दर्शन बिनाका दल र विचारबिहीन राजनीति

वि.स. १९९० को दशकदेखि आरम्भ भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२–६३ मा आएर आंशिक रुपमा सफल भयो । निक्कै अस्थिरताका बीच २०७३ मा गठन भएको दोस्रो संविधानसभाबाट समाजवादी संविधान घोषणा भयो ।

यस परिर्वतनको दौरानमा विचार र सिद्धान्त, मुद्धा र निष्ठाको राजनीति परिर्वतनका खातिर हजारौं शहिद बनेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन अघिको राजीतिक आन्दोलन र क्रान्तिको महिमा गर्विलो छ । जुन कुरा इतिहास पढ्नेहरुलाई थाहा हुन्छ ।

खैर, विचार बिहीन बन्दै गएको नेपाली राजनीतिक परिदृश्यबारे यस लेखमा केही सन्दर्भहरुलाई चर्चाको विषय बनाइएको छ ।

विचार र सिद्धान्तको खोल ओडेर गैर राजनीतिक क्रियाकलापहरु मौलाएका कारण दर्शन बिनाका दलहरु उदाएका हुन् । जनताहरुले विकल्प खोजिरहेका थिए र कोही भेटाए । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेको थियो । जुनबेला माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भहरुलाई नजरअन्दाज गरेर केही प्रतिगामी शक्तिहरुले टाउको उठाएका थिए ।

लोकतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउने गर्छन् । त्यसैमाथि समाजवादी संविधानको कार्यान्वयनलाई असफल बनाउन न्वारनको बल लगाएर जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट पराजित शक्तिले पुनःरोदयको प्रयास गरिरहेका छन् ।

हाल नश्लवादी शक्तिलाई पुनःस्थापना गर्न चाहने विभिन्न समूहहरु देखा परेका छन् । जुन समूहलाई नेकपा एमालले मलजल गरिरहेको छ । साथ दिइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, नेतृत्वसमेत गरिरहेको छ ।

आमनिर्वाचनको मैदानमा हुँदा एमालेका तीन अपराधहरु जनतालाई सुनाइएको थियो । तर, एमाले नेतृत्वले गरेको संसद विघटन, नेकपा र एमाले विभाजन अनि राप्रपासँगको चुनावी तालमेललाई जनताले अनुमोदन गरिदिए ।

केपी ओलीले संसद विघटन गरेर संविधानको धज्जी उडाएको, नेकपा विभाजन गरेको र राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने षड्यन्त्रलाई जनताले समयमै बुझ्न सकेनन् ।

राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सहयोग गरेकोमा गर्व गरिरहेको एमाले एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रयत्न गर्दा सबैभदा दुखित बन्यो । दर्शन बिनाका दलहरु र राजावादी शक्तिलाई सुविधाजनक मत दिएकोमा कुनै दिन जनताले समीक्षा गर्ने दिन आउने छ ।

एमालेको नेतृत्वले आफू निर्वाचित हुने नाममा बुर्जुवावादी फण्डा अघि सारेर राप्रपासँग घाटी जोडेको प्रतिगामी कदमलाई क्रान्तिकारी एमाले जनले समर्थन गरे । यसको दीर्घकालीन क्षति एमालेजनले बेहोहोर्नुपर्ने निश्चि छ ।

पुराना दल त्याग्दै र नयाँ समूह अंगाल्दै
यता जनताले पुराना दलको असफलतालाई दण्डित गरेका छन् । पुराना राजनीतिक दल र अनुहारबाट वाक्क र दिक्क बनेका जनताले विकल्प खोज्न थालेका छन् । यस अवस्थाको ठोस विश्लेषण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

जनआन्दोलन र जनयुद्धको बलबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थापित दलहरुकै हो । तर, व्यवस्था बदल्न जीवन समर्पण गरेका नेता र दलहरुले यस चुनावमा ठूलो हण्डर खाएका छन् । कांग्रेसबाहेक एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् । एमाले जबज र माओवादी जनयुद्धको जडतामा बाँचिरहेका छन् । यि दुबै पार्टीलाई बचाउने भनेको संगठनको बल बाहेक अर्को कुनै शक्ति छैन ।

कुरा रह्यो एकीकृत समाजवादीको । उसका सामू दुई विकल्प छन् । पहिलोः पार्टीलाई रिफर्म गर्ने । दोस्रोः कुनै दलमा बिलय हुने । यस अवस्थामा पुगेको उक्त पार्टीले गठन भएको एक वर्षभित्र दुईवटा निर्वाचन फेश गरेको छ ।

समाजवादी व्यवस्थाका निम्ति जनमत मागेका दलहरुलाई पाखा लगाएर यथास्थितिवादी, विदेशीबाट परिचालित, विचार र सिद्धान्तविहीन शक्तिलाई हतारमा अनुमोदन गर्नु व्यवस्थामाथिको खतरा हो । यस हिसाबले जनता, विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि हावा हुण्डरीको पछि दौडिरहेका छन् भन्दा फरक गर्दै ।

‘यात्रा समृद्धिको, लक्ष्य समाजवादको’ भन्ने भारी नाराका साथ गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय रुपमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न कसरत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

अबको व्यवस्था भनेकै समाजवादी व्यवस्था हो । समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका निम्ति जनतासँग जनमत माग्न पुगेको पार्टीलाई जनताले खासै रुचाएनन् । गठबन्धनको साहारामा प्रतिनिधि सभातर्फ राम्रै सिट जित्न सफल भएको समाजवादी पार्टी समानुपातिकतर्फ ज्यादै न्युन मत पायो ।

उतातिर एमालेको समर्थनमा राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ राम्र्रै मत पायो । राजसंस्था पुनःस्थापना, सनातन हिन्दु राज्य, संघीयताको खारेजी जस्ता प्रतिगामी एजेण्डा लिएर जनताको बीचमा गएको राप्रपा र प्रदेश संरचना खारेजी, विचार र सिद्धान्तको टुङ्गो नलागेको रास्वपालाई जनताले हतारमा अनुमोदन गरेका छन् ।

यस हिसाबले जनता विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि हावा हुण्डरीको पछि दौडिरहेका छन्भन्दा फरक नपर्ला । समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका निम्ति जनमत मागेका राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाएर यथास्थितिवादी, विदेशी शक्तिहरुबाट परिचालित, विचार र सिद्धान्तविहिन शक्तिहरुलाई जनताले हतारमा अनुमोदन गर्नु व्यवस्थामाथि खतराको घण्टी बजेको मान्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ पुराना दलहरुले पनि विचार र सिद्धान्तको नाममा गरिरहेको गैरराजनीतिलाई जनताले दण्डित गरेका हुन् कि ? भन्ने प्रश्नसमेत जन्मिएको छ ।

२०६२–६३ पछि थपिएको मतदाताले विगतका आन्दोलन र परिवर्तनहरुलाई नजरअन्दाज गर्नु र वर्तमान व्यवस्था स्थापना गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले विगतमा दिएको योगदान अवमूल्ययन हुनेगरी गरेका क्रियाकलापहरु देश र जनताका निम्ति हानिकारक छन् ।

पुराना दलहरु विचार र सिद्धान्तमा क्लियर छन्– महान विचार र सिद्धान्तहरुले नै हो मुलुकको नेतृत्व गर्ने । त्यसैले पुराना दलहरुले पुस्तान्तरण, हस्तान्तरणसँगै पालो प्रथाको अन्त्य गरेर समय सापेक्ष योजना र मुद्दा उठाउन सक्नुपर्छ । नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुले पनि हाम्रो देशको अवस्थितिलाई दृष्ट्रिगत गर्दै वैचारिक रुपमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

जनतालाई गुम्हारामा राखेर गरिने हर क्रियाकलाप आत्मघाति हुन्छन् । दर्शन बिनाका दलहरुको परीक्षण एक निर्वाचनले निर्धारण गर्न सक्दैन । सुशासन, शाकीय स्वरुपमा सुधार, विकास र समृद्धि, स्थायित्व जस्ता कुराहरु विचार र दर्शनसँग जोडिएका विषयहरु हुन् ।