काठमाडौं । किसानको समस्याप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताजनक विषय रहेको मधेशी आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिरको अन्तिम समयसम्म पनि किसानको धान सरकारका सरोकारवाला निकायले खरिद नगर्नु नकारात्मक पक्ष रहेको बताएको हो ।
सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेपनि खरिद नगर्दा किसानले बिचौलियालाई कम मूल्यमा बाध्यात्मक रुपमा बेच्नुपरेको कुरा गम्भीर र जटिल समस्या रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले विगतका दिनमा पनि किसानले मल र खाद्यका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै अबको दिनमा यस्ता समस्याहरुलाई सरकारले अलगै संयन्त्र बनाइ समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
