प्रहरीमा पिएसओको चलखेल

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई हुँदा राज्यका हरेक अंगमा त्यसको प्रभाव र असर देखिएको छ । काम चलाउ सरकारको कार्यकाल लम्बिदा राज्यका अंगहरू निष्क्रिय छन् । कतिपय नियमित कामहरु समेत रोकिएका छन् ।

नेपाल प्रहरी संगठनमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । तर, नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई हुँदा दबाब दिएर किस्ता किस्तामा सरुवा गर्न थालिएको छ ।

सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले २३ एसपीको काज सरुवा गरेको छ । जसमा आठ जिल्लाका इन्चार्ज फेरिएका छन् । सरुवाअनुसार झापामा एसपी दुर्गाराज रेग्मी, पर्सामा कोमल शाह, धुनषामा विश्वराज खड्का, सर्लाहीमा नरेशराज सुवेदी, सिन्धुलीमा राजकुमार सिलवाल, बाँकेमा सन्तोषसिंह राठौर, सुर्खेतमा योगेन्द्रसिंह थापा र कैलालीमा देवेन्द्रबहादुर पाललाई पठाइएको छ । एसपी सरुवामा नेताका पिएसओहरू हाबी भएका छन् ।

पर्सा पठाइएका कोमल शाह एसपीमा बढुवा हुनुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पिएसओ थिए । देउवाकै पावर दुरुपयोग गरी एक नम्बरमा बढुवा भएका उनी ६ महिनामै पर्साको इन्चार्ज भएका छन् ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै पिएओ बसेका नरेशराज सुवेदीले पनि जिल्ला इन्चार्ज पाएका छन् । उनलाई सर्लाही पठाइएको छ । प्रचण्डकै पावरका आधारमा उनी पनि अग्रस्थानमा बढुवामा परेका थिए ।

अर्का बदनाम प्रहरी अधिकृत विश्वराज खड्काले पनि जिल्ला पाएका छन् । उनलाई धनुषा खटाइएको छ । एसपी हुनुअघि उनी दरबारमार्ग वृत्तमा थिए । बढुवालगत्तै उनले जिल्ला पाएका छन् ।

त्यस्तै, प्रचण्डको पिएसओ बसेका सन्तोषसिंह राठौरले बाँके इन्चार्ज पाएका छन् । सर्लाहीमा हुँदा उनी कारबाहीमा परेर तानिएका अधिकृत हुन् ।

डेढ वर्ष बाँकेमा राज गरेका श्याकृष्ण अधिकारीलाई फेरि इन्चार्ज दिइएको छ । उनलाई बुटवल इन्चार्जमा खटाइएको छ । गृहमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पारी उनले यसरी इन्चार्जबाट इन्चार्ज पाएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । डिएसपीहरुको भने दुई जनाको मात्र सरुवा गरिएको छ । रामेछापका डिएसपी राजकुमार थिङ विदेश जाने भएपछि त्यहाँ होम पराजुलीलाई पठाइएको छ भने इप्रका बुटवलमा ठगबहादुर केसीलाई हटाएर दानबहादुर थापालाई पठाइएको छ । समग्र सरुवा भने अब नयाँ सरकार गठनपछि हुने बताइएको छ ।

कामचलाउ सरकारका कारण प्रहरीमा बढुवा भने रोकिएको छ । चुनाव लगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एआइजीको बढुवा गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, कामचलाउ सरकारले उच्च पदमा बढुवा गर्न नहुने भन्दै आलोचना भएपछि बढुवा पनि रोकिएको छ । अब नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र प्रहरीमा सरुवा बढुवा हुने भएको छ ।

त्यस्तै अवस्था सशस्त्र प्रहरीमा पनि छ । सशस्त्रमा पनि गण र गुल्मका इन्चार्जको सरुवा तयारी भइरहेको छ । तर, सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व पनि नयाँ सरकार बनेपछि मात्र सरुवा–बढुवाका काम अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ । यद्यपि, गृहमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले भने सरुवामा दुवै प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।