काठमाडौं, ८ असोज ।
गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा राय सुझावका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई लोक सेवामा पठाइएको हो ।
संविधानअनुसार संघीय प्रहरी ऐन नबनी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन मिल्दैन । संघीय प्रहरी ऐनकै आधारमा प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । ् लोकसेवाबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसद्मा पेस हुन अझै केही महिना लाग्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले बताए ।
संघले प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिला गरेको भन्दै केही प्रदेशले पहिले नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । प्रदेश २ ले त प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रहरी खटिन प्रहरी समायोजन हुनै बाँकी छ । गत साता मात्र संसद्का दुवै सभाले प्रहरी समायोजन र समन्वयसम्बन्धी दुई–दुई विधेयक पास गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मात्र समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । समायोजन प्रक्रियामा करिब ६ महिना लाग्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संघीय प्रहरी ऐनमा पदावधिदेखि सेवाहद संशोधन हुने सम्भावना छ । प्रहरीका एक समूह जसरी पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । मस्यौदामा पनि ३० वर्षे सेवाहद रहने नै उल्लेख छ ।
खासगरी माघमा अवकाश पाउन लागेका डिआईजी र असईबाट भर्ना भएर सिनियर पदमा पुगेका प्रहरीहरु तत्काल ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा छन् । तर, माघसम्म संसदबाट नयाँ ऐन पास हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
