काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सुद्धिकरणबाट जोगाउन निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्त भट्टराईले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
रिट निवेदनको मस्यौदाकर्ता समेत रहेका भट्टराईले प्रारम्भिक बहस गर्दै भने– ‘चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजियो । यसै अनुरुप गैर संवैधानिक रुपमा निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रयास भएको हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्दै दिएको पत्र गैर संवैधानिक रहेको समेत बताएका छन् । उनले भने– ‘संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधोनिक छ ।’
जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् ।
