आमनिर्वाचन र मत परिणामले बहुआयामिक सन्देश बोकेको छ । त्यसकारण यसलाई सामान्य निर्वाचन मान्न सकिँदैन र हुँदैन पनि ।
यो निर्वाचनको परिणामले अब हाम्रो मुलुक कतातिर जाँदैछ ? आम नेपाली जनताले हाम्रा राजकीय प्रबन्धहरुप्रति कस्तो धारणा राखिरहेका छन् ? दलहरुको गतिविधिहरुप्रति उनीहरु के ठान्दछन् ? वैदेशिक हस्तक्षेपप्रति कति सचेत छन् ? हालसम्मका उपलब्धिप्रति कति सन्तुष्ट छन् ? लोकतन्त्र र संविधानप्रति कति आस्थावान छन् ? समाजवादको अपरिहार्यताप्रति कति सचेत छन् ? भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक रुझान पनि प्रकट गरेको पाइन्छ ।
यो रुझान त्यति सन्तोषजनक छैन । यो प्रवृत्तिको निरन्तर बढोत्तरी हुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र, संविधान र यसले व्यवस्था गरेको संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षता डरलाग्दो गरी खतरामा परेको संकेत गर्दैछ ।
निर्वाचनको परिणामले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । निर्वाचनबाट अनुमोदित प्रवृत्तिको निरन्तर बढोत्तरी हुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र, संविधान र यसले व्यवस्था गरेको संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षता डरलाग्दो गरी खतरामा पर्ने देखिन्छ ।
यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिक दलहरुको आपसी प्रतिस्पर्धामा बाहिरी हस्तक्षेप नै हो । हाम्रा निर्वाचनहरूमा प्रायः विदेशी शक्तिहरूले चासो राख्नु नौलो कुरा थिएन । यसपालिको एमाले–राप्रपा गठबन्धनले त्यो कुरा प्रष्ट पारेको छ । उनीहरुले यसपालि हिन्दूवादीहरु र एमाले नामको कम्युनिष्ट भनिने पार्टीलाई गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान प्रेरित गरे । त्यो गठबन्धनलाई युरोपियनहरूको पनि समर्थन रह्यो ।
फलस्वरुप एकनाथ ढकालका माध्यमद्वारा क्रिश्चियनहरुसमेत मिसिएको पाउँछौँ । धार्मिक पार्टीहरु र कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरुको चुनावी गठबन्धन कम रोचक र हाँस्यास्पद थिएन । तर के गर्ने ? मतदाताहरुले त्यो गठबन्धनलाई पर्याप्त मतदान गरेका छन् । यो घटनालाई मतदाताहरुमा सुझबुझको कमी रहेको भनेर मात्र हामी उम्किन सक्दैनौँ । आम मतदाताहरुलाई योजनाबद्ध ढंगले भ्रमित बनाउने कारक तत्वको पहिचान गनेपर्नेतर्फ निर्वाचनले संकेत गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौताको नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि झस्किएका अमेरिकीहरूले यसपालि नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्न चाहेन । उसले आफ्नो छुट्टै मोर्चा खोल्यो । अमेरिकीहरुले युक्रेनमा एउटा कमेडियनलाई राष्ट्रपति बनाएझैँ त्यस्तै प्रकारको एउटा सेलेब्रेटी यहाँ पनि खोजियो । उसको नेतृत्वमा रातारात पार्टी खोलियो र त्यसका पक्षमा उसले आफ्ना सम्पूर्ण मिसनरी प्रयोग गर्याे । परिणाम हाम्रो सामुन्ने छ, त्यो पार्टी आज प्रमुख पार्टीको रुपमा उभिएको छ ।
एमसीसी सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा के–कस्ता प्रभावहरु पर्दै जानेछन् त्यो त भविष्यमा देखापर्दै जाला । तर एउटा अमेरिकन नागरिकको आरोप लागेको व्यक्तिको नाममा नेपालमा पार्टी खोलिनु आफँैमा उदेकलाग्दो कुरा हुँदै हो, त्योबाहेक यो तथ्यमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले आँखा चिम्लिनु अर्को अचम्म होइन र ? मान्छेहरु शंका व्यक्त गर्दछन्, कतै यो एमसीसीकै दुष्प्रभाव त होइन ?
त्यतिमात्र होइन, एमसीसीप्रति तुलनात्मकरुपले आलोचनात्मक धारणा राख्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत अपेक्षाकृत नआउनु र उक्त सम्झौतालाई लागू गर्न कम्मर कसेर लागेका कांग्रेस एमालेजस्ता पार्टीहरु पहिलो र दोस्रो हुनु संयोगमात्र होइन ।
अमेरिकनहरुले एमाले र कांग्रेसको एउटा पक्षप्रति नरमरुप अपनाएको प्रष्टै देखिन्छ । सारमा यो निर्वाचनमा वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल देखिने गरी प्रकट भएको छ । त्यो वैदेशिक चलखलप्रति आम मतदाताहरु सजग र सचेत नहुनु लोकतन्त्रको विकास र संरक्षणका लागि अर्को डरलाग्दो संकेत हो ।
त्यसबाहेक यो निर्वाचनले राप्रपाको पनि पुनरोदय गर्यो । राप्रपा घोषितरुपमै राजतन्त्रको हिमायती हिन्दूवादी पार्टी हो । उसको पूनर्उत्थानले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । अचम्मको कुुरा त के हो भने राप्रपाको विजयमा आफूलाई जबजवादी कम्युनिष्ट भन्ने नेकपा एमाले प्रत्यक्षरुपमा नै सहयोगी बनेर उभियो ।
प्रधानमन्त्रीकालभरि रामको जन्मभूमि खोज्ने एमाले सप्रिमो केपी शर्मा ओलीको चुनाव चिह्न बोकेर राजावादीहरु हिँडे, त्यस्तै देब्रे हातले मदन भण्डारीको फोटो र दाहिने हातले हलो चिह्न बोकेर एमाले कार्यकर्ताहरु दौडिए ।
त्यतिमात्र होइन, देशभरिका कैयौँ निर्वाचन क्षेत्रहरुमा घोर कम्युनिष्टविरोधी पुनर्उत्थानवादीहरु त सूर्य चिह्नमै चुनाव लडे । उनीहरुले देशैभर पर्याप्त मत प्राप्त गरेका छन् । यसबाट नेपाली राजनीतिमा विचारको प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्तिको दिशामा अगाडि बढेको लक्षण देखा पर्दैछ । सबैलाई थाहा छ, विचारबिनाको राजनीतिले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन ।
यो निर्वाचनको अर्को विशेषता भनेको दलहरुप्रति व्यापक बितृष्णा देखिनु हो । यो बितृष्णामा दलहरुको अयोग्यताको पनि भूमिका होला । तर कतैबाट योजनाबद्ध प्रयत्न भइरहको छैन भन्न सकिँदैन ।
२०४६ सालपछि नेपाली समाजले प्राप्त गरेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिहरुलाई योजनाबद्ध ढंगले ओझेलमा पार्न खोजिँदैछ । दलकै नेतालाई प्रयोग गरेर दलहरुकै उछितो काड्ने र उपलब्धिहरुलाई कम मूल्याकंन गरिने प्रवृत्ति देखाप¥यो ।
आफैँमात्र राष्ट्रवादी अरु राष्ट्रघाती, आफैँमात्र विकासको संवाहक अरु विकासविरोधी, त्यतिमात्र होइन, राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा गालीगलौज, उखान टुक्का र घृणाको प्रयोगले आम मतदाताहरुलाई निराश बनायो । त्यही निराशाले उनीहरु दिग्भ्रमित भए ।
एमसीसी मुर्दावाद भन्दै अमेरिकन नागरिकको आरोप लागेका मान्छेलाई भोट हाल्न उनीहरु आतुर देखिए । फलस्वरुप आफूलाई ठूलो पार्टी भन्ने दलहरुकै आकार र लोकप्रियता पनि सीमित भयो ।
उदाहरणको रुपमा हालै भएको मतपरिणामलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको समेत आकार र लोकप्रियता घटेको छ । कम्युनिष्टहरु टुटफुट भएको र कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समर्थन गर्दा समेत कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन । यतिखेर बहुमत प्राप्त नगरेको कांग्रेसले अब कहिले र कुन निर्वाचनमा उसले संसद्मा बहुमत पुर्याउँला ? एमालेको पनि त्यहीँ हालत हो ।
देशभरिका प्रतिगमनकारी र पुनर्उत्थानवादीको मात्र होइन, हिन्दूवादी र क्रिश्चियनहरुको समेत साथ सर्मथन पाउँदा पनि एमालेले २०७४ को निर्वाचनको तुलनामा व्यापक पराजयको सामना गर्नुपर्यो ।
२०७४ मा एमालेले १२१ जना संसद्मा पठाएको थियो भने यो निर्वाचनमा ऊ करिब ७७ सिटमा सीमित हुँदैछ । तुलनात्मकरूपले लोकतन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा मत कम हुनुको पछाडि गणतन्त्र, संविधान, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरुद्धमा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको ठूलो भ्रमजालबाट मतदाताहरु प्रभावित हुनु नै हो । भ्रमको जालोबाट मतदाताहरु मुक्त नभई लोकतन्त्रको रक्षा हुनै सक्दैन ।
त्यसकारण हालै भएको संसदीय निर्वाचनको मुख्य सन्देश भनेको लोकतन्त्रको विकासमा खतराको संकेत छ है भन्ने नै हो । यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने लोकतन्त्रका हिमायती शक्तिहरु सतर्क हुन जरुरी छ । त्यो सतर्कता माथिल्लो तहमा मात्र भएर मात्र हँुदैन, जनताको आधारभूत तहमा नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक दलहरुको उपर्युक्त सक्रियता अपेक्षित छ ।
(लेखकः नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख हुन् ।)
