‘पक्ष-विपक्ष भएर न्यायालयको सुधार हुँदैन’

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनुअघि सर्वोच्च अदालत छिर्ने दुस्प्रयास गरे । संघीय संसद सचिवालयका महासचिवमार्फत राणाले दुस्साहस गरेपनि सफल हुन सकेनन् । महाभियोग निस्कृय भएको संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्रले तरंग ल्याए पनि त्यसको वैधता रहेन ।

सर्वोच्च अदालतले गौतमले गरेको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । कानुन व्यवसायीको सशक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको भद्र अवज्ञा आन्दोलन पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तत्कालीन सांसदहरूले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएर प्रस्तावमाथि गहन छलफल गरेको थियो । समितिले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुन लागेकाले नयाँ प्रतिनिधिसभालाई महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सिफारिस भएको छ ।

तर, संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार मिच्दै महाभियोग निस्कृय भएको निर्णय गर्दै पत्राचार गरेपछि फेरि एकपटक तरंग पैदा भएको छ । सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्ने क्षमतादेखि व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा फैसला दिने गरेको, न्यायालयभित्र विकृति, विसंगति र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको लगायतका विषय उल्लेख गरेर राणामाथि महाभियोग लगाइएको छ । तर, राणाले ती विषयमा प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा न्यायालय सुधारको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरू, सहकर्मी न्यायाधीशहरू र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति प्रतिशोध राखेर आक्षेप लगाएका थिए । महाभियोग टुंगो नलाग्दै राणा किन् सर्वोच्च फर्किन खोजे ? संसद सचिवालयका महासचिवले त्यसरी पत्र लेख्न मिल्थ्यो, के थियो राणाको षड्यन्त्र ? लगायतका विषयमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निस्कृय भएको निर्णय गर्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवले पत्राचार गर्नुभयो । त्यसको विरोधमा तपाईंहरू तत्कालै आन्दोलनमा उत्रिनुभयो किन ?

महाअभियोग छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्नै लाग्दा संसद सचिवालयबाट ‘क्लिन चिट’ आउनु भनेको षडयन्त्रमूलक कुरा हो । यो कानुन र संविधान अनुसार छैन । संविधानले महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसमा संसद्ले कुनै निर्णय नगरी फुकुवा हुँदैन भने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयको षड्यन्त्रमूलक कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो कुराले मान्यता पाउन पनि सक्दैन । त्यसकारण हामीले संसदका महासचिवको निर्णयको सशक्त रुपमा विरोध गरेका हौँ । संविधान विरोधी यस्ता षड्यन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

क्षेत्राधिकार मिचेर संसदका महासचिवले निर्णय लिएको तपाईंहरूको ठहर हो ?
राणामाथि महाभियोग लागेको छ, त्यसको छिनोफानो नभइ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उहाँ कसरी सर्वोच्च आउन पाउनुहुन्छ ? महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको पुँजी हो । प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन रहेको विषयमा संसदका महासचिवले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर पत्र काट्नु संसदको अवहेलना हो । यसमा संसदमा महासचिवलाई कारबाही हुनुपर्छ । जानीजानी यो पत्र काटिएको छ । किनभने, महाभियोगको प्रक्रिया संविधानले नै निर्धारण गरेको विषय भएकाले यो सामान्य विधेयकजस्तो होइन । सामान्य विधेयक चाहिँ संसदको कार्यकालसँगै समाप्त हुन्छ । तर, महाभियोगको प्रक्रियामा संसदको कार्यकालले कुनै पनि असर पर्दैन ।

सर्वोच्चमा धर्ना पनि दिनुभयो, मुद्धा पनि हाल्नुभयो ? प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बारको रणनीति हो ?
यो व्यक्तिको कुरा होइन । विधि, पद्धतिको कुरा हो । जबसम्म नवनिर्वाचित संसद बसेर यो महाभियोग बारेमा निर्णय लिँदैन, तबसम्म संसदका महासचिवले कुनै पनि किसिमले तलमाथि गर्न पाउँदैनन् । त्यसकारण महाभियोग निष्कृय भयो भनेर पत्राचार गर्नु संविधान र कानुन विपरित छ । हामी कानुनी रुपमा पनि अगाडि बढेका छौँ । संसदका महासचिवको निर्णयमा ठूलो चलखेल भएको ठहर हाम्रो छ । त्यसैले हामीले धर्ना र मुद्धाको बाटो लिएका हौँ ।

राणाले महाअभियोगबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अवस्था होइन ?
यहाँ त संसद्को अधिकार अतिक्रमण भएको छ । राणा निलम्बनमा छन् । निलम्बनकै हैसियतमा अवकाश पाउँदै छन् । राणाले महाअभियोगबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अवस्था छैन । संसदले निर्णय लिन बाँकी नै छ । निलम्बन फुकुवा गर्ने चलाखीस्वरुप संसद सचिवालयबाट पत्र लेखाइएको हुन सक्छ । निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशमा जाने भएँ भनेर राणाले चित्त बुझाउनुपर्छ ।

राणाले जसरी पनि सर्वोच्च गइछाड्ने अड्डी लिनुको कारण चाहिँ के होला ?
राणाको इगोले काम गरेको हुन सक्छ । मलाई यिनीहरूले रोके, म जसरी पनि सर्वोच्च गइछाड्छु भन्ने घमण्डले काम गरेको हुनुपर्छ । नत्र, अरु त कुनै आधार नै छैन राणा सर्वोच्च फर्किने ।

राणाको अवकाशपछि महाभियोग के हुन्छ ?
महाअभियोग प्रक्रिया संसदमा अगाडि बढ्छ । संसदमा छलफल हुन्छ र भोटिङमा जान्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भयो भने राणाको निलम्बन अवधिको तलव, पेन्सन सबै रोक्का हुन्छ । राणाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउने बाटो पनि खुल्छ ।

यदि, महाभियोग प्रस्ताव पास भएन भने ?
महाभियोग प्रस्ताव पास भएन भने, निलम्बन अवधिको तलवदेखि पेन्सनसम्म सबै आउँछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्धा चलाउन पनि मिल्दैन ।

संसदको निर्णय त मान्नुहुन्छ नि ?
राणाले सर्वोच्चमा बसेर जुन किसिमको विकृत्ति, विसंगति ल्याएका थिए, त्यसलाई रोक्न हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । आन्दोलनको क्रममा राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिएका पनि हौँ । अब, राणाको बारेमा संसदले एउटा निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ ।

राणाको बहिर्गमन त भइहाल्यो । अब, न्यायालयमा कसरी सुधार आउँछ ?
महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको रवैया देखिहाल्नुभयो । हामीले उठाएका कतिपय विषय राणाले समितिमा बयान दिने क्रममा पनि पुष्टि गरिदिएका छन् । न्यायपालिका शुद्धिकरणको मुहान भनेको राणाको बहिर्गमन नै थियो । राणाको बहिर्गमनबाटै न्यायालय शुद्धिकरणको बाटो खुल्दै छ । अब, न्यायालय शुद्धिकरणका लागि के–के गर्नुपर्ने हो, ती विषयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । राणाको बहिर्गमन त सुरुवात मात्रै हो । न्यायालयमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । गोलाप्रथा प्रणाली ल्याएकै विकृतिलाई हटाउनका लागि हो । बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि शुद्ध राख्नुपर्छ । न्याय परिषदले न्यायपालिकालाई शुद्ध राख्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्छ । यस्ता धेरै कुराहरू छन् । त्यसमा बारले निरन्तर पहल गर्छ ।

राणाको कार्यकालमा बार–बेञ्च सम्बन्ध ज्यादै तिक्ततापूर्ण रह्यो होइन ?
राणामा न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण र आत्मसंयमता नै देखिएन । न्यायनिरुपण गर्दा प्रमाण र कानुनका आधारमा मात्रै दोषीलाई सजाय दिई बाँकीलाई सफाइ दिने काम न्यायाधीशले गर्नुपर्छ । आफ्नो बचाउमा पनि सो न्यायिक सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । अरुमाथि आरोप र लाञ्छना लगाउँदा तथ्य र प्रमाणमा निकै चनाखो हुनुपर्छ । तर, राणा ती सबै विषयमा चुकेर अरुमाथि लाञ्छना लगाउन पुगे । उनी स्वार्थमा केन्द्रित भए । जसका कारण न्यायालय सुधारको पक्षमा लागेका सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व सबैसँग उनले बदला लिन खोजे ।

प्रतिशोधमा लाग्न राणालाई कुन शक्तिले उक्साइरहेको थियो ? केही भेउ पाउनुभयो कि ?
त्यो त उनले नै जानुुन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध बारले आन्दोलन गरे पनि महाभियोग सांसदहरूले लगाएका हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व संसदकै हो । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई हटाउने जिम्मा पनि संविधानले प्रतिनिधि सभालाई नै दिएको छ । त्यसकारण संसदमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवार भएर निर्णय लिनुपर्छ । उनीहरूले यसबारेमा आफ्ना सांसदलाई निर्देशन पनि दिनुपर्छ । पुरानो संसदले नयाँ संसदलाई जिम्मेवारी सुम्पेर गएको छ । नयाँ संसदले अब निर्णय लिन्छ नै । र, भविश्यमा न्यायालयमा विकृति, विसंगति अन्त्य हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अवकाश नै पाइसकेपछि महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र ?
अहिले पनि राणाविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया चलिरहेको छ । यदि, त्यो प्रक्रियामा कुनै दलले गैरजिम्मेवार भएर कदम चाल्छ भने, त्यसको जिम्मेवारी सोही दलले लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यगरी विकृति र विसंगतिको नेतृत्व गरिररहेका राणालाई बचाउन भूमिका खेल्ने दलको मूल नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । कुन दलले न्यायालय शुद्धिकरणको अभियानमा साथ दियो, कुन दलले विकृत, विसंगतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई साथ दियो भन्ने विषय त दीर्घकालीन रुपमा उठिरहन्छ । यो निर्णय नवनिर्वाचित सांसदहरूले गर्ने विषय भयो ।

महाभियोग सिफारिस समितिमै फरक मत आयो नि ?
कुनै पनि समितिमा सकभर सर्वसम्मतको प्रयास हुन्छ । यदि, सर्वसहमति भएन भने बहुमत–अल्पमतको अभ्यास हुन्छ । त्यो नै लोकतान्त्रिक र कानुनी अभ्यास हो । महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि सर्वसम्मत हुन नसकेपछि बहुमतको आधारमा निर्णय भएको हो । त्यो प्रतिवेदन संसदको सम्पत्ति हो । अब सोही प्रतिवेदनसहितको महाभियोग अगाडि बढ्ने हो । निर्णय गर्ने जिम्मा नयाँ संसदको काँधमा आएको छ ।

नयाँ संसदले महभियोग स्वीकार नगर्न पनि त सक्छ नि होइन ?
यदि, न्यायालय शुद्धिकरण अभियानलाई हामीले सफल बनाउन सकेनौँ भने न्यायपालिकाले भविश्यमा राम्रो काम गर्न सक्दैन । न्यायालयभित्र विकृति र बेथिति अन्त्य गर्ने भन्दै राणामाथि महाभियोग लगाइएको हो । त्यो महाभियोग हामीले लगाएका होइनौँ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले लगाएको हो । त्यसकारण न्यायिक प्रणालीलाई थप भ्रष्टीकरण हुन नदिने प्रमुख दायित्व पनि संसदकै हो । यसतर्फ सांसदहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

सर्वोच्चको नयाँ प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन मानवीय हरिकृष्ण कार्कीले नै बनाएको हो । उहाँ आफैँ प्रधानन्यायाधीश भएपछि सुधारको अपेक्षा त पक्कै हुन्छ नै । आफ्नो प्रतिवेदनले औल्याएका सुधारका कुरा त लागू गर्नैपर्छ नि ।

अब, बार र बेञ्चबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन्छ कि दूरी कायमै रहन्छ ?
बेञ्चले न्यायपालिकालाई स्वच्छ, निष्पक्ष राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई विवादित नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । न्यायाधीशले स्वच्छ ढंगले काम गरेको खण्डमा हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर नै हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले पनि विकृति, विसंगतिको काम गर्न थाल्यो भने हामी फेरि विरुद्धमा उत्रिन बाध्य हुन्छौँ । हाम्रो मुख्य ध्यान न्यायालयको सुधारमै छ । व्यक्ति केन्द्रितभन्दा हाम्रो आन्दोलन प्रवृत्ति केन्द्रित हो । कामको आधारमा हाम्रो समर्थन र विरोध रहन्छ । शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणका हिसाबले हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ । न्याय बचाउने र जगाउने उद्देश्यमा हामी विचलित हुने छैनौँ । दीर्घकालीन रुपमा समस्या खडा गर्ने विषयबस्तुप्रति हामी सतर्क छौँ ।

न्यायालय सुधारमा कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिने सबैले न्यायालय सुधारमा भूमिका खेल्नुपर्छ । न्यायालय शुद्धिकरणको विषयमा पक्ष र विपक्ष भन्ने हो भने समस्याको समाधान कहिल्यै हुन सक्दैन । राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि न्यायालय चल्न नसकेको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । महिनौसम्म आन्दोलन किन भयो ? कानुन व्यवसायी मात्र होइन, सहकर्मी न्यायाधीशसमेत किन आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन पुगे ? के एउटा व्यक्तिको कारण न्यायालयलाई विकृति, विसंगतिको चंगुलमा फसाइरहने हो र ? तसर्थ, न्यायालय शुद्धिकरणको अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । यस्तो ऐतिहासिक विषयको गहन दायित्वबाट बिमुख हुने छुट कसैलाई पनि छैन । न्यायालय शुद्धिकरण अभियान जारी नै रहने छ ।

अबको बाटो के हुन्छ ?
उमेर हदका कारण राणाको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । त्यसपछि उनी घर जान्छन । नयाँ सरकार बनेपछि संवैधानिक परिषद गठन हुन्छ । अनि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्यायालय सुधारको कामले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । कानुन व्यवसायीको तर्फबाट हाम्रो खबरदारी जारी नै रहन्छ ।