राजनीति सम्भावनाहरू बीचको खेल हो भनिन्छ, जसको प्रयोग प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर पुष्टि गरिदिए ।
त्यतिमात्र होइन, केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्लान भन्ने कुरो कसैको दिमागमै थिएन । प्रचण्डको नामै सुन्न नचाहने ओलीले अन्ततः सबैलाई चित खुवाउँदै प्रचण्डलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाएरै छाडे । यो पनि सम्भावनाहरू बीचकै खेल थियो ।
यदि, प्रतिगमनका विरुद्ध जुटेका दलहरूबीच निर्वाचन परिणामपछि पनि सहकार्य भएको भए एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपथ्र्यो । तर, एमाले दोस्रो दल भएर पनि उसले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने अनेकौँ उपायको खोजी गरिरहेको थियो । यो कुरालाई कांग्रेसका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।
कांग्रेसका नेताहरू आन्तरिक कलहमै व्यस्त रहे । कतिसम्म भने, ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउलान भन्ने कुरामा स्वयं देउवा विश्वस्त थिएनन् । त्यसैले बालुवाटारको बैठकबाट बालकोट निस्केका प्रचण्डलाई देउवाले ठट्टा गर्दै भनेका थिए– प्रचण्डजी बालकोटमा कुरा नमिले फर्किएर आउनुहोला । हामी पर्खिरहन्छौँ ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, प्रचण्डलाई हरियो घाँस देखाएर राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकार, राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्ति आफ्नो कब्जामा पारेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप यो ‘बुख्याचा सरकार’ निर्माण भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा प्रमुख दलहरू बीच सहकार्यको संस्कार बन्दै आएको छ । लोकतन्त्रमा सहकार्य उत्कृष्ट अभ्यास हो । विगतमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख छुट्टाछुट्टै दलबाट बनेको अनुभव हामीसँग छ ।
यसर्थ, गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणामअनुसार सरकार गठन भएको भए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्रीमा सहकार्यको संस्कृति विकास हुने थियो । जसले शक्ति सन्तुलनमा समेत अहं भूमिका खेल्दथ्यो ।
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा राम्रो वातावरण बन्थ्यो । दुर्भाग्य नेपाली जनताले सोचेजस्तो सत्ता समिकरण बनेन । आधा–आधा कार्यकाल सत्ता संचालन गर्ने सहमतिको आधारमा बनेको यो सरकार कुन बेला ढल्छ कसैले भन्न नसक्ने अवस्था छ । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, प्रचण्डलाई हरियो घाँस देखाएर राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकार, राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्ति आफ्नो कब्जामा पारेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप यो ‘बुख्याचा सरकार’ निर्माण भएको छ ।
यी सबै पद ओलीले हात पारेपछि प्रचण्ड घर न घाटका हुने छन् । त्यतिबेला फेरि प्रचण्डलाई कांग्रेसको साथ चाहिने हुँदा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु हुँदैन । बरु, राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नु प्रचण्डका लागि वुद्धिमानी हुने छ ।
