काठमाडौं, २४ भदौ । काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमि ऐन पारित भएमा भूमाफियाले कब्जा गर्न बाँकी रहेका सरकारी जग्गादेखि वन जंगलसमेत अतिक्रमण हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बीरगंज, इटहरी, बिराटनगर, भद्रपुर, पोखरा, बुटवल, दाङ, नेपालगंज, धनगढी जस्ता सहरी क्षेत्रका आधा भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान, भूमिसुधार कार्यालय र अदालतसम्मको सेटिङमा भूमाफियाले दर्ता गरिसकेका छन् । भूमाफियाले ऐन नबन्दा त प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवाससँगै जोडिएको जग्गादेखि धोवीखोला, चन्द्रागिरीको जंगलले चर्चेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिसकेका छन् ।
कीर्ते मोही, कीर्ते सर्जमिन गराएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेका छन् । अब ऐन नै बनेपछि १० बर्षदेखि भोगचलन गर्दैआएको भनी बाँकी सरकारी जग्गा पनि अतिक्रमण गर्न बाटो खुल्ला भएको छ । साँच्चिकै सुकुम्बासीले जग्गा पाउनुपर्छ । तर हुकुम्बासीले यो ऐनको गलत फाइदा उठाउने देखिएको छ । २०३६ मा निर्दल जिताउन र बहुदल हराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको योजनामा तराईका जंगल फँडानी गरी अतिक्रमण गरिएको थियो । त्यही क्रम भूमि ऐन पारित भएमा सृजना हुनेछ ।
स्थानीय निकायबाट १० बर्ष भोगचलन गर्दैआएको भनी सिफारिस लिने र बचेखुचेका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न सघाउ पुग्नेछ । तराईका हजारौं हेक्टर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न यसले बाटो खुल्नेछ । ऐन संशोधन भएमा १० वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुले स्वतः त्यसको स्वामित्व पाउँछन् । यो व्यवस्थाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । भूमाफियाको इशारामा सरकारले हचुवाका भरमा विना अध्ययन यस्तो ऐन ल्याएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी पनि चकित परेका छन् ।
