काठमाडौं, ३० भदौं । राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकले दुई विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । सोमबार बसेको सो बैठकले ‘सेफगार्ड्स, एण्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक–२०७५’ तथा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७५’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त दुई विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै ती विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको हो ।
बैठकमा राष्ट्रिसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५’ लाई टेबल गरे भने उनले नै ‘राहदानी विधेयक २०७५’ सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभालाई गराएका छन् ।
बैठकले ‘प्रशासकीय विधेयक–२०७५’लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित सर्वसम्मतिले पुनःपारित गरिएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको अदालतको विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको संशोधन स्वीकार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल देवकोटाले लोकतन्त्र बलियो बनाउने आधार भनेको जनताको आवाज सरकारले सुन्ने भएकाले सरकारले जनताको आवाज सुन्दै विकास निर्माणका काम कारवाही अगाडि बढाइरहेको बताए ।
उनले सरकार लचिलो हुनुपर्ने ठाउँमा लचिलो भएर संसद्ले पनि सरकारलाई सही राजनीतिक दिशामा अगाडि बढ्न मार्ग निर्देशन गरिहेकाले वर्तमान सरकार आर्थिक प्रगतिका साथ विकास निर्माणका साथ अघि बढिरहेको बताए ।
सांसद प्रमिला कुमारीले एनसेलको विषयमा अर्बौँ रुपैयाँ कर तिर्नबाट बचाएर अदालतले फैसला गर्दा जनतामा अदालतप्रति जनविश्वास घट्दै गएको बताइन् । उनले राजनीतिक भागबण्डाका कारण सो समस्या निम्तिएको भन्दै सभाध्यक्षमार्फत सदनको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
