२०७१ चैतको पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त भएको खबरले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित बनेको थियो । नियुक्तीसँगै गभर्नर नेपालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको थियो । गभर्नर नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्नु अगाडि घरजग्गा (रियल स्टेट) कारोबारले धेरै बैंकहरु समस्यामा परेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा वित्तीय अनुशासन एक किसिमले खल्बलिएको अवस्था थियो । यो अवस्थालाई सुधार गर्न गभर्नर नेपालले वित्तीय अनुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गुणात्मक विकासमा टेवा दिने उद्देश्यले उनले मर्जर नीतिलाई अगाडि सारे । बैंकहरुलाई थप बलियो बनाउन पूँजी वृद्धिको नीति ल्याए । यो पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिमा उनी सफल पनि भए । तर, मर्जर नीति त्यति सफल भएको देखिएन । यस विषयमा गभर्नर नेपाल भन्छन्– ‘यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु करिब १ सय ७६ वटा मर्जरमा गएका छन् । १ सय २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम नै खारेज भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २८, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु ८० बाट २२ र ९० वटा विकास बैंकको संख्या ३० मा झरेको छ ।’ उनी भन्छन्– ‘यो नै मेरो कार्यकालको सफलता हो । अब आउने दिनमा थप वित्तीय संस्थाहरु ‘मर्जर’मा जानेछन् । यो संख्या अब बढ्दैन, बरु घट्दै जान्छ ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेप करिब २१ खर्ब ३५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । लगानी २९ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बैंकका मालिक जनता हुन् भनेरै कार्यकारी प्रमुखको उमेरहद ६५, अध्यक्षको उमेरहद ७० वर्ष तोकेका हौँ । यो कुरा मैले मेरो व्यक्तिगत लहडले ल्याएको होइन, राष्ट्र बैंकले तयार गरेको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअन्तर्गत हामीले बैंकिङ अनुशासन कायम गर्न यस्तो नीति ल्याएका हौँ । यसको पनि बिरोध भएको छ । तर, जसले यसको बिरोध गरेको भएपनि यो रणनीतिले अन्ततः वित्तीय क्षेत्रलाई नै अनुशासित बनाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । किनभने, बैंकमा कूल लगानीको ९२ प्रतिशत जनताको निक्षेप छ । बाँकी ८ प्रतिशत मात्र सञ्चालकहरुको लगानी रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिसँगै संख्या घटे पनि बजारमा तरलता अभावको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रहने गरेको छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले के अध्ययन गरेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा गभर्नर नेपाल भन्छन्– ‘विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न कारणले विकास निर्माणका कामहरु भएका थिएनन् । सरकारी ढुकुटीको रकम बाहिर नआउनु पनि तरलता अभावको एउटा कारण थियोे भने, अर्को कारण राजनीतिक स्थिरतापछि कर्जाको माग बढ्नु पनि हो । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणमा व्यापक ऋण लगानी भएको छ । साना–ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा व्यापार र बजार विस्तार भएको छ । युवा जमातले नयाँ–नयाँ परियोजनामा हात हालेका छन् । कर्जाको माग बढेसँगै तरलता अभाव भएको जस्तो देखिए पनि बैंकहरुले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भएको लगानीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।’
राजनीतिक स्थिरतासँगै अहिले आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुगेको छ । विगतमा उक्त वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्र थियो । यो अवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन । गभर्नर नेपाल भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने चाहनालाई देशले पछ्याइरहेको छ । परिणाम आउन त समय लाग्छ । तर, विकासै भएन भन्ने कुरा होइन । संविधान निर्माणपछि स्थायी सरकार बनेको छ । त्यो नै एउटा राम्रो वातावरण हो । लगानीमैत्री कानून बनाउने काम भइरहेको छ । लगानीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वासको वातावरण बनाउनु हो । त्यो वातावरण बन्दैछ । गतवर्ष त्यत्रो लगानी सम्मेलन भयो । धेरै देशले लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यसरी हेर्दा भविष्यप्रति म आशावादी छु ।’
तपाईंले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानीको अध्ययन केन्द्रीय बैंकले गरेको छ भन्नुभयो । तर कृषिमा गरिएको खर्बौ लगानीको परिणाम चाहिँ आएन भनिन्छ नि ? यसको जवाफमा गभर्नर नेपालको तर्क छ ‘बैंकहरुले प्राथमिकताको आधारमा कुल लगानीको १० प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अहिले पनि ६०.४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन् । हरेक प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात विस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यसलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जहाँसम्म कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार प्रतिफल आएन भन्ने कुरा छ, त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कृषिमा भएको लगानीको अनुगमन गर्दैछ । एउटा क्षेत्रका लागि कर्जा लिने, अर्को क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई हामी ‘प्रोभिजन’मा राख्न लगाऔं छौं ।’
निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पनि अब राष्ट्र बैंकले नियुक्ति गर्ने भनेर बाहिर चर्चा चलाइएको छ, यस्तो अवस्था कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा गभर्नर नेपाल भन्छन्– ‘राष्ट्र बैंकले सीईओ नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा गलत हो । तर, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा त्यसको योग्यता, क्षमता, अनुभव र पृष्ठभूमि राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ भन्ने हो । यो वित्तीय अनुशासनको पनि कुरा हो । विगतमा बैंककै कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा थुप्रै काण्ड भएको पनि छ । त्यसैले बैंक भनेको जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हो । यहाँ मात्र होइन, अन्य देशमा पनि त्यस्तो प्रचलन छ ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेप करिब २१ खर्ब ३५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । लगानी २९ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बैंकका मालिक जनता हुन् भनेरै कार्यकारी प्रमुखको उमेरहद ६५, अध्यक्षको उमेरहद ७० वर्ष तोकेका हौँ । यो कुरा मैले मेरो व्यक्तिगत लहडले ल्याएको होइन, राष्ट्र बैंकले तयार गरेको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअन्तर्गत हामीले बैंकिङ अनुशासन कायम गर्न यस्तो नीति ल्याएका हौँ । यसको पनि बिरोध भएको छ । तर, जसले यसको बिरोध गरेको भएपनि यो रणनीतिले अन्ततः वित्तीय क्षेत्रलाई नै अनुशासित बनाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । किनभने, बैंकमा कूल लगानीको ९२ प्रतिशत जनताको निक्षेप छ । बाँकी ८ प्रतिशत मात्र सञ्चालकहरुको लगानी रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर गणनाको विधिमा गरेको परिवर्तनले बैंकहरुको आम्दानी घट्ने बैंकरहरुको गुनासोको सम्बन्धमा गभर्नर नेपालले भने – ‘स्प्रेड दर गणनाको विधि परिवर्तनले बैंकहरु आत्तिनु पर्दैन । यसबाट उनीहरुको आम्दानीमा ह्रास आउने भन्ने गुनासोमा सत्यता नरहेकोले बैंकहरुले लगानीको क्षेत्र विस्तार र विविधिकरण गर्नुपर्ने छ । विगतको ऋणपत्रको लगानीलाई समेत जोडेर गरिने गणनालाई वैज्ञानिक मान्न नसकिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनी भन्छन्– ‘राष्ट्र बैंकले कुनै एउटा पक्षलाई मात्र हेरेर कुनैपनि निर्देशन तथा नीति नबनाउने भएकाले उक्त विधी पनि समग्रतालाई हेरेर बनाइएको हो । यदि कुनै नीति र निर्देशनबाट बैंकिङ प्रणालीमा अप्ठेरो देखिएमा केन्द्रीय बैंक आफ्ना नीति निर्देशनहरु समयसापेक्ष पुनरावलोकनको लागि तयार रहेको छ ।’
गभर्नर नेपालका अनुसार दक्षिण एशियामै नेपाल न्यून खराब कर्जा भएको देश हो । नेपालको बैंकि¨ प्रणालीमा अहिले करिब ३ प्रतिशत मात्र खराब कर्जा छ । भारतमा ११ प्रतिशत, बंगलादेशमा १२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । खराब कर्जा कम हुनुको पछाडि धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्नुपनि प्रमुख कारण हो । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट के कुराले गरायो भन्ने प्रश्नमा गभर्नर नेपाल भन्छन्– ‘सबैको सहयोग नै मेरो सफलता हो ।’ मुख्य कुरा वित्तीय अनुशासन, थुप्रै कानूनहरुको निर्माण, हरेक गाउँमा बैंकको पहुँच नै आफ्नो सफलता ठान्छन् उनी ।
०००
२०३४/३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चिरञ्जीवी नेपालको गभर्नर पद लक्ष्य पनि थिएन र गन्तव्य पनि होइन । समयले उनलाई यो ठाउँसम्म पु¥याएको मात्र हो । त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, पाल्पाका उनी व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थी थिए । त्यति नै बेला उनले त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापति जिते । मण्डलेहरुको बिगबिगी भएको बेला पञ्चायत व्यवस्थाको बिरुद्ध राजनीति गर्नु कम चुनौतीको कुरा थिएन । त्यसमाथि पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए । पार्टीको काम समेत विद्यार्थी नेताले गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी थियो उनको । त्यो जिम्मेवारीलाई उनले विद्यार्थी नेताको रुपमा इमान्दारीका साथ निर्वाह गरे ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर नेपाल प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए । सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि उनी परराष्ट्र मन्त्रीको सल्लाहकार बने । श्रम र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको पनि उनीसँग अनुभव छ । पाल्पा, मैनादीमा जन्मिएका उनी बाबुको जागिरसँगै नेपालगञ्ज, राजविराज, काठमाडौँका विभिन्न स्कुलमा पढे । भैरहवाबाट एसएलसी पास गरेपछि कलेज पढ्न पाल्पा पुगेका नेपालले माइक्रो इकोनोमीमा बीएचयूबाट पिएचडी गरे । सादा जीवन, उच्च विचारका धनी नेपालका श्रीमती टियूमा अध्यापन गर्छिन् भने दुई छोरीमध्ये एक जना अमेरिकामा चिकित्सक पेशामा आबद्ध छिन् र अर्की छोरी लगानी बोर्डमा जागिरे छिन् । उमेरले छ दशक पुगेपनि अझै ‘हिरो’ जस्तो देखिने गभर्नर नेपाल दुईजना नाति नातिनाको हजुरबुबा समेत बनिसके ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएपनि प्रत्यक्ष राजनीतिमा उनको रुचि रहेन । बिपी कोइरालाको जुन मूल्य, मान्यता र आदर्शले उनलाई राजनीतिले तान्यो, त्यो अवस्था अहिलेको राजनीतिमा उनले देखेका छैनन् । योग्य, सक्षम र इमान्दार कार्यकर्ताको पार्टीहरुले मूल्याङ्कन नै गर्न छाडेको उनको अनुभव छ । यो देश बनाउनुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेकाहरु पाखा लागेकोमा उनी चिन्तित छन् । त्यसैले गभर्नरबाट ‘रिटायर्ड’ भएपछि राजनीतिमा जाने सोच उनको छैन । पाल्पाको दुई नम्बर क्षेत्र उनको जन्मथलो हो । धेरैले उनलाई पाल्पाबाट चुनावको तयारी गर्न सुझाए पनि दलभित्रको खिचातानी, गुटबन्दी, अन्तर्घातजस्ता विकृतिले उनको चुनाव लड्ने रहर पनि मरेर गएको छ । गभर्नरबाट रिटायर्ड पश्चात् उनी बौद्धिक क्षेत्रमै लाग्ने र प्राध्यापन पेशालाई नै निरन्तरता दिने सोच बनाएका छन् ।
