काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ‘मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४’ संशोधन गर्ने सरकारको कदमप्रति पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले अध्यादेश संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै मंगलबार सम्पन्न ‘नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्च’को बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरि अध्यादेश संशोधन गर्न खोजेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन अपिलसमेत गरेको छ ।
सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरि असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनको आधारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाएको भन्दै उक्त कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चको बैठकले अध्यादेश संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको, सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलाप रहेको र फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त अध्यादेशले बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको भन्दै मञ्चले अध्यादेश तत्काल खारेजीका लागि सरकारसँग अपील गरेको छ ।
बैठकमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू मोतिलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, धुव्रबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, ओमबिक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रबिन्द्र प्रताप शाह, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्री उपस्थित थिए ।
नेपाल प्रहरीका हित विपरीतका सबै क्रियाकलाप र निर्णयको आगामी दिनमा पनि विरोध गर्दै निर्णय मञ्जको बैठकले गरेको छ ।
सरकारले टिकापुर घटनाका अभियुक्तलाई आममाफी दिन सकिने गरी अध्यादेश अघि बढाएपछि बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सो घटनामा एसएसपीसहित सात प्रहरीको आन्दोलनकारीबाट हत्या भएको थियो ।
