काठमाडौं । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमध्ये अध्यादेशको विषयले तरंग पैदा ग¥यो । सो बैठकले अन्य केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत गरेको छ ।
बैठकले विवादास्पद कर्मचारी रामआधार साहलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । साह तिनै व्यक्ति हुन् जो पेट्रोल पम्पहरूको संगठित ठगी धन्दामा संरक्षण गरेको आरोपमा जेल बसेर छुटेका व्यक्ति हुन् । उनैलाई सरकारले बिशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । बढुवापछि पदस्थापनको सेटिङ पनि उनले मिलाइसकेका थिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गर्न प्रस्ताव अघि बढीसकेको छ । तर, सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले उनलाई रोकेका छन् । बैठकमै उनले आफ्नो मन्त्रालयमा त्यस्ता बदनाम सचिवलाई नलैजाने भन्दै रोकेको मन्त्रिपरिषद् स्रोत बताउँछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग थप छलफल गरी सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले अवकाश पाएकाले पद रिक्त छ । जहाँ जानका लागि ठूलो चलखेल हुन्छ । विकासे मन्त्रालय भएकाले सहरी विकासका अरबौंका प्रोजेक्ट हुने र त्यसको कमिसका लागि सचिव सरुवामा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव थुपारेको सरकारले प्रदेश नम्बर १ लाई भने महिनौंदेखि प्रमुख सचिवबिहीन बनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ सचिव छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश बेरोजगार छन् । तर, कोही पनि प्रदेश जान चाहेका छैनन् । भर्खर बढुवा भएकालाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्न थालिएको छ । जसकारण प्रदेश १ मा कतिपय नियमित कामसमेत रोकिएका छन् ।
