विगत तीन वर्षयता नेपालमा तरलता समस्या चर्चित विषयको रुपमा रहँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग व्यवसायीहरुले तरलता समस्यालाई चर्को रुपमा उठाउँदै आएका छन् । नेपालको मिडियाले पनि तरलता समस्यालाई चासोको रुपमा उठाउँदै आएको छ । सरोकारवाला सबैले तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि माग गरिरहेका छन् । बजारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको सफलता तथा असफलता तरलता समस्या समाधानसँग जोडेर हेर्न थालेको छ ।
तरलता के हो ?
वास्तवमा विगत तीन वर्षयता चर्चा गरिएको समस्या तरलताको होइन, समस्या भनेको लगानीयोग्य साधनको कमी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको अनिवार्य नगद अनुपात, वैद्यानिक तरलता अनुपात र कर्जा–निक्षेप¬ (सीसीडी) अनुपात अनुपालन गरिरहेका छन् । तर खासगरी निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुले सीसीडी रेसियो कायम गर्न अप्ठेरो भयो भनिरहेका छन् । माग अनुसार कर्जा दिन नसकिएको अवस्थाले गर्दा धेरैजसो निजी क्षेत्रका बैंकहरुको सीसीडी रेसियो तोकिएको सीमा नजिक रहेको अवस्था छ ।
मौद्रिक नीति सञ्चालनका सन्दर्भमा तरलताका तीन आयामहरु रहेका छन् । पहिलो आयाम भनेको केन्द्रीय बैंक तरलता हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंक अर्थात राष्ट्र बैंकमा कायम गरेको मौज्दातलाई केन्द्रीय बैंक तरलता अर्थात मुद्रा भनिन्छ । यही मुद्रा (तरलता) को आधारमा अन्तर बैंक कारोवार तथा आन्तरिक भुक्तानी व्यवस्था चल्ने गर्दछ । अल्पकालीन वजार व्याजदरमा उतार चढाव आउने प्रमुख कारण पनि केन्द्रीय बैंक मुद्राको स्थितिले हो । नेपाल समाशोधन गृह (नेपाल क्लियरिङ हाउस लि)को कारोवार पनि केन्द्रीय बैंक मुद्रामा आधारित हुन्छ । हालसालै राष्ट्र बैंकले लागु गरेको रियल टाईम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) पद्धति पनि केन्द्रीय बैंक तरलता (मुद्रा) मा आधारित छ । केन्द्रीय बैंक तरलता (मुद्रा) मा कमी आउँदा आन्तरिक भुक्तानी पद्वतिमा समस्या आउने गर्दछ ।
दोस्रो आयाम भनेको बजार तरलता हो । सर्वसाधारणसंग भएको भौतिक तथा वित्तीय सम्पत्ति खरिद विक्रिमा समस्या आयो वा धेरै घाटा खाएर बिक्री गर्नुप¥यो भने बजार तरलता समस्याको संज्ञा दिइन्छ ।
तरलताको तेस्रो आयाम भनेको व्यक्ति, कम्पनी तथा बजार बिशेषको वित्तको समस्या हो । तरलताका यी तीन आयामहरुमध्ये मौद्रिक नीति संचालनसित सम्बन्धित आयाम केन्द्रीय बैंक तरलता (मुद्रा) हो । राष्ट्र बैंकले साधारण अवस्थामा केन्द्रीय बैंक तरलता (मुद्रा) को आधारमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्ने गर्दछ ।
समस्याका कारणहरु
लगानीयोग्य साधनमा देखिएको समस्यालाई तरलता समस्याको रुपमा चित्रण गरिए पनि यो केही हदसम्म पूँजीको समस्या हो । लगानीयोग्य साधनको सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले लगानीयोग्य साधन अभावको समस्या भोग्नु पर्नाका केही कारणहरु छन् । पहिलो कारण भूकम्प तथा नाकाबन्दीको अन्त्य तथा राजनीतिक स्थिरतापछिको समयमा उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको माग बढे अनुरुप लगानीयोग्य साधन अर्थात पूँजीको आपूर्ति बढन नसक्नु हो । दोस्रो कारण बाह्य विप्रेषण आप्रवाह तथा शहरीकरणका कारण मध्य आय वर्गको विस्तार रहेको छ । मध्य आय वर्गका जनताको अनुपातमा भएको विस्तारसँगै घरजग्गा तथा विलासिताजन्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढेको छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोत यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग हुन थालेकोले पनि उद्योग व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसार कर्जा उपलब्ध हुन नसकेको हो । अर्को कारण केन्द्रीय सरकारले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्रान्तीय सरकार र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको वित्तीय साधन पूरा खर्च हुन नसक्दा बजारमा पूँजी अर्थात् लगानीयोग्य साधनमा केही कमी आएको हो । नेपाली अर्थतन्त्र विश्व पूँजी बजारमा एकाकार हुन नसक्दा लगानीयोग्य साधनको माग अनुसार आपूर्ति हुननसकेको हो ।
बाह्य विप्रेषण आप्रवाह तथा शहरीकरणका कारण मध्य आय वर्गको विस्तार रहेको छ । मध्य आय वर्गका जनताको अनुपातमा भएको विस्तारसँगै घरजग्गा तथा विलासिताजन्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढेको छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोत यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग हुन थालेकोले पनि उद्योग व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसार कर्जा उपलब्ध हुन नसकेको हो । अर्को कारण केन्द्रीय सरकारले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्रान्तीय सरकार र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको वित्तीय साधन पूरा खर्च हुन नसक्दा बजारमा पूँजी अर्थात् लगानीयोग्य साधनमा केही कमी आएको हो । नेपाली अर्थतन्त्र विश्व पूँजी बजारमा एकाकार हुन नसक्दा लगानीयोग्य साधनको माग अनुसार आपूर्ति हुननसकेको हो ।
समाधान के त ?
तरलता तथा लगानीयोग्य साधन बढाउन राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारले केही सुधारका उपायहरु अवलम्वन गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तहको खर्च हुन बाँकी रकममध्ये करिव रु ५० अर्व वाणिज्य बैंकहरुले खातामा राखि कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नीतिगत कदमका कारण तरलतामा केही हदसम्म सुधार आएको छ । त्यस्तैगरी राष्ट्र बैंकले सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियत कर्जालाई सीसीडी रेसियोमा छट दिई लगानीयोग्य साधनमा सुधार ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । अर्काेतर्फ राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा केही बर्ष अघिको रु १० अर्व बाट रु ५० अर्व पु¥याएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ६ प्रतिशत बाट घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्दा बजारमा करीब रु ५० अर्व तरलता उपलब्ध हुन गएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोरमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपाय अवलम्वन गरेको छ । २ वर्ष अगाडि व्याजदर करिडोर अन्तर्गत ५ प्रतिशत नीतिगत (रिपो) दर मा दुई हप्ताको लागि वजारमा तरलता पठाउने र ३ प्रतिशत व्याजदरमा वजारबाट तरलता झिक्ने व्यवस्था गरेको थियो । अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्ने अवधि दुई हप्ताको भएकोले कुनै वैकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा तरलतामा कमी आई अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्न अप्ठेरो नपरोस र अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्न नसक्दा पेनाल्टी व्याजदरका कारण ठूलो व्याजभार नहोस भनेर नै ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराईने रिपो तरलताको अवधि अनिवार्य नगद अनुपात कायम गनु पर्ने अवधि दुई हप्ता संग तादाम्यता मिलाइएको थियो । यो व्यवस्था अन्तर्गत बैंकहरुलाई ठूलो राहत मिलेको थियो । हालसालै रिपो मार्फत उपलब्ध गराउने तरलताको अवधि ओभर नाइट (एक रातको) बनाइएको छ ।
यी उपरोक्त व्यवस्थाहरु गर्दा पनि तरलता तथा लगानीयोग्य साधनमा सुधार आउन सकेको छैन । पछिलो समयमा साउन,भदौ बाट नै तरलतामा चाप देखिन थालेको छ । साउन, भदौमा तीनै तहका सरकारहरुको खासगरी पूँजीगत खर्च नहुने तर राजस्व संकलन स्वचालित हुने भएकोले पनि आर्थिक बर्षको सुरुमा नै तरलतामा चाप देखिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले हालसालै आरटिजीएस लागू गरेकोले बैंकहरुमा केही अलमल देखिन गई अन्तर बैंक व्याजदर माथि गएको छ ।
यी सबै तथ्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दा तरलतामा सुधार ल्याउन केही अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो अल्पकालीन उपाय भनेको बैंकहरुले आर्थिक बर्षको सुरुमा नै गाडीजस्ता विलासिता क्षेत्रमा सस्तो व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरी तरलता अभावको स्थिति सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ । बैंकहरुको लागि यस्तो कर्जा प्रवाह सहजपूर्ण तथा नाफामूलक होला तर नेपालजस्तो पूँजी अभाव भएको मुलुकको लागि यस्तो लगानी विवकपूर्ण मान्न सकिन्न । यस्तो क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा उधोग व्यावसायीहरुले कर्जा नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । विवेकशील नियममार्फत यसप्रकारको कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो उपाय बैंकहरुकले प्रदान गर्दै आएका ओभरड्रापm्ट प्रकृतिका कर्जाहरु नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । घर कर्जा तथा गाडीका लागि प्रवाह गरेको कर्जाको किस्ता चुक्ता नहुने स्थिति आएमा बैंकहरुले ओभरड्राफट उपलब्ध गराउने प्रबृतिका कारण नया उद्यमी–व्यवसायहरुलाई कर्जा पाउन गाह्रो हुने गरेको छ । यस्तो प्रबृतिलाई रोक्ने उपाय खोज्नु पर्छ । तेस्रो अल्पकालीन उपाय भनेको सीसीडी रेसियो खारेज हुन सक्छ । यो उपायबाट करिब रु १५० अर्ब लगानीयोग्य साधन बजार लाई उपलब्ध हुन सक्छ । चौथो, सरकारी कोषमा जाम भएको रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको पुनकर्जा कोषमा अल्पकालीन रुपमा सारी बैंकहरुलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने उपाय हुन सक्छ । पाचौ, ब्याजदर निर्धारण पुर्णतया बजारलाई छोडने हुन सक्छ । बजार ब्याजदरले लगानीयोग्य साधनको उचित किसिमले बाडफाड गरी लगानी योग्य साधनको माग र आपुर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन सक्छ । छैटो तथा दीर्घकालीन उपाय भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा अन्य उपायमार्फत बाह्य पूँजी परिचालन महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
