बैंकहरुको अप्रेसनल रिस्क बढेको छ- ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एशोसियसन

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा ह्याकिङका घटना बढेका छन्, चिनियाँ ह्याकर संलग्न पछिल्लो घटनाले ग्राहकसमेत त्रसित भएका छन्, यो अवस्थामा बैंकले कस्तो सुरक्षा रणनीति बनाइरहेका छन् ?

प्रविधिको विकाससँगै यस्ता घटना देखिरहन्छन् । एउटा घटनालाई लिएर बैंकिङ सिष्टममै विश्वास नगर्नु गलत हो । यस्ता घटना गलत तरिकाले प्रचारप्रसार भइरहँदा सर्वसाधारण पनि नकारात्मक सन्देश पुगेको हुनसक्छ । पछिल्लो एटिएम ह्याकिङ नयाँ किसिमबाट भएको छ । बैंक र प्रहरी प्रशासनको सिष्टम कति बलियो रहेछ भन्ने पनि यो घटनाले देखाएको छ । पैसा निकाल्दा निकाल्दै पक्राउ गरेर सबै रकम रिकभर गर्नु भनेको ठूलो कुरा हो । यसले नेपाल प्रहरीको दक्षता कति छ भन्ने देखायो ।

तर, पनि यसले हाम्रो सिष्टममा केही कमजोरी छ भन्ने पनि देखियो । विदेशबाट फरेन्सिक एक्सपर्ट ल्याएका छौं, कमीकमजोरीलाई सुधार गरी नयाँ स्वीच बनाएर कारोबार सुचारु भइसकेको छ । हो यसमा जति पैसा फ्रड भयो त्यो भन्दा धेरै हाम्रो खर्च भयो । केही ग्राहकहरुलाई दुःख पनि भयो, खासगरी जसले कार्ड लिएर विदेश जानुभएको थियो । यो घटनाबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका पनि छौं । सिष्टममा नियमित मोनिटरीङ चाहिदो रहेछ । खासगरी बिदाको दिनमा । ह्याकरहरुले छुट्टीको दिनमा यस्तो गतिविधि गर्ने देखियो । दशैं तिहारको लामो छुट्टी पनि आइरहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर बिदाको दिनमा समेत सजग हुनलाई सजिलो भयो । तर, भोलिका दिनमा घटनाका प्रवृत्ति फरक हुनसक्छन् । यसमा हामी सचेत छौं । यो अवस्थामा पछाडि फर्केर परम्परागत बैंकिङ गर्न सक्दैनौं । डिजिटल बैंकिङमा नै अगाडि बढ्ने हो । संसारभरका ह्याकरले आँखा लगाएका छन्, हामी सजग हुने बेला आएको छ ।

हामी बैंकहरु लगानी गर्नका लागि सजग पनि भएका छौं । डिजिटल कारोबारमा जोड दिएका छौं । दशैंमा नयाँ नोटकै लागि ५/७ अर्ब निस्कन्छ । त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा आउनलाई महिनौं दिन लाग्छ । ५/१० का नोट त बजारमै हराउँछन् । त्यो कारण पनि बैंकमा पैसा कम हुन सक्छ । स्प्रेड दर लगायतले लगानी गर्ने बैंकहरुको क्षमतामा कमी आएको छ । गत वर्ष जस्तो एग्रेसिभ भएर बैंकहरुले लगानी गर्ने अवस्था यो वर्ष छैन । तर, हामी त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि वाचफुल छौं ।

विगतमा पूर्वी युरोपिन देशका ह्याकर आएका थिए, अहिले चिनियाँ आए, हाम्रो प्रविधिक कमजोर भएकाले विदेशी ह्याकरहरु नेपालमा केन्द्रित भए भन्ने छ नि ?

हाम्रो देशमा मात्र ह्याकिङ भएको होइन । अन्य देशमा पनि ह्याकिङ भइरहेका छन् । हाम्रो देशमा पनि अलिअलि हुन थालेका छन् । उनीहरुले सिस्टममा कहाँ कमजोरी छन् भनेर टार्गेट गर्छन् । त्यसलाई हामीले सुधार गरिसकेका छौं । यो घटनाबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे योजना बनाउँदैछौं ।

साइबर सुरक्षामा लगानी गर्न बैंकहरुले कञ्जुस्याई गरे भनेर गर्भनरले समेत आरोप लगाउनुभयो, यो साँचो हो ?

त्यसरी दोष दिन मिल्दैन । अब थप गर्नुपर्ने देखियो भन्ने हो । कति लगानी गर्ने भन्ने पनि अर्काे प्रश्न हो । धेरै खर्च गर्दैमा सिष्टम सुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि होइन । एक रुपैयाँ कमाउनु छ भने १० रुपैयाँ खर्च गर्नु पनि सकिदैन । ग्राहकहरुसँग सेवा शुल्कहरु पनि लिन पाइँदैन भन्ने, लगानी पनि बढाउनुपर्छ भन्नु पनि हुँदैन । घरमै बसेर मोबाइलाट बैंकिङ कारोबार गर्न पाइन्छ भने त्यसको पनि त केही सेवा सुविधा त लाग्छ नि । त्यो तिर्न चाही आम ग्राहक पनि तयार हुनुपर्छ । प्रविधि पनि हामीले सुरक्षित बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

सधैं वर्षमा एकपटक बैंकिङ क्षेत्रमा तलरता अभाव हुने गरेको छ, यो वर्ष पनि त्यसको संकेत देखियो भन्ने छ नि ?

लगानीयोग्य पूँजी अभावको कुरा गर्दा पछिल्लो २/३ वर्षमा यो ‘साइक्लिकल’जस्तो देखिएको छ । पहिलो त्रैमासिक सकिएपछि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखिने गरेको छ । यो वर्ष पनि देखिन्छ कि भन्ने त्रास छ । अहिलेसम्म त्यस्तो देखिहालेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा विकास खर्च राम्रै भयो । रेमिटेन्सको फ्लो पनि पनि राम्रो भयो । दशैंपछि नै लगानी योग्य रकमको अभाव भइहाल्छ कि भन्ने चाँही देखिएको छैन । तर, नहोला भन्ने पनि छैन ।

अर्काे कुरा हामी बैंकहरु लगानी गर्नका लागि सजग पनि भएका छौं । डिजिटल कारोबारमा जोड दिएका छौं । दशैंमा नयाँ नोटकै लागि ५/७ अर्ब निस्कन्छ । त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा आउनलाई महिनौं दिन लाग्छ । ५/१० का नोट त बजारमै हराउँछन् । त्यो कारण पनि बैंकमा पैसा कम हुन सक्छ । स्प्रेड दर लगायतले लगानी गर्ने बैंकहरुको क्षमतामा कमी आएको छ । गत वर्ष जस्तो एग्रेसिभ भएर बैंकहरुले लगानी गर्ने अवस्था यो वर्ष छैन । तर, हामी त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि वाचफुल छौं ।

राजनीतिक स्थायित्वछि देशको अर्थतन्त्र कुन बाटोमा जाँदैछ, बैंकर्स एशोसियनको अध्यक्षका रुपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?

राजनीतिक स्थायित्वपछि लगानीको वातावरण राम्रो बन्यो । कर्जाको डिमान्ड आएको छ । यसलाई त सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । लगानी बढेपछि रोजगारी बढ्छ । उत्पादन बढ्छ । तर, पछिल्लो समय केही नीतिहरुको काम बिजनेश कम्युनिटीमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । प्रोपर्टी ट्याक्स, कर्जाका लागि वित्तीय विवरण कर कार्यालयमा पहिले नै बुझाउनुपर्नेजस्ता कुराहरुले गर्दा व्यवसायीहरुमा अन्योलता छ । मलाई लाग्दैन यसले लगानीको वातावरण बिगारिहाल्छ । तर, लगानीको वातावरणका लागि सरकारले अझ ध्यान दियो भने आगामी दिनमा अर्थतन्त्र अझ राम्रो हुनेछ ।

नयाँ बाफिया ऐनको मस्यौंदा संसदमा पुगेको छ, यसमा तपाईहरुको प्रतिक्रिया के छ ?

यो समयको माग हो । यसमा ३÷४ वटा नयाँ कुराहरु छन् । यसमा एउटा पदावधीको कुरा छ । जून पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ । सञ्चालकहरुको एउटा कार्यकाल ग्याप हुने कुरा छ । उमेरको कुरा छ । उमेरको कुरामा केही छलफल बाँकी छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहद तोक्ने एउटा कुरा भो तर, सञ्चालकहरुको हकमा त्यो लागू हुनु हुँदैन । ७०÷७१ वर्षको उमेरको मान्छेले सञ्चालक समितिमा बसेर योगदान गर्न सक्छ ।

अर्काे भनेको बैंकर र व्यवसायीलाई अलग गर्ने कुरा छ । त्यो कुन हिसाबले आउँछ थाहा छैन । सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो सही हो । तर, व्यहारिक हिसाबले कसैलाई अफ्ठेरो नपर्ने गरी प्रावधान राख्नुपर्छ ।

बिर्ग मर्जरलाई बैंकहरुले कसरी लिइरहेका छन् ?

विगतमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बजारमा बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसले कर्जाको ब्याजदर पनि महंगो हुँदै जाने अवस्था आयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न बैंकको संख्या पनि घटाउनुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्नु भनेको उत्पादन लागत बढ्छु हो । नेपालमा बनेको सामान एक सय रुपैयाँ र भारतमा त्यही सामान ४० रुपैयाँमा बन्यो भने हाम्रा सामान बिक्री हुँदैन । त्यसले आयातलाई बढाउँछ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या बढी भएको त हामीले पनि महशुस गरेकै हौं । स्वस्फुर्त रुपमा मर्जर हुने वातावरण बनाईदिन हामीले भनेका थियौं । केही सहुलियतहरु मौद्रीत नीतिमा पनि आयो । तर, त्यो सहुलियतप्रति धेरै बैंकहरु आकर्षित भएको देखिएन । राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ तथा सिमिलर नेचर अफ बिजनेशलाई हेरेर केही बैंकहरुलाई मर्ज गराएर बैंकको संख्या घटाउने नीति लिएको देखिन्छ । ५÷७ वटा बैंक घट्दैमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई खासै असर पर्दैन जस्तो लाग्छ । ५÷७ वटा बैंकहरु बिग मर्जरमा जान्छन् भन्ने हामीले पनि आँकलन गरेका छौं ।

बिओके तथा देवः विकास बैंकमा पछिल्लो समय भएको अनियमिततामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, यसले त बैंकिङ सुशासन अझै कमजोर छ भन्ने देखाउदैन ?

पहिलेभन्दा यस्ता घटनामा धेरै कम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक कारोबारको नियमन गरेको हुन्छ । तीन तहको अडिट हुन्छ । बैंक आफैंमा पनि कर्पाेरेट गभमेन्सको कल्चर भएको सेक्टर हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि यदाकदा घटनाहरु भइरहेका छन् । पक्कै पनि अपरेशनल रिस्कहरु अलि बढेका छन् । यसमा आन्तरिक नियमन प्रणालीलाई नै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । तर, १÷२ जनाले फट्याई गर्दैमा पूरा सिष्टममा नै फट्याई हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन ।

बैंकिङ क्षेत्रका अहिलेका अरु समस्या के छन् ?

एउटा कुरा तपाईले उठाएकै अपरेशन रिस्कको जोखिम बढेको छ । गत वर्ष एकै पटक २÷३ सय ठाउँमा बैंकहरुले शाखा खोले । मेनपावर तत्काल उपलब्ध थिएन । सामान्य तालिमकै भरमा काम सुरु भयो । प्रविधिहरु नयाँ–नयाँ आइरहेका छन् र डिजिटल कारोबार बढेको छ र नयाँ स्टाफहरु हुँदा अपरेशनल रिस्क बढेको छ । स्टाफहरुलाई ट्रेन गरेर अभ्यस्त बनाउन केही समय लाग्छ । क्रेडिट रिस्क भन्दा अप्रेशनल रिस्कमा बैंकहरुले अलि बढी ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नीतिगत समस्या के छन् ?

नीतिहरु नयाँ–नयाँ आइरहन्छन् । हालै आएको स्प्रेड दरले बैंकहरुको नाफामा कमी आउँछ । करिब २५ प्रतिशत नाफा घट्छ होला । स्प्रेडमा यति धेरै नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भनेर अनुरोध गरेका छौं । मौद्रीक नीतिको समीक्षामा यो कुरा सुधार हुने हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।