नेपालले अपनाएको निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रिय अवस्थितिको माग थियो- निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन । तर, सत्तारूढ गठबन्धन यति अलोकप्रिय र कमजोर ठहरियो कि उसले सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन, दुई थान अपुग भयो ।
उता, विपक्षी दलको ताललेमल पनि त्यस्तै भयो । सबै जोड्दा पनि त्यो तालमेलले १०४ को संख्या मात्र पुर्यायो । यो संख्या १३६ भन्दा धेरै तल हो ।
आखिर यो सबै के कारणले भयो, त्यसका अनेक डाइनामिक्स छन् । जे कारणले भए पनि चुनावपूर्वको गठबन्धनको प्रयोग नेपालमा असफल भयो र मुलुक नयाँका नाममा अर्को असफल प्रयोगको सुरूङमा धकेलियो । कम्तीमा एक आवधिक निर्वाचनका लागि धकेलिएको यो सुरूङ–यात्राले अवधि पूरा गर्ला वा मध्यावधिमा धकेल्ला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
जनता जनार्दन हुन नसकेको यो निर्वाचनले सांसदको कोटा त पूरा गरिदियो । तर यसले प्रभावकारी संसद् भने दिन सकेन । प्रभावकारी संसद् भन्नाले यसका दुई काम विधायिकी, कानुन बनाउने र कार्यकारी, सरकार बनाउने सहजरूपमा सम्पन्न गर्ने संसद् हो ।
संसद्को पहिलो काम त विधायिकी नै हो । यसअन्तर्गत देशको मूलकानुन संविधानको भावनाअनुरूप गतिला कानुन बनाउने र कानुनी राज अवलम्बन गर्दै मुलुकलाई सुशासनको दिशामा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको पछिल्लो संसद्को कार्यकाल हेर्दा निराशलाग्दो छ । कानुन बन्ने र बनाउने कुरा त गौढ बनाइए नै, महिनौ संसद् बन्धक बनाएर लाजमर्दो स्थिति पनि अभिलेख गरियो ।
अझ त्यो त झण्डै दुईतिहाइ बहुमत जुन कानुन बनाउनमात्र हैन, संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने अवस्थाको संसद्को हालत हो । अहिलेको संसदीय अंकगणितले त सामान्य संशोधन विधेयक पारित गराउन पनि हम्मे पर्ने स्थिति छ । यस कोणबाट हेर्दा यो संसद्ले विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना झिनो छ ।
संसद्को दोस्रो काम सरकार बनाउने हो । यस कोणबाट हेर्दा, अहिले जे जसरी सरकार बनेको छ, त्यसको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नै छैन । फरक सोच र कोणका मात्र हैन, बिल्कुल विपरीत सोच र कोणका दलहरू सरकारमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा पहिला प्रधामन्त्री को बन्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि पटाक्षेप भएको एक किसिमको नाटकीय परिवर्तनको परिणाम हो यो ।
सामान्यतः चुनावपूर्वको गठबन्धन यसरी भत्किएर फरक कित्ताको सरकार बनाउने प्रचलन कहीँ पनि हुँदैन । यो मूल्यमा आधारित राजनीतिको त कुरै भएन, सामान्य नैतिकता पनि होइन ।
यो सरकारको अर्को डाइनामिक्स पनि छ । त्यो के भने, यो बन्नमा पुरानाको जिद्दी जति निर्णायक छ, नयाँको पदलोलुपता पनि कम छैन । चुनावअघि जसलाई ‘नो नट एगेन’ भनियो उसैको नेतृत्वमा सरकारमा जान मरिहत्ते गर्ने नयाँहरू देखिएपछि नेपालमा सबै कुरा पद र पैसा नै रहेछ भन्ने भाष्य अरू जबर्जस्त स्थापित भएको छ । यसले नयाँ पनि आखिर पदकै लागि भनेर एकै घानमा सकिएका छन् ।
हुँदाहुँदा परिस्थिति यस्तो भएको छ कि काम के गर्नेभन्दा पनि सरकार बनाउनुअघि एक अर्काविरूद्ध बोलिएका अडियो क्लिप र भिडियो क्लिपहरूको बौच्छारले आफैँलाई कुरीकुरी गरिरहेको अवस्था छ ।
प्रचण्ड क्याविनेटमा रहेकाहरूले चुनावअघिसम्म एक अर्काविरूद्ध बोलेका अडियो र भिडियो क्लिप हेर्दा यस्तो लाग्छ– यो क्याविनेट हैन, एक स्वार्थीहरूको झुण्ड हो, जो सिंहदरबारमा नाटक हैन, नौटंकी प्रहसन गर्न जुटेका छन् ।
प्रश्न अब यो सरकारले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार डेलिभरी दिन्छ भन्ने होइन, प्रश्न यो नौटंकी कसरी अगाडि बढ्छ र यो रहुञ्जेल नेपाली जनता अरू के–के हेर्न अभिसप्त हुन्छन् ? भन्ने नै हो ।
अहिले नै नेपाली जनताले केही कास्टिङ देखिसके । त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो कास्टिङ रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै हो । जसको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा जुन मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति त्यही मन्त्रालयको मन्त्री भएको छ । यो जस्तो असंगतिपूर्ण कास्टिङ अरू केही हँुदैन ।
नेपालमा स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानुन नभएको मौका छोपेर उठाइएको यो चरम फौबन्जारी–फाइदाले नै प्रचण्ड सरकार कति कमजोर धरातलमा उभिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यो असाधारण भए पनि अहिले सामान्य नै बनाइदिए । अब असामान्य भनेको सत्ताका कुटिल खेलाडी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि चाल्ने चालमात्र हो । उनले त अहिले खेलमात्र सुरू गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भए पुग्ने प्रचण्डको कमजोरीका नशा–नशा छामेका ओलीले प्रचण्डलाई सफल बनाएर माओवादीको गोडमेल गर्न चाहेका हुन् भनेर कोही पत्याउन तयार छैन । उनको प्रिय चाहना भनेको सभामुख र राष्ट्रपति आफ्ना जोजोम्यानलाई बनाएर आफू शक्तिशाली हुने र प्रचण्डलाई असफल बनाउँदै आफ्नो उपदेयता पुष्टि गर्ने जस्तो देखिएको छ । यसका लागि उनले लामिछाने र लिङ्देन कार्ड खेल्दै पलपलमा प्रचण्डलाई निलो पीडा नदेलान् भन्न सकिन्न ।
सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो मान्छे नबनाउञ्जेल ओली रक्षात्मक नै हुनेछन् । जब उनीसँग यी दुवै पद हुनेछन् त्यसपछि उनी रक्षात्मकबाट आक्रमक रणनीतिमा उत्रनेछन् । उनी प्रचण्डको पहिलो कार्यकालभरि कांग्रेससँग होइन, प्रचण्डसँगै खेल खेलिरहेका हुनेछन् । किनकि, उनलाई थाहा छ, प्रचण्डलाई हराएरै उनले यो खेल जित्ने हो । कांग्रेस त यसै पनि सत्ताको मैदानबाट बाहिर धकेलिसक्यो । अहिले उनीहरू रिङ बाहिर आपसरी गुटहरूमा झगडा गर्दैछन् ।
प्रचण्डलाई जित्न ओलीसँग दुई रणनीतिक चाल हुनेछन् । पहिला त उनी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुन खोज्नेछन् । त्यसका लागि एमालेलाई १२ सांसद चाहिन्छन् । त्यो संख्या जम्मा गर्न पहिलो ओली–दृष्टि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० सांसदमा हुनेछ । त्यसक्रममा उनले नेकपा एसलाई साम, दाम, दण्डभेद सबै लगाएर एमालेमा समाहित गराउन प्रयास गर्नेछन् । पार्टीगतरूपमा सकेनन् भने त्यो पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्दमा खेलेर पार्टी फुटाउन लागिपर्ने छन् ।
यसमा सफलता हासिल भयो भने ओलीलाई अरू दुई थान सांसद चाहिन्छ, मोरङ–५ मा एमालेकै बागी योगेन्द्र मण्डलले जितेका छन्, उनलाई मिलाइहाल्छन् । अर्को एक स्थान त उनले कांग्रेसका बागी सर्लाहीका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहबाट पनि भर्पाइ गर्न सक्छन् ।
यदि उनले यो अंकको जगेडा गर्न सके भने कुनै पनि बेला प्रचण्डविरूद्धको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार बनाउने संविधानको अर्को धारातिर देशलाई धकेल्नेछन् । त्यो भनेको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ।
सभामुख र राष्ट्रपति पनि आफ्नै मान्छे भएपछि ओलीलाई यो धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । उनको यो पदलोलुपताले देश अन्ततः मध्यावधि चुनावतिर धकेलिने सम्भावना बढ्छ । त्यसपछिको चुनावमा चुनावपूर्वको गठबन्धन हुँदैन ।
कांग्रेस र एमाले आमनेसामने हुँदा माओवादीलगायतका वामपन्थी दल सिलोसाङ्लो खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । ओलीको प्रिय चाहना भनेकै नेपालमा एमालेमात्रै नाम मात्रको भए पनि कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने स्थापित गर्ने हो ।
यो पहिलो रणनीतिमा ओली असफल भए भने उनले दोस्रो रणनीति अपनाउँछन्, त्यो भनेको जसोतसो गरेर प्रचण्डलाई पहिलो अढाइ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिने हो । अप्ठ्यारो पार्दै, कस्दै, घुर्काउँदै, जस जति आफू लिएर अपजस जति प्रचण्डलाई बोकाउँदै उनले यो कष्टसाध्य समय पूरा गर्नेछन् । त्यसक्रममा उनले लिङ्देन र लामिछानेको काँधमा चढेर प्रचण्डविरूद्ध फायर खोलिरहनेछन् ।
ओलीको विगत र उनको प्रवृत्ति हेर्दा उनी यही मार्गमा हिँड्नेजस्तो देखिन्छ । तर, एउटा झिनो आशा के गर्न सकिन्छ भने अब राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका बाठा ओलीले उनको त्यो बाठोपन परलोक सपार्नतिर लगाउन सक्नेछन् । त्यो भनेको अब आफूलाई मात्र होइन, सबै अग्रज वामपन्थी नेताहरूको राजनीतिक जीवनको सुखद् अन्त गराउन सबैलाई मौका दिनेछन् ।
वामपन्थी ध्रुवीकरणलाई धरातलीय यथार्थमा उतार्न गठबन्धन बनाउँदै आवश्यक गतिमा पार्टी एकतामा पुर्याउनेछन् । अर्को महाधिवेशनमा आफू उम्मेदवार नभएर सबै सक्षम नेताहरूलाई उम्मेदवार हुने बाटो मार्गप्रदर्शन गरी प्रजातान्त्रिक किसिमले पार्टी नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
यस बीचमा उनले पार्टीबाट हटाएका वा उनको पिरले हटेका सबैका लागि पार्टीको ढोका खुला गरेर योग्यताअनुसारको जिम्मेवारीको वातावरण बनाउनेछन् । अहिले एमालेमा एकछत्र भएका ओलीले चाहेमा यो सबै गर्न सक्छन् । अरू योग्य आए भने आफ्नो भाग खोसिन्छ भनेर अहिले कराइरहेका केही अतिवादी रैथाने एमालेलाई ओलीले चुप भन्नै पर्दैन, संकेत गरे पनि पुग्छ ।
रह्यो, प्रधानमन्त्री हुने कुरा । उनले पार्टीमा, वामपन्थी ध्रुवमा उदार भएर यी सबै कामहरू गरे भने उनी सहज किसिमले अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एक सफल प्रधानमन्त्री भएर सरकारबाट बिदा मात्र हुने छैनन् कि अर्को चुनावमा आफ्नो दलसहितको वामपन्थी गठबन्धनलाई प्रचण्ड बहुमतका साथ विजयी गराउने छन् ।
यतिबेला ओलीलाई सरकार र दल दुवैतिर सुनौलो अवसर छ । यदि उनले यो अवसरको सदुपयोग गरे भने उनलाई राजेनेता बन्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन । तर, ओलीको विगत र प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने उनमा यो नाटकीय परिवर्तन आउला भन्ने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ । यसको परीक्षा धेरै टाढा छैन । उनले नेकपा एसका नेताहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् र त्यो महत्वपूर्ण १० संख्या जोडर वामपन्थी ध्रुवीकरणको रथलाई सही दिशातिर लैजान्छन् कि लैजाँदैनन् भन्ने नै उनको पहिलो तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षा हो ।
ओलीले यसो गर्नेबित्तिकै मुलुक वामपन्थी ध्रुवीकरणमा जान्छ । त्यसको काउन्टरमा कांग्रेस नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण हुन्छ । यसबाट तत्कालका लागि वामपन्थीलाई फाइदा भए पनि त्यसबाट प्रकरान्तरमा दक्षिणपन्थी पनि लाभान्वित हुन्छन् । फलतः देश वैचारिक धरातलमा दुईध्रुवीय ध्रुवीकरणमा जान्छ । यसरी राजनीतिक कोर्स करेक्सन हुँदा देश लाभान्वित हुन्छ । त्यही नै ओलीले देशका लागि गर्ने सबैभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ जसका लागि उनी स्तूत्य रहने छन् ।
