काठमाडौं, २४ भदौ ।
एनसेललाई कर ठगीमा साथ दिने न्यायधीशहरुमाथि महाअभियोगको प्रस्तावबारे सांसदहरुले दबाब दिन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य मोहन बानियाले एनसेल प्रकरणको फैसलामा घोटला भएको भन्दै न्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
मंगलबार संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद बानियाँले न्यायलयले आफ्नो क्षेत्राअधिकार मिच्दै आएको आरोप लगाए।
उनले भने, ’न्याय क्षेत्र, जसलाई हामी रक्षक भन्छौं, रक्षक नै भक्षक भयो भने त्यो क्षेत्रलाई हामीले के औषधि गर्ने? महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने? यो ल्याउनैपर्छ।’
उनले थपे, ’राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, राष्ट्रको अत्याचार गर्ने, नियम र कानुनलाई मिचेर सरासर दिनमै सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने जुन निकाय हो, त्यो निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले सर्वोच्च अदालतले गरेको एनसेलको फैसललाले प्रश्न उब्जाएको बताए।
उक्त फैसलाले एनसेल र सञ्चालकलाई तथा फैसला गर्ने र वरिपरिलाई पनि फाइदा पुगेको भन्ने जनचासो रहेको उनले बताए। सुनुवारले यस विषयमा छानवीन गर्न माग गरे।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विषयमा भदौ ९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवाना मिनाहा हुने गरी फैसला गरेको थियो।
जून फैसला निकै विवादमा परेको छ । संसदमा बोल्दै विभिन्न सांसदहरुले न्यायधीशहरुमाथि छाननि र कारबाहीको माग उठाउँदै आएका छन् । यो प्रकरणले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संकटमा पर्दै गएका छन् ।
‘सभामुख महोदय, एनसेललाई लाभकर छुट दिने गरी आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउन तयारी थालियोस्,’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार महाअभियोगको माग गरेसँगै प्रतिनिधिसभाभित्र औपचारिक रूपमै यो विषयले प्रवेश पाएको छ । सांसद सुवालले मात्र होइन, आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, स्वतन्त्र सांसद् हृदयश त्रिपाठीलगायतले पनि एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको चर्को विरोध गरे । यस अगाडि नेकपा सांसद एवं पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका विषयमा कुरा उठाएका थिए ।
एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ६५ अर्ब रकम तिर्नु नपर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । केही दिनअघिसम्म जनस्तरमा सीमित त्यो विरोधको स्वर अब संसद्भित्रै उठ्न थालेको छ । सांसदहरूले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलामाथि छानबिनको माग गर्न थालेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले राज्यलाई अर्बौँ घाटा भएको भन्दै मिलेमतोमा गरिएको घोटालाको छानबिन गरी बदनियतपूर्ण ढंगले इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशलगायत फैसला दिने न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा पनि बलियो बन्दै गएको छ । आइतबारको बैठकमा न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको माग गरेका सांसद सुवालले तत्काल छानबिन कार्यदल गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले एनसेलको पक्षमा फैसला दिएको बताए । उनले सर्वोच्चले आफ्नै पूर्वफैसलाविरुद्ध गरेको आदेशलाई सच्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग मागसमेत गरे । त्यसोतः यसैसाता दृष्टिसँगको कुराकानीमा पनि गुरुङले पुँजीकै बलमा एनसेलले न्यायालयलाई अपवित्र बनाएको धारणा व्यक्त गरेका छन् (अन्तर्वार्तामा) ।
‘न्यायालयजस्तो पवित्र स्थललाई पनि एउटा एनसेलजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अपवित्र बनाइदियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पैसाको खेलमा उल्टोपाल्टो जे पनि गर्न सक्ने भयो,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले दृष्टिसँग भनेका छन्, ‘न्यायालयमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कति सत्ता हुँदोरहेछ भन्ने एउटा सजिव उदाहरण एनसेलसम्बन्धको पछिल्लो फैसला बनेको छ ।’ त्यसोतः संसद्मै पनि आइतबार उनले यो विषय जोडसँग उठाए । ‘भदौ ९ गते एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले अर्बौँको घोटाला गराएको छ । माघ २३ गतेको आदेशविपरीत पछिल्लो आदेश आएको छ । त्यसैले यो आदेशप्रति सरकारले पुनरावलोकनका लागि अपिल गरोस्,’ गुरुङले संसद्मा भने ।
बल्ल बोल्न थाले सांसद्
प्रतिनिधिसभाका अन्य थुप्रै सांसद पनि पैसाकै बलमा एनसेलले न्यायालयबाट उन्मुक्ति पाएको बताउन थालेका छन् । आ–आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको दबाबका कारण खुल्न नसकिरहेका थुप्रै सांसद अब महाअभियोगको पक्षमा देखिएका छन् । ‘न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी र भ्रष्टाचारका मुद्दामा साहसिक रूपमा फैसला गर्दै आएकी सुशीला कार्कीविरुद्ध त विगतमा महाअभियोग लागेको थियो भने सरासर मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पु¥याउने गरी फैसला गर्न लगाउने प्रधानन्यायाधीश र फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध किन महाअभियोग नलगाउने ?’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले दृष्टिसँग भने, ‘हेर्दै जानुहोला, पार्टी नेतृत्वले जति रोक्न खोजे पनि संसद्भित्र यो आवाज बढ्दै जान्छ र महाअभियोग लगाउनैपर्ने अवस्था आउनेछ ।’ भ्रष्ट न्यायाधीशहरूका कारण न्यायालयबाट गलत फैसला आउने क्रम नरोकिएपछि बाध्य भएर आफूहरू बोल्न थालेको ती सांसदले बताए । जनतासँग सिधा जोडिएका कारण पनि जनताका हरेक सवाल सांसदका सरोकारको विषय हुने भन्दै सांसदहरूले अझ मुलुकलाई अर्बौं घाटा पु¥याउने फैसला संसद्को सरोकारकै विषय भएको धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सरकारको अग्निपरीक्षा
जनताको तहमा मात्र होइन, संसदमै यो विषय उठ्न थालेपछि सरकारको कदम के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो देखिन्छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूलेसमेत संसदभित्रै एनसेल प्रकरणमा अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको भन्न थालेपछि र छानबिनको माग गरेपछि सरकारले कुनै न कुनै कदम चाल्नैपर्ने अवस्था छ । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको संकल्प गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत छन् । ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको परीक्षा वास्तवमै यसपटक हुनेछ,’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘न्यायालयको आडमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदा प्रधानमन्त्री देखेको नदेखे झैँ गर्छन् कि त्यस्ता न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन्, त्यसले उनको इमान्दारीको जाँच गर्नेछ ।’
जनस्तरमा एनसेल प्रकरणको आक्रोश डढेलो झैँ फैलिँदो छ । विगतमा इमान्दार छवि बनाएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा महाअभियोगको प्रयोग भएको थियो । त्यसबेला जनताले कार्कीमाथिको महाअभियोगको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यो गलत कदमको सजाय केही महिनालगत्तै भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले भोग्नु परेको थियो । यसपटक सर्वसाधारण प्रधान्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लागोस् भनिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्छन्, त्यसले उनको र उनको पार्टीको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो अर्थ राख्नेछ । त्यसैले यतिबेला सरकार अग्निपरीक्षामा छ ।
न्यायालयप्रति झन्झन् विश्वास गुम्दै
सामान्यतया न्यायालयप्रति टिकाटिप्पणी र आलोचना हुँदैन । किनभने, न्यायालयले अन्याय गर्दैन, न्यायाधीश भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जनविश्वास हुन्छ । तर, जब न्यायालयमाथि त्यही जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ, त्यतिबेला भन्नै पर्ने हुन्छ, न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्, न्याय बिक्न थालेको छ । अहिले त्यस्तै अवस्था आएको छ । एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत पुनः प्रश्नको घेरामा परेको छ । यस्ता अनेक विवादास्पद फैसलाका कारण विश्वसनियता गुमाइरहेको सर्वोच्चको साख पछिल्लो फैसलाले थप धुमिल बनाएको छ । अदालतको गुम्दो साख फिर्ता ल्याउने तथा न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने संसदीय सुनुवाइको क्रममा प्रतिबद्धता जनाएर प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्व अहिले निकै विवादित बनेको छ । सर्वसाधारणबाट मात्र होइन, संसद्मा सांसदबाटै एनसेलबारे न्यायालयको फैसलाको आलोचना भइरहेको छ । सांसद्ले महाअभियोगको कुरा उठाउन थालेका छन् । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममा रहेका बेला न्यायालयको नेतृत्व नै विवादमा पर्नु, न्यायाधीशहरूमाथि घोटालाको कुरा उठ्नुले राम्रो संकेत गरेको छैन ।
किन बोल्दैनन् दल र शीर्ष नेता ?
भलै यो प्रकरण सडकबाट संसद्भित्र प्रवेश गरेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी वा तिनका शीर्ष नेताले यो प्रकरणमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यति ठूलो प्रकरण र यति धेरै जनताको सरोकार र चासो जोडिएको विषयमा राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेताको मौनता साँच्चिकै सन्देहात्मक छ । गत निर्वाचनका बेला एनसेलले चुनाब खर्च भनेर अर्बौ रुपैयाँ बाँडेका समाचार आएका थिए । एनसेलसँग पैसा लिनेमा प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताको नाम मुछिएको छ । कतै त्यही कारण त होइन, अहिलेको यो मौनता ? सर्वसाधारण यस्तै प्रश्न गर्न थालेका छन् । सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने, फेसबुक–ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिहाल्ने नेताहरू यो विषयमा मौन छन् । पार्टी कमिटीका बैठकमा समेत यो विषयलाई आधिकारिक छलफलको विषय बनाउन तयार देखिँदैनन् । केही दिनअघि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी र धनराज गुरुङले एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला गलत आएको भन्दै बैठकमा छलफलको माग गरेका थिए । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई छलफलको विषय बन्न दिएनन् । यो विषयमा बोल्न खोजेका अन्य केही नेता पनि पार्टी नेतृत्वको कोपभाजनमा परिने भयले मौन बसे । यो सबै प्रकरण संसदीय समितिले छानविन गरेमा ठूला नेताहरु पनि पर्न सक्छन् ।
एनसेल जोगाउन देउवा नांगिए
एनसेलको प्रभाव संसद्भित्रै देखिन थालेको छ । संसद्मा एनसेलको कर छलि, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामाथि टिप्पणी गर्ने सांसदहरू निशानामा पर्न थालेका छन् । एनसेलमाथि छानबिनको माग गर्ने प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका आफ्ना सदस्यहरूलाई अचानक हेरफेर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एनसेलप्रतिको बफादारिता देखाउन थालेका छन् ।
एनसेलबाट चुनाव खर्च लिएका देउवाले एनसेललाई जोगाउनकै लागि यो हर्कत गरेको उनकै दलका सांसदले बताउन थालेका छन् । ‘एनसेल जोगाउने खेलस्वरूप नै देउवाले समितिका सदस्यहरू सञ्चय गौतम र देवप्रसाद तिमल्सिनालाई अचानक हेरेफेर गरेका हुन्,’ कांग्रेसका एक सांसदले दृष्टिसँग भने, ‘एनसेलविरुद्ध बोले कारबाही गर्छु भन्ने डर देखाउन देउवाले दुई सांसदलाई समिति परिवर्तन गरिदिएका हुन् ।’
कानुन समितिमा एनसेलको लाभकर सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदलाई नै सो समितिबाट हटाइएपछि खैलाबैला भएको छ । समितिको अघिल्लो बैठकमा कांग्रेस सांसद गौतमले सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । गौतमको प्रस्ताव अनुसार नै समितिले सर्वोच्चको भदौ ९ को फैसलाले राज्यलाई अर्बौ राजश्व घाटा भएको भन्दै विज्ञहरूसँगको राय लिएर फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गौतमलाई हटाएर सो समितिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सो समितिमा आफैँ उपस्थित भएका छन् । यस घटनाले एनसेल प्रकरणमा देउवाको संलग्नतालाई पुष्टि गर्छ ।
