काठमाडौं । आइतबार सरकारले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन’ गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । सरकारले उक्त निर्णय गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेको छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसम्म उक्त अध्यादेश जारी गरेका छैनन् ।
हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । यो अध्यादेश आउनुमा आगामी सरकार गठनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष जोड रहेको छ । तर, यो निर्णयले देउवालाई नै गिज्याइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा एउटा विज्ञप्ति भाइरल भएको छ । जसमा लेखिएको छ– ‘संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइरहेको अवस्थामा संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ । संवैधानिक परिषद लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको घोर भर्सना गर्दछ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा गलत कदम भनेका देउवाले अहिले आफैले काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनिसकेका अवस्थामा अध्यादेश ल्याउँदा आलोचनाको सिकार भएका छन् ।
अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदममा उनकै पार्टीका नेताहरुले समेत असहमति जनाएका छन् । महामन्त्रीद्धय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायतले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।
महामन्त्री थापाले अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत भएको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।’
अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सम्पूर्ण रुपले गलत भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति,’ उनले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत । कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’
नेता प्रदीप पौडेलले पनि टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी चौधरीको रिहाईका लागि सरकारले गरेको अध्यादेश ल्याउने तयारीको विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेशको कदम हिजो पनि गलत र आज पनि गलत भन्दै फरकपनको आभाष नभएको बताए ।
‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि,’ पौडेलले भने, ‘पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ?’
उनले अब सबै विषयहरुको हल संसदबाट गर्नुपर्ने पनि मत राखेका छन् । ‘सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत् होइन, नवनिर्वाचित संसदमार्फत् खोजौं’ उनले भनेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विगतकै जस्तो विकृतिको आहालमा डुब्ने दिशामा अघि बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले देउवाले विगतमा पनि प्रधानमन्त्री पदकै लागि अनेक काण्ड गराएको स्मरण गराएका छन् । रावलले विगतमा सांसदलाई सुरा–सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएर जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर बदनामी कमाएको पनि स्मरण गराएका छन् ।
‘विगतमा प्रधानमन्त्री पदकै लागि सांसदलाई सुरा–सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी शेरबहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको बिर्सेझैँ गरी चुनावपछि अर्काे सरकार बन्नुपर्ने बेला निहीत स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनताप्रतिको धोका हो,’ रावलले भनेका छन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसद्को बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गम्भीर आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश आपत्तिजनक छ,’ थापाले भनेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी खेल सुरु भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक सुरु हुने अवस्थामा कामचलाउ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाई लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुवात हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर नयाँ संसद्को अधिकार मिचेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने,’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।’
त्यस्तै एमालेका पूर्वप्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले ताजा जनादेश आइसकेको अवस्थामा अपराधीलाई जेलमुक्त गरेर सत्ताको जोडघटाउ गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारको विरोधमा निकालेको वक्तव्यले गिज्याउदैन ? भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले उनै शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिका कारण सम्बैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेर धेरै संवैधानिक पदहरु रिक्त भएकोले बाटो फुकाउन संसद बैठक नबसेको बेलामा अध्यादेश जारी गर्दा यस्तो बक्तव्य जारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यु !’,
उनले भनेका छन्, ‘ताजा जनादेश प्राप्त संसद आइसकेको यो बेलामा अपराधी जेलमुक्त गरेर सत्ताको जोडघटाउ गर्न त्यसबेलाको तपाइको बक्तब्यले गिज्याएन ?’
