काठमाडौं । गत १३ पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक थियो । चिन्ताजनक रुपमा राजश्व घटेपछि सबैको चासो त्यसैमा केन्द्रित थियो । राजश्व असुलीको यही अवस्था रहेमा चैतदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या आउने जोखिम छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल आएसँगै उनले तेस्रो दिनमै यससम्बन्धि बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसमेत सहभागी थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले भन्सार राजश्व कम उठ्नुमा चुहावटको कारण देखाउँदै सुरक्षा निकायलाई दोष दिएर पन्छिने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई अर्थशास्त्रको सिद्धान्त पढाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ ।
एकातर्फ निर्यात बन्द गराउने अनि ३१ प्रतिशत राजश्व बढाउने लक्ष्य विरोधाभाष भएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान भएका व्यक्तिले पनि यति राजश्व बृद्धिको लक्ष्य राख्न सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो । सो बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत सहभागी थिए ।
बैठकमा चुहावटको विषयलाई लिएर सुरक्षा निकायलाई बढी दोष लगाइएकोमा पनि दुवै आइजिपीले प्रतिकार गरेको स्रोत बताउँछ । तस्करी रोक्न सुरक्षा निकायले आफ्नो साधन स्रोतअनुसार अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा आइजिपी जंगिएपछि अर्थका कर्मचारीले मुखामुख गरेका थिए । सबैले राजश्व चुहावट मात्र भएको बताएपछि आइजिपी अर्यालले नपुगेको राजश्वमध्ये कति प्रतिशत चुहावट भएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
खासमा अर्थ मन्त्रालय र प्रहरीको दुवैको विश्लेषण गलत छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा सुरक्षा निकायको मिलमेतामा तराईमा तस्करीको लाइन खुलेकै थियो । गृह मन्त्रालयले छानी–छानी तराईका जिल्लामा भ्रष्ट अधिकृतलाई खटाएर लाइन खुलाएको थियो । राजश्व घट्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । तर, सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वको भने त्यसमा मिलेमतो थिएन, अर्यालले त्यस्ता दर्जन अधिकृतलाई कारबाही गरेका थिए । त्यतिी हुँदा पनि आरोप लागेपछि उनी जंगिएका हुन् ।
प्रहरीमा भन्दा सेटिङ भन्सारमा मौलाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले छोटो अवधिमै भन्सार अधिकृतहरुको सेटिङका आधारमा सरुवा गरेको थियो । जसकारण भन्सारमा पनि न्यून बिजिकरणको सेटिङ मौलाएको छ । रसुवा भन्सारबाट कर्मचारी सेटिङबाटै तस्करी भएको विषयमा हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो एक वर्ष चुनाव खर्च उठाउनका लागि प्रहरी र भन्सारमा खुलेआम सेटिङ बढेको थियो । देउवा सरकारको कार्यकालमा भएको यस्तो विकृति तत्काल नरोकिए देशको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने जोखिम छ । त्यसको सुरुवात प्रहरी र भन्सारमा शुद्धीकरणबाट मात्र सम्भव छ ।
