काठमाडौं, २८ पुस । दोलखा मेलुङ गाउँपपालिका–१ का १९ वर्षीया विन्दा भुजेलले गर्भवती भएको ३२ हप्तामा शिशु जन्माइन् । सामान्यतया ३५ हप्तामा पुग्नुपर्नेमा समय नपुग्दै ३२ हप्तामै जन्मिएको शिशुलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भयो ।
शिशुलाई सदरमुकाम चरीकोटमा उपचार गर्न कठिन हुने भएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हेलिकोप्टरको सहायतामा सुत्केरी भुजेल र बच्चालाई तत्काल काठमाडौँस्थित महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराउपछि अहिले आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्य सामान्य छ ।
बिन्दाको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । ‘जन्मिनु पर्ने समयभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मिएपछि सास फेर्नसमेत नसक्ने भयो र त्यसको उपचार सदरमुकाम चरीकोटमा कठिन भएकाले मन्त्रालयले हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याउन सहयोग ग¥यो र बच्चालाई बचाउन सकियो । तत्कालै काठमाडौँ ल्याउन नसकेको भए बच्चालाई बचाउन सकिँदैनथ्यो होला’, भुजेलले भने ।
त्यसैगरी हुम्ला जिल्लाको चङ्खेती गाउँपालिका–३ पिमलाङ निवासी २१ वर्षीया नीरा शाही सुत्केरी हँदा अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि उक्त मन्त्रालयले हेलिकोप्टरमार्फत हुम्लाबाट मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा पु¥याउने काम ग¥यो । मन्त्रालयले भुजेलको र शाहीको मात्र होइन, सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्यमा समस्या भई जोखिममा रहेका अन्य महिलालाई समेत हवाई उद्धार गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले यही कात्तिक ३० देखि दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारकार्यमा तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिने धेरै कार्यक्रममध्ये मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । उक्त कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्षमा रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको उद्धारसम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५ अनुसार दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, रोल्पा र सल्यानलगायत ३४ जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या भई ज्यान जोखिममा रहेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पु¥याइने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले महिलाको सुरक्षित र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पनि मन्त्रालयले उद्धारकार्यलाई अगाडि बढाएको बताइन् ।
उद्धारका लागि सहसचिव शर्माको नेतृत्वमा समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यालगायत विभिन्न मन्त्रालय र हवाई सेवा निर्देशनालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यका कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्यु हुनबाट बचाउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याइएकोे हो ।
तत्कालका लागि उद्धारमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोगमा ल्याए पनि केही समयपछि सेवा प्रदायक संस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा पनि सिफारिश समिति गठन गरिएको छ ।
सहसचिव शर्माले भनिन्, ‘कार्यविधिअनुसार स्थानीयस्तरमा उपचार हुन सकेन भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई हवाई वा एम्बुलेन्समार्फत निःशुल्क उद्धार गरेर नजिकको अस्पतालसम्म पु¥याउने काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।’ (रासस)
