निर्वाचन सकियो । निर्वाचनको मत परिणामले कुनै पनि दललाई सरकार बनाउन एकल बहुमत दिएको छैन । सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बनोस् अथवा एमालेको । दुवै दलले अन्य दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसो भन्दैमा अपराधकर्ममा संलग्नहरुसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकार गठनका लागि अनेकौं राम्रो विकल्पहरु पनि छन् । राम्रो विकल्पलाई छोडेर नराम्रो विकल्प रोज्दा प्रमुख दलहरुप्रति फेरि पनि वितृष्णा जागेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने जुन तयारी गरेका छन्, त्यसले देउवाको अनुहारमा कालो पोतिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि देउवाले यस्तो कुकर्म गर्नु हुँदैन थियो । देउवाको यस्तो कुकर्मले उनी जतिपटक प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाली जनताले उनलाई लोकतन्त्रको कलंकको रुपमा चिन्ने गर्दछन् ।
नेपालको राजनीतिमा देउवाको उदय भएदेखि नै लोकतन्त्र खतरामा पर्दै आएको छ । देउवा प्रवृत्तिबाट देश र कांग्रेसलाई मुक्त गर्न यसपटकको निर्वाचनमा युवाहरुले स्वतन्त्र पार्टी रोज्न बाध्य भएका छन् । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एउटा पनि राम्रो काम गरेर जनताको वाहवाही कमाउन सकेका छैनन् । तर पनि तिनै देउवा पटक–पटक सत्तामा पुगेको देख्दा युवापुस्ताले आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्न थालेका छन् ।
टीकापुर घटना फौजदारी हो । त्यसलाई राजनीतिक आवरणमा कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । त्यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्छ । कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँछ । यति सामान्य कुरालाई पनि ख्याल नगरेर तीन मतका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु अपराध हो । यदि उक्त अध्यादेश पास भएमा अफताव आलमलगायतका अपराधी पनि सजिलै छुट्ने छन् ।
रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने जुन तयारी गरिएको छ त्यसले शेरबाहादुर देउवाको अनुहारमा कालो पोतिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि यस्तो कुकर्म गर्नु हुँदैनथ्यो । नेपाली जनताले उनलाई लोकतन्त्रको कलंकको रुपमा चिन्ने गर्दछन् ।
मुलुकलाई विधिको शासनमा लैजान र लोकतन्त्रमार्फत सभ्य समाज निर्माण गर्न पनि अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिइनु हुँदैन । विगतमा भारतको विहार राज्यमा यस्तो घटना भएको सुनिन्थ्यो ।
विहारमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा नितिशकुमार आएपछि विहारमा धेरै सुधार भएको चर्चा पनि गरिन्छ । तर, दुर्भाग्य बिहारी राजनीतिको रोग नेपालमा सल्किँदै जाँदा राजनीति विकृत बनेको छ । अपराधी, गुण्डा, भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, बिचौलिया राजनीतिमा हाबी हुँदै गएका छन् । यो बेथितिबाट देशलाई जोगाउन सकेनौं भने अर्को विद्रोह जन्मिने खतरा हुन्छ ।
नयाँ जनादेश आएको एक महिना पनि बितेको छैन । जनताको जनादेश सबै दल मिलेर राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सुशासन कायम गर्नु भन्ने नै हो । जनताको चाहनालाई लत्याएर केवल प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेको अपराधीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन । त्यसमाथि जनताले नयाँ जनादेश दिएको छ । त्यही जनादेशअनुरुप जे–जे निर्णय गर्नुपर्छ सार्वभौम संसद्को बैठकबाट गरिनु पर्छ ।
विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्दा जे जस्ता राजनीतिक विकृति जन्मियो, त्यसबाट दल र नेताहरुले पाठ सिक्नुपर्छ । जनताको भावनामा ठेस लाग्ने कुनै पनि अप्रिय निर्णय गर्ने छुट कसैलाई छैन । कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
