शम्भु श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोकतन्त्र खतरामा छ भनेर कसले उचालिरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा लोकतन्त्र खतरामा परेको बताइरहेका छन् । संघीय संसद् भवनको शिलान्यास गर्दा पनि ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै आक्रमण भएको बताए । त्यति मात्र होइन, प्रतिगमन निम्त्याउन खोज्नेहरुलाई बघिनीले झै झम्टनेजस्ता कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै पनि बिनाआधार त्यत्तिकै बोलेनन् होला । कुनै पनि शासन व्यवस्था त्यतिखेर खतरामा पर्छ, जतिखेर शासकहरु उल्टो बाटो हिँड्न खोज्छन् ।
विगतमा शासन व्यवस्था ढल्नुको पछाडि पनि शासकहरु उल्टो बाटो हिँड्नुको परिणाम हो । जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाइको मत दिएको छ । नेकपा सरकारलाई ढुक्कसँग अझै चार वर्ष शासन गर्ने अधिकार छ । यो चार वर्षमा निर्वाचनमा घोषणा गरिएका धेरै विकासका काम गर्न बाँकी नै छन् । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि धेरै कानूनहरु निर्माण भएका छन् । आर्थिक विकासका लागि विदेशीहरुले खर्बौ डलरको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अगाडि सारेका छन् । सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय निकायमा नेकपाकै बहुमतको सरकार छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेकपालाई नयाँ नेपाल बनाउने यो सुवर्ण अवसर हो । यस्तो अवसर पटक–पटक आउँदैन । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न छाडेर प्रधानमन्त्री ओलीले किन लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ भनेर जनता तर्साइरहेका छन् ? यस पछाडिको रहस्य भने बुझ्न सकिएको छैन ।
यो लोकतन्त्र भनेको कुनै पार्टी विशेषको पेवा होइन । यो त जनताले जनताका लागि ल्याएको शासन व्यवस्था हो । अर्थात्, लोकतन्त्र भनेको जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न नेपाली जनता सक्षम छन् । विगतमा पनि शासकहरुका कारण गुमेको लोकतन्त्र जनताको आन्दोलनले स्थापित गरेको इतिहास छ । लोकतन्त्रलाई राजाको पाउँमा बुझाउने नेताहरु अझै जीवितै छन् । शासकहरुले बेला–बेला आफ्नो कमजोरी लुकाउन यस्तो स्यालहुइयाँ मच्चाउने गरेका छन् । जुन चरित्र अहिले ओलीले दोहो¥याइरहेका छन् । त्यतिबेला प्रचण्ड ‘विप्लव’हरुले ‘जनयुद्ध’ सुरु नगरेको भए, देशमा गणतन्त्र स्थापनाको सम्भावना थिएन । सिंगो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ‘विप्लव’ फेरि किन चोइटिए भन्ने कुराको राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । विप्लवलाई राजनीतिक ढंगले व्यवहार गरिनुपर्छ । विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा उनीहरुले उठाएको मुद्दा समाप्त हुँदैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने नेपालमा राजतन्त्र अझै कायम भएको हुन्थ्यो । त्यसैले सरकारले धम्कीको भाषा बोलेर, विरोधीहरुलाई दमन गरेर समस्या निस्कँदैन । यो कुरा त १४ वर्ष जेल बसेका ओली र आधा जीवन भूमिगत बसेका प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । पश्चिमाले उचालेका सीके राउतलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सक्ने खुबी भएका नेताहरुले विप्लवलाई वार्ताको टेबुलमा किन ल्याउन सकेनन् ? यो नेकपाको कमजोरी हो । आफ्नो कमजोरीलाई ढाक्न लोकतन्त्रमाथि नै खतरा आएको अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवार कुरा हो ।
स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने वर्तमान संविधानसँग असन्तुष्टि जनाउँदै ‘नाकाबन्दी’को तहसम्म पुगेको भारत नेपालमा हिन्दू धर्म फर्काउन चाहन्छ । त्यसका लागि यो मुद्दा नेपाली कांग्रेसको काँधमा बोकाएको छ । मधेसवादी दलहरुसँग पटक–पटक संविधान संशोधन गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ । एउटा मधेसवादी दल सरकारकै उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो सबै कुरा नाटक हो भने भन्नु केही छैन । नभए यस्तो स्थितिमा लोकतन्त्रमाथि खतरा अरु कसैले होइन, सरकारको अलोकप्रियताले निम्त्याउन खोज्दैछ । त्यसैले लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भन्नु स्याल हुइँया मात्र हो ।
