नेपाल, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को निरगानीमा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली र हुण्डी व्यापारलगायत अन्य अपराधजन्य काममार्फत आर्जन गरेको धन, सम्पत्तिका विषयमा गहिरो अध्ययन गरे र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई दबाब दिएको छ ।
विगतमा पनि यस संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अडिट गरेको थियो र एकपटक नेपाल कालोसूचीमा परिसकेको छ । एसिया प्रशान्त समूहले नेपाल सरकारलाई वर्षौँदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन आग्रह गरेको भए पनि नेपालको संसद्ले समयमै कानुन नबनाउँदा समस्या परेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, नेपाल भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग हो । यहाँका नेताहरुका लागि लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । सरकार चलाउनेहरु नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि भ्रष्टाचार अन्त्य कहाँबाट हुन्छ ?
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको हिसाब गर्ने हो भने राजनीतिको आवरणमा खर्बौंखर्बको भ्रष्टाचार गरेको तथ्य फेला पर्न सक्छ । हिजो ‘हात्तीछाप’ चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्ने नेताहरु आज अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेको सबैले देखे भोगेको कुरा हो ।
धेरै टाढा जानु पर्दैन । २०४८ सालपछि सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, निजामती, सेना, प्रहरीका अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्ने हो भने पनि कोही उम्कने ठाउँ छैन ।
अझ पछिल्लो समय त आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यापारी, ठेकेदार, गुण्डा र बिचौलियाहरु समेत सांसद बनेका छन् । आफ्नो कालोधन सुरक्षा गर्न र कारबाहीबाट उम्कन यस्ता पेशामा संलग्न व्यक्तिहरु राजनीतिमा हाबी भएका हुन् । जसको प्रभाव र प्रलोभनमा संसद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउनसमेत रोक्यो । आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरुको अनुहारबाटै यिनीहरुले कसरी कालोधन थुपारेका छन् भन्ने कुरा उनीहरुको सम्पत्ति विवरणबाट पनि झल्किन्छ ।
जुन देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु भ्रष्टाचार काण्डमा जेल जान्छन्, जुन देशका प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग लाग्छ, त्यस्तो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्यको कल्पना कसरी गर्न सकिएला र ?
त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशको अकूत सम्पत्तिको विषयमा प्रमाणसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेर पनि विभाग मौन बस्छ भने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागप्रति कसले विश्वास गर्छ र उजुरी दिन्छ ? भन्ने नै हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नेता र कर्मचारीहरुको ठगी खाने भाँडो बनेको छ ।
यसै कारण पनि जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परे पनि समयमा ऐनहरु संशोधन नभएको हो । यदि राष्ट्रपतिले चाहेको भए अध्यादेशबाटै ऐन संशोधन हुने थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश रोक्ने थिएन । यसबाट पनि भ्रष्टाचार गरेर अकूत कमाउनेहरु कति शक्तिशाली छन् भन्ने बुझिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगेपछि अब त केही होला भन्ने आशा नागरिकले गरेका थिए । स्वयं ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार नै नहेर्ने र जो भ्रष्टाचारी भए पनि ऐया, आच्छु पनि भन्न नपाउँदै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन त पूरा भएन–भएन, उनको साढे तीन वर्ष कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उल्टै आर्थिक अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्यो ।
धेरै टाढा जानु पर्दैन । २०४८ सालपछि सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, निजामती, सेना, प्रहरीका अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्ने हो भने पनि कोही उम्कने ठाउँ छैन । त्यसमाथि नवधनाढ्य व्यापारी जसले भ्रष्टाचारको पैसा चलाएको छ, तिनीहरुको वैधानिक आयस्रोतको अडिट गर्ने हो भने पनि देशमा भ्रष्टाचार कति डरलाग्दोरुपमा फैलिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले पनि भ्रष्टाचार बढेको तथ्यांक हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्छ । तर, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण किन हुँदैन भने, सत्तामा किन पुग्ने ? लुट्न भन्ने मानसिकताले हाम्रो समाजलाई गाँजेको छ ।
