ठूलठूला बलिदान र संघर्षबाट पूर्ण रूपमा सार्वभौम बनेका नेपाली जनता अब समृद्धिको सपना साकार भएको हेर्न चाहिरहेका छन् । त्यो सपना साकार पार्ने विश्वाससहित गत निर्वाचनमा उनीहरूले झन्डै ५८ प्रतिशत मत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिए । जनताको समृद्धिको सपना साकार पार्न दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा सत्तामा पुग्यो । यो त्यस्तो बहुमत हो, जसले सरकारलाई आफ्नो पाँच वर्षे अवधि ढुक्कसँग पूरा गर्न पूर्णभर दिएको छ र काम गर्ने बाटो खोलेको छ । तर पनि, सरकारले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । अस्थिरताका अनेक बाछिटा देखा परिरहेका छन् । कहिले राजावादी चलखेलको भेषमा त कहिले पुँजीवादीहरूको षड्यन्त्रमा, सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन, अप्ठेरो पार्न अनेक प्रयत्न भइरहेका छन् । यसलाई चिर्न नसक्दा सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ विस्तारै ओरालो लागिरहेको छ । जनविश्वास टुट्दै गएको, असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । र, त्यसैलाई मौका ठानेर प्रतिगामीहरूलाई षड्यन्त्र गर्न मैदान मिलेको छ । के सरकारमा बसेका शीर्ष नेतृत्वले यो सबै बुझेका छैनन् ? बुझेका छन् भने सुधारका पहल किन भइरहेका छैनन् ? डिफेन्सिभ अवस्थामा पुग्न लागेको सरकारलाई किन ‘अफेन्सिभ’ बनाउने प्रयत्न भएरहेको छैन ? यस्ता अनेक प्रश्न यतिबेला नेकपाका निष्ठावान कार्यकर्ता र सरकारप्रति शुभेच्छा राख्ने मतदाताको मनमा उब्जिएको छ ।
सामान्य आँखाले हेर्दा सरकार कार्यक्षमताको अभावका कारण अलोकप्रिय भएको मान्न सकिन्छ । तर, गुह्य खोतल्ने हो भने सरकार र सत्ताका अनेक अंगमा त्यस्ता व्यक्तिको हालिमुहाली देखिनेछ, जो पुँजीको बलमा सरकार र सत्ताका अंगहरूलाई आफूअनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । अर्थात् सत्ताका विविध अंगमा बसेका पदाधिकारी तिनको गोटी बनिरहेका छन् । पुँजीवादको यो नांगो प्रयोगको एउटा सशक्त उदाहरण एनसेल प्रकरण हो । समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अठोट बोकेको सरकार पटकपटक भन्छ–अघिल्ला सरकारले राज्यको ढुकुटी खोक्रो बनाएका रहेछन्, लुटिसकेका रहेछन्, त्यसैले ढुकुटी भर्न र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । तर, न्यायालयमा बसेका केही न्यायाधीशको आडमा त्यो ढुकुटीमा पुग्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ कर जम्मा हुन सकिरहेको छैन । विधि, प्रकृया, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र प्राकृतिक न्यायका अनेक सिद्धान्त कुल्चँदै एनसेल प्रकरणमा पटकपटक न्यायालयबाट बदनियतपूर्ण आदेश र फैसला आएका छन् । तै पनि सरकार मौन बसिरहेको छ । निरीह देखिएको छ ।
मुलुकको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसआधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चल्नुपर्छ । तर, कुनै अंगले मुलुकको हितविपरीत काम ग¥यो भने त्यसलाई सच्याउने र दोषीलाई दण्डको भागिदार बनाउने काम के बाँकी अंगको दायित्वमा पर्दैन ? पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि बिना पर्याप्त आधार महाअभियोग लगाउने संसद् आज देखादेखि भइरहेको अर्बौंको घोटालामा किन मौन बसिरहेको छ ? न्यायालयभित्रको चरम भ्रष्टाचार देख्दा देख्दै संसद त्यसलाई रोक्न किन कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन ? राज्यको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजश्व उठाउन सरकार किन तदारुकता देखाउँदैन ? यी गम्भीर सवालले सरकार र सदनमा रहेकाहरूमाथि पनि सन्देह बढाइदिएको छ । यति तिनको नैतिक आचरण सफा छ भने मुलुकले तत्काल राजश्व प्राप्त गर्ने दिशामा कुनै न कुनै ठोस कदम चालेको हेर्न पाइयोस् । अन्यथा, जसरी न्यायालयको जरो मक्किँदै गएको छ, सर्वसाधारणको विश्वास टुट्दै गएको छ, त्यही अवस्था सरकार र संसद्माथि उत्पन्न हुनेछ । जनताको विश्वास गुमेको दिन सरकारका निम्ति र सत्तासिन पार्टीहरूका निम्ति ठूलो विपत् आउन सक्छ । यसतर्फ बेलैमा सचेत भई सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको पुनरावलोकनमा जाने प्रक्रियामा लाग्ने तथा कर संकलनका लागि कानुनी जटिलता भए फाष्ट ट्«याकको माध्यमबाट कानुन संशोधन गरी कर उठ्ने अवस्था बनाउनेतर्फ सरकार र सदनले पहल थालोस् । अन्यथा, एनसेल काण्डले सबैलाई नंग्याउने छ ।
