काठमाडौं । सर्वोच्च बार एशोसिएसनले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरि कानुन संसोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।
काम चलाउ सरकारले कानुन नै संसोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरि ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन समेतको उपहास गरेको बारले जनाएको छ । उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन पनि बारले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ ।’
