हिमालयन बैंकका लागि गएको आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ?
अपेक्षा अनुसार नै भयो । बोर्डले जुन लक्ष्यहरु दिएको थियो त्यो सबै पूरा भयो । जुन ‘नन पर्फमिङ एसेट’ थियो, त्यसको पनि लक्ष्य पूरा गर्न सफल भयौं । सबै रामै्र भइरहेको छ ।
भनेपछि राजनीतिक स्थायित्वपछि बैंकहरुमा सकारात्मक असर देखिएको हो ?
हामी त सधैं सकारात्मक दृष्टिले नै हेर्छाै । अहिले देश संघीयतामा गएको छ । जसले केही बजेटरी इस्युहरु आए । जसले क्रेडिट केही घटेको हो कि जस्तो लागेको छ । पूँजीगत खर्च सोचेअनुसार बढ्न सकेको छैन । अरु त ठिकै छ ।
अहिले बैंकले भोगेका अरु समस्या के हुन् ?
एउटा त बैंकको संख्या कम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । अर्काे कुरा राष्ट्र बैंकले बण्डहरु बढाउनुपर्ने, स्प्रेड दरको क्यालकुलेसन लगायतका नयाँ नीतिले धेरै असर गरेको छ ।
यो विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिरहेका छौं । स्प्रेडदर ५.५ बाट घटेर ४.४ भएको छ । यसले करिब २३ अर्ब नाफा घट्छ । यो नीति ठिक छैन भनेर हामीले राष्ट्र बैंकसँग वार्ता गरिरहेका छौं ।
बैंकसम्बन्धी नयाँ ऐनका प्रावधानमा तपाईँको धारणा के छ ?
बाफियामा राष्ट्र बैंकले हामीसँग छलफल गरेको छैन । कर्पाेरेट गर्भनेन्सका इस्युहरुमा हाम्रो चासो हो । सिईओ तथा डाइरेक्टरहरुको उमेरहदका कुराहरु पनि छ । त्यसमा धेरै छलफल भएको छैन ।
व्यवसायीहरु बैंकर हुने नपाउने भन्ने कुरा आठ वर्षअघिदेखि नै आएको हो । यसमा सबैजनाको सहमति पनि पहिले नै भएको हो ।
कर्जा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ?
कर्जाको डिमान्ड अहिले अलि घटेको छ । पहिला एकैपटक धेरै सिमेन्ट, छडलगायतका फ्याक्ट्रीहरु आए, केहीले क्षमता बढाए । तर, अहिले ठूलो कर्जा पहिलेभन्दा अलि घटेको छ । साना कर्जाको डिमान्ड छ ।
ठूला कर्जाको एउटा साइकल हुँदो रहेछ । बिजुली पनि आयो, एकैपटक धेरै प्रोडक्सन भयो र बिक्रि धेरै हुन सकेन । स्टक सकिएपछि फेरि कर्जाको माग बढ्नेछ ।
यो वर्षमा के छन् हिमालयन बैंकका योजना ?
यो वर्ष आईटीको अपग्रेडलाई प्राथमिकता राखेका छौं । मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल पेमेन्टमा ध्यान दिइरहेका छौं । शाखा विस्तारको योजना पनि चलिरहेको छ । करिब १० अर्बको क्रेडिट लक्ष्य छ ।
पछिल्लो वर्ष ग्रामिण क्षेत्रमा पनि धेरै शाखा स्थापना भए, ग्रामिण क्षेत्रका शाखाहरुको पर्फमेन्स कस्तो छ ?
कुनै कुनै असाध्यै राम्रो छ । कुनै शाखाको राम्रो छैन । किनकी त्यहाँ हेर्नुभयो भने कुनै पूर्वाधार नै छैन । बाटो पनि छैन । शाखा राख्ने घर पनि छैन । कोर बैंकिङ सिष्टम कनेक्ट हुन सक्ने पनि छैन । त्यसकारण समस्या छ । हाम्रो जिम्मामा परेका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटामा हामीले शाखा खोलिसकेका छौं । त्यहाँ पनि १÷२ महिनापछि खोल्ने तयारीमा छौं ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि अनियमितताका घटना बाहिर आइरहेका छन् नि ?
यसमा हाम्रो कानूनमा पनि केही कमजोरी छन् । कसैले नक्कली चेक लिएर आयो र प्रहरीलाई खबर ग¥यौं भने त्यो टेलरको कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्छ । कुनै कर्जामा ऋणीले भ्यालुएटरलाई पनि झुक्यायो, हामीलाई पनि झुक्यायो भनेर उजुरी गयौं भने हामी सबै पक्राउ पर्ने अवस्था हुन्छ ।
पछिल्ला घटनापछि भ्यालुएटरसँग हाम्रो ठूलो वादविवाद भइरहेको छ । भ्यालुएटरको जिम्मेवारी के हो भनेर प्रष्ट रुपमा सहमति गरेका छौं । जग्गाको लालपूर्जा अब ऋणीसँग नभई मालपोतसँग लिने भएका छौं । त्यसो हुँदा नक्कली पूर्जा हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसरी कमजोरीहरु सुधार गर्दै लैजाने प्रक्रियामा छौं ।
