काठमाडौं । प्रतिपक्ष नभएको संसद् कल्पना गर्न सकिन्न । प्रतिपक्षको काम सरकारलाई लगाम लगाउने हुन्छ । प्रतिपक्षको लगाम नलागेको सरकारले जे पनि गर्नसक्छ ।
संसद्मा प्रतिपक्षको विशेष महत्व र भूमिका हुन्छ । तर, वर्तमान संसद्मा त्यस्तो नहुने भएको छ । किनकी, यसपटक संसद् प्रतिपक्षविहीन भएको छ । यस अर्थमा सिधै भन्नुपर्ने हुन्छ– सरकार लगामहीन भयो ।
नेकपा एमाले लगायत दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस स्वभाविक प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म आइपुग्दा कांग्रेसले त्यो ऐतिहासिक अभिभारा र जिम्मेवारी भूलेको छ ।
भन्न त कांग्रेसले ‘सरकारलाई समर्थन गरेतापनि हामी प्रतिपक्षी नै हौँ, प्रतिपक्षी भूमिकामै रहन्छौं’ भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दल स्वभाविक सत्तापक्ष नै हुन्छ– त्यो दल सरकारमा सहभागी होस् या नहोस् । यस अर्थमा कांग्रेस सत्तापक्ष नै हो ।
सत्तापक्ष भइसकेको कांग्रेससँग अब सरकारले गरेको हरेक निर्णयहरू समर्थन गर्नुको विकल्प छैन । समर्थन मात्रै होइन, एकएक गर्दै कार्यान्वयन गर्न पनि कांग्रेस प्रतिवद्ध हुनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसकेर पहिलो गल्ती गरेको थियो । त्यसपछि गठबन्धन सम्वद्ध दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसक्नु र गठबन्धन भत्काउन भूमिका लेख्नु कांग्रेसको अर्को गल्ती थियो । र, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएर कांग्रेसले तेस्रो गल्ती गरेको छ ।
कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भनेतापनि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आशंका गरेझैँ कांग्रेसको भूमिकालाई यतिखेर शंकास्पद मान्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलका क्रममा ओलीले भनेका थिए– ‘यसभित्र भोलिका निम्ति अरु खालका कुरा सोचिएको छ भने, ढोक्सा थापिएको हो भने, ढोक्सा रित्तै हुनेछ । किनभने त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन ।’
ओलीले भने झै ढोक्सा थापिएको हो या होइन, थापिएकै हो भने केही पर्छ कि पर्दैन त्यो पछिकै कुरा होला । तर, कांग्रेसबाट जे प्रारम्भ भयो त्यो राम्रो प्रारम्भ भने भएको छैन ।
सत्तारुढ र एकीकृत समाजवादी लगायत दलको समर्थन नै प्रधानमन्त्रीका लागि आवश्यकभन्दा धेरै थियो । कांग्रेसले विश्वासको मत दिनैपर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था पनि थिएन । तर, कांग्रेसले अराजनीतिक र अपरिपक्व खेल लेखेको छ । जुन संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत छ, अभ्यासविपरीत छ ।
कांग्रेसको भूमिकामा आशंका गर्नुपर्ने अनेक कारण छन् । बजारकै चर्चालाई आधार मान्ने हो भने एमाले–माओवादीमा विभाजन ल्याउन कांग्रेस लागिपरेको हो । एमाले र माओवादीमा विभाजन ल्याएर सत्तारोहण गर्ने कांग्रेसको योजना हुनसक्छ । यसै आधारमा कांग्रेसले कदम चालेको हो भने यो अस्थिरताको अर्को विजारोपण हुनेछ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफलका क्रममा विगतमा संसद् विघटन भएको र त्यसले निरन्तरता पाउने खतराका कारण प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइने बताए । उनले संविधानको रक्षाका लागि विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण पनि सुनाए । तर यो चाहिँ कांग्रेसले भन्ने कुरा हो ।
अब संसद्मा राजमो र नेमकिपा मात्र प्रतिपक्षी दल बनेका छन् । यी दुई दलसँग जम्मा दुई जना मात्र सांसद् छन् । संसद्का ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको समर्थन पाएका प्रचण्डले इतिहास बनाएका छन् । तर, सरकार कमजोर धरातलमा बनेको छ । त्यसमाथि पनि विश्वासको मत लिने क्रममै जालझेल सुरु भयो ।
हाललाई प्रचण्डका लागि अकल्पनीय मत खुशीको विषय बन्न सक्छ । तर, विश्वासको मतसँगै सरकार ढाल्ने र अर्को सरकार बनाउने खेल खुलेआम सुरु भएको बुझ्न सक्नुपर्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरुले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले पाएको अभूतपूर्व विश्वासको खतरनाक अर्थ छ । प्राकृतिक रुपमा प्राप्त हुने शक्ति र कृतिम रुपमा आर्जन गरिने शक्तिको प्रभाव र असर बेग्लै हुन्छ । वर्तमान सरकारले आर्जन गरेको यो असाधारण शक्तिले संसदीय राजनीति नै संक्रमित हुनसक्छ । स्थिरताका लागि दिइएको भनिएको मतले देश अस्थिरतातर्फ लैजान पनि सक्छ ।
यदि, प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा विभाजन ल्याएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सपना देखेको हो भने त्यसपछिको सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी, शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर तरंग उत्पन्न गर्ने काम कांग्रेसले प्रारम्भ गरेको छ ।
प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेसले आफूलाई संसदीय प्रणालीको पक्षपोषक भन्छ । संसदीय प्रणालीको अभ्यास, विकास र प्रवद्र्धनमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको दावी गर्छ । तर, प्रतिपक्षको भूमिका पाएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत काम गरेको छ । प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेसले संसदीय प्रणालीको चीरहरण गरेको छ ।
