नेपालमा दूर सञ्चार क्षेत्रमा सानो समयमै दशकौं पुरानो, नेपाली जनताले उच्च मूल्य तिरी हुर्काएको, सरकारी कम्पनी दूर सञ्चारको तुलनामा अत्यन्त छिटो आफूलाई स्थापित गर्न सफल, एनसेलको कर छली प्रकरण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनमा आयकर कानूनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै एनसेललाई कर लगाउने आधारसहित राष्ट्रपति समक्ष पेश भई संसद्समक्ष प्रतिवेदन पुग्यो । संसद्बाट कुनै निकास नआएकोले यसैक्रममा एनसेल कर छली प्रकरणमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवाला पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ६ जनाले २०७४ माघ १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३ (२) बमोजिम ‘परमादेश लगायत जे जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउन’ मुद्दा दायर गरेका थियौँ । सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनेबारेमा उल्लेख थियो भने, अन्य ३ वटा मुद्दामा एनसेललाई कर तिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लग्न पाउनुपर्छ भन्ने जिकिरसहित रिट दायर भएका थिए ।
एनसेल फैसलाका शृंखला
सर्वाेच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीशसहितका ५ सदस्यीय वृहत्तर पूर्ण इजलासबाट ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा एनसेलको सेयर कारोवारको प्रवृत्ति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रष्ट गरेको हो । २०६५ असोजमा करिव एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयर पछि टेलिया सोनेराले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको जानकारीमा आएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड टेलियाको नाममा कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले माघ २३ गते कर निर्धारणको मुद्दा फैसला भएको दिन ७५ अर्ब ३८ करोड कर रकम हुने ठूला करदाता कार्यालयका कर प्रशासकले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा जानकारी गराएका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासबाट जारी भएको फैसलाको पृष्ठ संख्या २१ मा ‘नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबर लाभकर पाउनुपर्नेमा लगभग २१ अर्ब ५४ करोडबराबरको रकम बुझाएको, तर लगभग ३९ अर्ब रुपैयाँबराबर लाभकरवापत पाउनुपर्ने राजश्व नेपाल सरकारले नपाई उक्त राजश्व रकमबाट मुलुक बञ्चित भएको अवस्था छ’ भनिएको छ । यसैगरी, पूर्ण पाठको अन्तमा ‘पुँजिगत लाभकरवापत अग्रिम रूपमा कूल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ (रु. २१,५४,८०,५५,९००) र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय एकाउन्न रुपैयाँ (रु. २,०२,६२,३४,८५१) ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ ।
एनसेललाई सधैँ विशेषाधिकार !
ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलिया सोनेराका नाममा निर्धारण भएको कर सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ २०७५ साल चैत्र २६ गते एनसेलको नाममा कर रकम ट्रान्सफर गर्ने अभिप्राय हो, र यसै आदेशलाई मध्यनजर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर, एनसेल कम्पनी २०७६ वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिई कर निर्धारण गरेकोलगायतका कारण देखाउँदै सर्वाेच्चमा रिटमा गएको हो । आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (ख) ले १०० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो । तर, ठूला करदाता कार्यालयले कानूनको अर्काे प्रावधान अपनाई त्यसलाई ५० प्रतिशत गरी १८ अर्ब मात्र लगाएको हो । यो रकम पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो निर्णयले हटाएको छ । हिजो टेलिया सोनेराको कर निर्धारण गर्दा ६० अर्ब ७१ करोडमा विलम्ब जरिवाना शुल्क १८ अर्ब ६ करोड र व्याज ६ अर्ब ७३ करोड तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । यसअघि कर नतिर्नु पर्ने प्रयास भएको थियो । सञ्चारमाध्यम र आमजनताको आवाजले मात्र कर तिर्ने बाध्यता बनेको थियो ।
आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कुनै पनि करदाताले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम उपर चित्त नबुझे सोही ऐनको परिच्छेद २१ मा पुनरावलोकन र पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि दफा ११४ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनसक्ने निर्णय तथा कार्यविधि र दफा ११५ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ११६ ले कर प्रशासकबाट भएको निर्णय चित्त नबुझेमा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाहरू आयकर कानूनले गरेको साधारण क्षेत्राधिकार हुन् । यसवाहेक सर्वाेच्च अदालतमा रिटका माध्यमबाट जाने भनेको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो । यस एनसेल प्रकरणमा साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरिएको छ । सामान्यतया साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग नगरी एकैपटक रिटमा जानु भनेको आफैँमा अर्थपूर्ण रहेको छ । यो कसरी भयो ?
इजलास गठनमै प्रश्न
संविधान र कानूनी पक्षतर्फ हेर्ने हो भने २०७५ माघ २३ को एनसेलको फैसला हुँदा प्रधानन्यायाधीशसहितको वृहत् पूर्ण इजलासले गरेको हो । अहिले अन्य न्यायाधीश मात्र रहेका छन् । यसैगरी, २०७४ साल पौष ३ मा एनसेलको राष्ट्र बैंकको ‘स्क्रो एकाउन्ट’बाट गएको रकम विदेश लग्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश डम्वरबहादुर शाही नै २०७६ भाद्र ९ गतेको फैसला गर्ने वृहत् इजलासमा समावेश गरिएका छन् । यो कार्य सरासर न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत छ । कानूनको मान्यताअनुसार पनि यसरी न्यायाधीश दोहो¥याएर बस्न मिल्दैन । संविधानको धारा १२६ (२) मा अदालतबाट भएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले पनि प्रधानन्यायाधीशसहितको वृहत् पूर्ण इजलासको फैसला स्वयं सर्वाेच्च अदालतको पछि गठन गरिएको इजलासबाट परिपालना हुन सकेन । यसैगरी सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासले २०७६ वैशाख २६ को निर्णयमा वृहत पूर्ण इजलासले मिति २०७५ माघ २३ मा भएको आदेशसँग सन्निहित रही प्रस्तुत रिट निवेदनलाई ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नू भनेकोमा सो विपरीत सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट एकैपटक ५ सदस्यीय वृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको पाइन्छ ।
फैसलापछिका तरंग
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाउपर दुईपटक फरक–फरक निर्णय आउँदा यसउपर सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यसैक्रममा एनसेल करविवाद संसद् र संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा प्रवेश पाएको छ । संसद्मा सांसदहरूले एनसेल कर निर्णयलाई संसद्ले छानविन गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । साथै, न्याइसेल, न्याय सेल र एनसेल भनी चोटिलो व्यंग्यसमेत अदालतप्रति गरिएको छ । संसदीय समितिमा भने अदालतले फरक–फरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने ? कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो की होइन ? जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो र सरोकार राख्नुपर्ने कुरा उठेको छ । विभिन्न कानुनविद्हरूले पनि फैसला सार्वजनिक दस्तावेज भएकोले यसलाई जनताका प्रतिनिधिले छलफलको विषय बनाउन सक्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीले अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी, दर्जनौँ विशिष्ट व्यक्तिहरूले सर्वाेच्चको निर्णयप्रति चोटिलो प्रहार गरेको देख्न र सुन्न पाइन्छ । एउटै विषयमा दुईथरी निर्णय हुँदा सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।
विचाराधीन मुद्दामा असर
आयकर ऐनअनुसार जरिवाना कर प्रशासनले २०७४ असार १३ मै सय प्रतिशत नलगाई केबल ५० प्रतिशत मात्र कायम गरी टेलियालाई १८ अर्ब ३३ करोड कम गरिएको थियो । त्यतिखेर कर प्रशासनले कम्पनीप्रति उदारता देखाएको थियो । यदि एनसेललाई कर प्रशासनले आयकर कानूनअनुसार सय प्रतिशत नै जरिवाना कायम गरेको भए ३६ अर्ब ६६ करोड राज्यलाई थप राजश्व प्राप्त हुने अवस्था थियो । त्यसो नगरी ५० प्रतिशत जरिवाना कायम गरिएकोमा सो पनि अदालतबाट तिर्नु नपर्ने निर्णय भएको छ । यति हुँदा पनि फैसलापछि संयोजन गर्ने न्यायाधीशले फैसलाको बचाउ गर्न एक दैनिक पत्रिकामा १७ अर्ब ९५ करोड जति मात्र अहिलेको आदेशले तिर्नु नपर्ने भएको हो भनेको पाइन्छ । तर, यस एनसेल मुद्दा फैसलाले ‘बुढो म¥यो भन्ने होइन, काल पल्कियो’ भनेजस्तै अन्य विचाराधीन मुद्दालाई पनि असर गर्ने भएको छ । एनसेलको यो ८० प्रतिशत हिस्सा वाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीकोे ११ अर्ब ५८ करोडको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, २०७६ असार ८ गते सुमार्गी कम्पनीको सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम जरिवाना १०० प्रतिशत नै समावेश गरी ४ अर्ब ३१ करोड निर्धारण रकम कर लगाउने गरी फैसला भएको छ । यसैगरी, सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको कर रकम विवादमा रहेको छ । यस निर्णयको असर मूल्य अभिवृद्दि करसँग सम्बन्धित २०६७ सालदेखि विचाराधीन ५१३ वटा मुद्दामासमेत पर्ने भएको छ । यसैगरी, केही महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्याटछलीमा १८ अर्ब ३२ करोडको कारबाहीअगाडि बढाउने जस्ता विषय पनि प्रभावित हुनेछन् । साथै, भन्सार छलीमा पनि यसको असर पर्ने नै छ । किनकी, यसमा पनि बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना वा सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ । एनसेललाई सय प्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्नेमा पचास प्रतिसत लगाएकोमा अदालतले त्यो पनि हटाएपछि अब जरिवाना करबाट मुक्ति पाएको कुरा संसद्मै उठिसकेको छ । यसको अर्थ भ्याट कानुन, भन्सार कानुन र अन्तशुल्क कानुनले गरेको सतप्रतिशत व्यवस्था ठूला घरानिया व्यवसायीको हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई निकै कठिन हुनेछ । र, साना व्यवसायीको हकमा भने लागू हुनेछ । जसरी अहिले स्थानीयतहका कृषक, उद्योगी र व्यवसायीलाई कर तिर्न बाध्य बनाइएको छ । एनसेल एक कम्पनीलाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले अन्य पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दा र अन्य राजस्व कानुनका ठूला मुद्दा गरी खर्बोंै राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था माथिको तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ । यसउपर अदालतले समयमै पूनर्विचार नगर्ने हो भने अन्तत्वगत्वा राजस्व चुहावटमा दीर्धकालीन तवरमा असर गर्नेछ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको राजस्व उठ्ने छैन । अघिल्लो वर्ष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारणले राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको कुरा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेकै हुन् । यो राज्यमा अब दीर्घरोग बन्नेछ ।
कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि
अतः सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कानुनी एवं प्रक्रियागत तवरमा त्रुटिपूर्ण छ । हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दछौँ । तर, गलत प्रवृत्ति मान्य हुँदैन । सार्वजनिक तवरमा यो फैसला राष्ट्रधाती भएको कुरा अभिव्यक्त हुन थालेको छ भने न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत काम भएकोमा कारबाही हुनुपर्ने कुरा पनि सार्वजनिक तवरमा व्यक्त हुन थालेको छ ।
अदालतको फैसलापछि एनसेल करछलीबारेमा एक राष्ट्रिय छापाले कर नउठाउने मनसायले लेख सार्वजनिकसमेत गरेको छ । यसअघि नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू ऐेनसेललाई कर तिराउनेबारेमा मौन रहँदैआएका छन् । चितवन घटना र गुठी प्रकरणमा जुन मानवसागर उर्लियो, ती जनता दलसँग सम्वद्ध थिएनन् । उनीहरू वर्तमान सरकारको कार्यशैली र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र विसंगतिबाट दिक्क भएको अभिव्यक्ति थियो । यो यतिमै सेलाउने अवस्था छैन । हुनतः हामी जनताकातर्फबाट यो मुद्दा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अगाडि बढाइएको हो । राज्यको राजस्व प्रणाली सुदृढ होस् भन्ने अभिप्राय हो । नेपाली जनता यसबारेमा पनि ढिलोचाँडो एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछन् । गल्ती गर्ने कसैले पनि छुटकारा पाउने छैनन् । सबैलाई चेतना होस् । सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ।
(डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई खत्री, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ज्ञानेन्द्र शाहीले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति)
