा सामाजिक सञ्जालसमेत विभाजित भयो ।

विभिन्न कारण थातथलो गुमाएका र रोजीरोटीको खोजीमा काठमाडौं आएर दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बस्दै आएकाहरूले उपयुक्त विकल्प खोजेका छन् । तर, महानगरले एक्कासी डोजर चलाएपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले तत्काल कुनै पनि सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।

सुकुम्बासीले आफ्नो जग्गा, घर केही नभएको भन्दैमा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र सुकुम्बासीको नाममा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने वा हडप्न खोज्नेहरूलाई दण्डित गर्नैपर्छ ।

२०४६ सालपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न १३ वटा आयोग बने । त्यसमध्ये सुकुम्बासी (भूमि) आयोगले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न के–कति मद्दत गर्यो भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

सरकार आयोग बनाउँछ । आफ्नै पार्टीको नेताले अवसर पाउँछन् । पदाधिकारीको कुनै योग्यता तोकिएको छैन । अल्पकालीन आयोगहरू बनेको भोलिपल्टदेखिको धन्दा कार्यक्षेत्र सीमित भयो, बजेट पुगेन, बजेट निकासा भएन भन्ने हुन्छ ।

कार्यालय खोज्न सकिएको छैन । स्पष्ट निर्देशन आएन । गाडी बिग्रेर फिर्ता पठाइयो । म्याद थप्नुपर्याे, अधिकार क्षेत्र थप्नुपर्याे । यही चक्रमा घुमिरहेका छन् आयोगहरू ।

सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउन २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालाजुमा इचंगु अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना सुरु गरेका थिए । उनले शहरी विकास योजनामै स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

भट्टराई सरकारले २०६८ साल कात्तिकमा सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि पुनस्र्थापना र व्यवस्थित बसोबासको अवधारणा ल्याएको थियो । भवन तयार भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै उद्देश्यअनुसार काम अगाडि बढेन । करोडौंको लगानी अलपत्र पर्दा राज्यले सुकुम्बासीका लागि अघि सारेको कार्यक्रम उपलब्धिविहीन बनेको छ ।

इचंगुको अपार्टमेन्ट सरकारले देखाउनका लागि मात्र बनाएको र अहिलेसम्म त्यसको कागजपत्र प्राप्त नभएको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले बताए । उनले आफूहरूले संविधानबमोजिम पाउनुपर्ने अधिकार मागेको भन्दै भने, ‘भाडामा बस्न डेरा खोजेका होइनौं । राज्यले इमानदारीपूर्वक हामीलाई सार्ने हो भने पहिला कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्यो । त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्यो । अनि बल्ल हामी किन गएनौं भन्ने प्रश्न गर्दा ठिक हुन्छ ।’

यति मात्र होइन, इचंगुमा सुकुम्बासीहरूलाई बसोबास गराउने कुरा उठेपछि स्थानीयको विरोध भएको र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले नै आफूहरूको स्थानान्तरणमा सहयोग नगरेको उनको दाबी छ ।

तर, सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नु कानुन विपरित हो । सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सुकुम्बासीहरूले नदी किनारकै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु किन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सुकुम्बासीको लागि सरल, सहज हुनेगरि कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सुकुम्बासीले आफ्नो जग्गा, घर केहि नभएको भन्दैमा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन ।

यस्ता सुकुम्बासी नेपालीमात्र नभएर अन्य देशहरूमा पनि छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकामा पनि ‘होमलेस’ सुकुम्बासीहरू छन् । उनीहरू सडकमा सहयोग माग्दै बसेका हुन्छन् । तर, अमेरिकी सरकारले उनीहरूको लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । उनीहरूले नेपालमा जस्तो सरकारी जग्गा नै अतिक्रमण गरेर बस्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन नागरिकको लागि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सुकुम्बासी हो–होइन छुट्याउन आवश्यक छ । सुकुम्बासीले आफ्नो जग्गा, घर केही नभएको भन्दैमा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र सुकुम्बासीको नाममा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने वा हडप्न खोज्नेहरूलाई दण्डित गर्नैपर्छ ।