काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन’ गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो ।
सोमबार नै उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । तर हालसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सो अध्योदश जारी गरेका छैनन् । सरकारले रेशमलाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेशमा दफा नै थप गरेको छ ।
अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ को दफा ११६ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा दफा ११६ को उपदफा ८ पछि ९ थपिएको छ । रेशम चौधरीलाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त अध्यादेशबाट अरु गम्भीर प्रकृतीका मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिसमेत छुट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
बम बिष्फोटका घाइतेलाई इट्टा भट्टामा जलाउने कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई समेत देउवा सरकारले छुटाउन खोजेको आशंका व्यक्त भएको छ । यस विषयमा सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ ।
तीन वर्षअघि देउवाले आलमलाई ओली सरकारले फसाएको भन्दै उनको पक्षमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । यद्यपि, सरकारमा गएपछि उनले केही बोलेका छैनन् । तर, अहिलेको अध्यादेशले राजनीतिक आवरण दिएर जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतीको मुद्दा पनि फिर्ता गराउन सक्ने भएकाले आलमले पनि चलखेल सुरु गरिसकेका छन् ।
हाल नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई भेट्न कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू जाने गरेका छन् । ती नेताहरू आलमलाई छुटाउन सक्रिय छन् । आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा विचाराधीन छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि फैसला हुन सकेको छैन ।
२०६४ को संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमले बम बनाउन भारतबाट केही व्यक्ति झिकाएका थिए । काकाको घरमा बम बनाउने क्रममा बिष्फोट हुँदा केहीको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए ।
घाइतेहरूबाट घटनाको पोल खुल्न सक्ने भएकाले केहीलाई भारत लगेका थिए भने गम्भीर घाइतेलाई आफ्नै इट्टा भट्टामा जलाएर हत्या गरेका थिए । निर्वाचनमा बम पड्काई मतदाता तर्साएर चुनाव जित्न उनले बम बनाउन लगाएका थिए ।
घटनालगत्तै प्रहरीमा उजुरी परे पनि दबाबका कारण अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । १२ वर्षअघि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो बीचमा साक्षीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नेदेखि अदालतमा अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिने काम उनले गर्दै आएका छन् । सरकारको अध्यादेशले उनी पनि हौसिएका छन् ।
