रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले फोन गरेरै आफ्ना समकक्षी नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामना दिए । उक्त शुभकामना आदान प्रदानपश्चात नै राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण निश्चित भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा बिरलै गरिने यस फोनवार्तामा राष्ट्रपति सीले आफ्ना समकक्षी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भनेका छन्– ‘नेपालसँग सहयोग र साझेदारी गहिरिँदै गएको छ र, दुई देशको सम्बन्ध विकासमा उच्च ध्यान दिएको छ । राष्ट्रपति सीले चीन–नेपालबीचको सहयोग र साझेदारीलाई अझै गहन पारिने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै युगौँयुगदेखिको नेपाल–चीनमैत्री सहयोग र साझेदारीको सम्बन्ध गहिरिँदै आएको बताएका छन् ।’
राष्ट्रपति सीले अगाडि भनेका छन्– ‘भविष्यमा यो सम्बन्ध अझै गहन पारेर दुवै देश र जनताका लागि धेरै फाइदा ल्याइनेछ ।’ राष्ट्रपति सीले राष्ट्रपति भण्डारीको गत वैशाखमा भएको चीन भ्रमणको स्मरण गर्दै भनेका छन्– ‘यस वर्षको अप्रिलमा राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको सफल राजकीय भ्रमण गरेबाट दुई मुलुकको सम्बन्धमा बढोत्तरी भएको छ ।’
यस्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछयाङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाएको शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्– ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगै मिलेर बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)को प्रारुपमा चीन–नेपाल सहयोगको चौतर्फी विकासलाई अघि बढाउन इच्छुक छौँ ।’
नेपाल–चीन सम्बन्धबारे चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री खछ्याङद्वारा व्यक्त गरिएका यी उद्गारले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ‘समुद्रको गहिराई र सगरमाथाको उचाइमा पु¥याउने अपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ ।
युगौँयुगदेखि ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको चीनसँग सन् १९५५ अगस्त १मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १९६१ सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा आफ्नो दूतावास खोलेको थियो । त्यस्तै चीनले पनि सन् १९६० जुलाईदेखि काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी भने, भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् २०१६ मार्च महिनामा गरेको चीन भ्रमणबाट भएको थियो । यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग १० बुँदे सहयोग र साझदारी गरी नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकको दर्जाबाट भू–जडित मुलुक बनाएका थिए । यसैको जगमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा यो वा त्यो बहानाले चीनसँग भए गरेका सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नदिने परम्परा रहिआएको छ । यस्तै विश्वमै आधारभूत संरचना निर्माणकार्यमा नाम कमाएका चिनियाँ ठेकेदारहरुलाई काम गर्ने वातावरण नबनाई ब्ल्याक लिष्टमा राख्ने परम्परा छ । त्यस्तै विगतमा चीन सरकारले उपहारस्वरुप बनाइदिएका ट्रलीबस, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वनस्पति उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना आदिलाई जानी जानी असफल बनाई कौडीको भाउमा विगतका सरकारले बेचेर खाएको स्पष्ट उदाहरण सामुन्नै छ । तसर्थ, ओली सरकारले यस्ता प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पारी मुलुकलाई अघि बढाउन दृढ संकल्पित हुन आवश्यक छ ।
त्यसो त ओली सरकारको पनि केही कमजोरी नभएको होइन । पश्चिमसेतीमा काम गरिरहेका ‘थ्री गर्जेज’ जस्तो ठूलो कम्पनीलाई आश्वस्त पार्न सकिएन । ‘थ्री गर्जेज’ले काम गरिरहेकै अवस्थामा बजेट भाषणमा उक्त प्रोजेक्ट नेपालको लगानीमा गर्ने भनेर भनियो । यो पत्याउन सकिने कुरा थिएन । तर पनि सरकारले नेपालीले नै पश्चिमसेतीमा लगानी गर्ने भनेपछि ‘थ्री गर्जेज’ फर्कन बाध्य भयो । सुदूरपश्चिमका जनता हिस्स परे । त्यसैगरी बूढीगण्डकी आयोजना चीनकै गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो । तर, अर्थ मन्त्रालले त्यो फाइल नै रोकिदियो । यी दुई जलविद्युत् आयोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को माथ्र्यो । तर दुर्भाग्य कसको षड्यन्त्रमा ओली सरकार फस्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपालको मुहारलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । यसमा कुनै शंका छैन । विश्वका इञ्जिनीयरहरुले असम्भव मानेको बेइजिङ–ल्यासा रेलवे नेपाल नजिक आइनैसकेको छ । चिनियाँ शब्दकोषमा ‘असम्भव’ भन्ने कुरा केही पनि छैन । तसर्थ नेपालबीच रहेको हिमाल अब पर्खाल होइन सम्भावनाको ढोका हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस भ्रमणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यस ढोकालाइृ खोली नेपाललाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । यसमा कदापि चुक्नु हुँदैन ।
चीनसँग भएका सम्झौता
१. नेपाल–चीन ट्रान्जिट यातायात सम्झौता
२. हिल्सा (हुम्ला)को सीमा नदीमा पुल बनाउने सम्झौता ।
३. पोखरा विमानस्थल बनाउने सम्झौता ।
४. पोखरा विमानस्थलको लागि ऋण सम्झौता ।
५. नेपाल–चीनबीच तेल र ग्यास पत्ता लगाउने तथा सोको अध्ययन गर्ने सम्झौता ।
६. विश्वव्यापी वातावरण परिवर्तनबारे नेपाल–चीन सहकार्यको सम्झौता ।
७. बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता ।
८. चीन–नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने सम्झौता ।
९. चिनियाँ बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सम्झौता ।
१०. पोखरा विमानस्थललाई सहुलियतपूर्ण ऋणको सम्झौता ।
