प्रतिपक्ष नभएको संसद्लाई लगाम बिनाको घोडा जस्तै मानिन्छ । जुन घोडाले मन लागे जे पनि गर्न सक्छ । त्यसैले, प्रतिपक्षविहीन संसद्को कल्पना हुँदैन । तर, वर्तमान संसद् त्यस्तै भएको छ । जहाँ प्रतिपक्ष नै छैन ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्च पाएको थियो । तर, संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कदम चाल्दा संसद् प्रतिपक्षविहीन बन्यो । प्रतिपक्षको नाममा चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल मात्र छन् । उनीहरूको उपस्थितिले सागर थाम्दैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दललाई नैतिकरूपमा प्रतिपक्षी बन्ने अधिकार हुँदैन । तर, यतिखेर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत खोजिरहेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाप मात्रै हुँदैन, संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत पनि हुन्छ । किनकी, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्नु र उनीहरूले सरकार बनाउनु नैतिकताको हिसाबले जायज थिएन । किनकि, निर्वाचनअघि बनेको गठबन्धनको मर्मविपरीतको कदम भयो । जनमतको अपमान भएको छ । तर, नयाँ जनमतबाट संवैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा बनेको सरकारलाई अनैतिक र असंवैधानिक भन्न पनि मिल्दैन । तर, यसो भन्दैमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलहरू रोकिन्न, चलिनै रहन्छन् ।
कांग्रेस सम्भावनाका अनेक खेलहरू अघि राखेर मैदान उत्रेको छ । एमाले-माओवादीमा खटपट ल्याउनु कांग्रेसको पहिलो खेल हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो । कांग्रेसको कदमले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा केही आशङ्काको वातावरण बनिसकेको छ ।
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमार्फत सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउने कांग्रेसको प्रयास असफल भयो । कांग्रेसले अपेक्षा गरेझैँ माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई भोट हालेनन् । यो निर्वाचनबाट एमाले केही ढुक्क भएको छ । तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी नै रहेकाले डर हटेको छैन ।
फागुनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्वाचनमार्फत सत्तारूढ दलमा फाटो ल्याउने कांग्रेसको अन्तिम प्रयास हुने छ । कांग्रेसले बढाएको दबाबको असर प्रधानमन्त्रीमा देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकसँगको छलफलमा ‘कांग्रेसप्रति मेरो जिम्मेवारी छ’ भनिसकेका छन् । कांग्रेससँगको औपचारिक–अनौपचारिक छलफललाई पनि निरन्तरता दिएकै छन् । र, भनिरहेका छन्– ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति खोजौँ ।’ यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री कांग्रेसको दाबबमा रहेको बुझिन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस सफल भए वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गुमेको सत्ता फर्कने र एमाले सत्ताबाहिर पुग्ने कांग्रेसको बुझाइ हो । माओवादीले एमालेलाई धोका दिए पुनः कांग्रेस–माओवादीसहित निर्वाचन अघिको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा असफल भए पनि कांग्रेसको खेल रोकिने छैन । त्यसपछि अन्तिम खेलमा जुट्ने छ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७६ (३) को खेल हो । यो धारा अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता अर्थात शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । यसका लागि कांग्रेसले एमाले–माओवादीमा खटपट ल्याई बाहेकका दलहरूलाई हातमा लिए सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता गराउने प्रयास गर्नेछ ।
यदि, धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार गठन भएको खण्डमा देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानेछ । किनकी, यो धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, देउवाले विश्वासको मत पाउने अवस्था हुँदैन । विश्वास गुमाएसँगै देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ । त्यो परिस्थितिमा संसद्लाई पूर्ण समय चल्न नदिने केपी शर्मा ओलीको चाहना सहजै पूरा हुन्छ ।
कांग्रेसको खेलले सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारोमा एमाले परेको छ । र, एमालेको सत्ता यात्राको निरन्तरता पनि राष्ट्रपति निर्वाचनले टुङ्गो लगाउने छ । अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन जित्न एमालेलाई सहज छैन । र, शक्ति सन्तुलनको दृष्टिमा एमालेले राष्ट्रपति नजिते राम्रो हुन्छ ।
अनैतिक कदमहरू चाल्दै आलंकारिक राष्ट्रपति संस्थाले ‘तागत’ देखाइसकेको छ । कल्पना नगरिएको भए पनि राष्ट्रपति संस्थाबाट स्वार्थहरूमा आधारित ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को अभ्यास भएको छ । त्यसैले एमालेलाई राष्ट्रपति सुम्पन प्रचण्डको भित्री मनले पनि मानेको छैन । किनकी, एमालेको आदेशमा वर्तमान राष्ट्रपति डरलाग्दो भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै आएको भुल्न सहज छैन ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहे अढाइ वर्षपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एमालेको कब्जामा हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा देशमा जे पनि हुनसक्छ । ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा भएका अनेक अनैतिक कदमहरू यसका उदाहरण र प्रमाण हुन् ।
सम्भावित दुर्घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्ने हो भने- राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले पराजित हुनुपर्छ । एमाले बाहेकका दलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने हो भने सभामुखको आडमा संसदबाट चालिने अनैतिक कदमहरूमा लगाम लाग्न सक्छ । ओलीहरूले फेरि पनि संसद विघटन जस्ता अनैतिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने आट गर्दैनन् ।
सम्भावित दुर्घटनाहरूको पूर्वानुमानमा माओवादी स्पष्ट भए राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले पराजित हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचन सेरोफेरोमा एमालेसँग तीन विकल्प हुन्छ । एक, सहमतिका आधारमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने । दुई, राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भए पनि सत्ता यात्रालाई निरन्तरता दिने । तीन, सरकारबाट बाहिरिएर सरकार ढाल्न अरू प्रयत्न गर्ने । तर, यी तीनै विकल्प एमालेका लागि सहज होइनन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीबाट धोका भए नैतिक रूपमा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले हाल प्राप्त गरेका सबथोक गुमाएर पुनः सत्ताविहीन बन्नुपर्ने हुन्छ । एमालेका लागि त्यो खेल प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री नदिएर कांग्रेसले खेलेको खेल जस्तै हुनेछ । तर, एमालेसँग एउटा विकल्प भने रहन्छ ।
कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन एमाले तयार भएको खण्डमा सत्ताविहीन बन्नु पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा उपराष्ट्रपति पद नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिएर वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने खण्डित र खतरायुक्त जनमतबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतराहरू टर्नसक्छ ।
तर, भनिए जसरी कांग्रेसलाई राष्ट्रपति सुम्पन एमाले सहजै तयार हुने सम्भावना कम छ । किनकी, एमाले अध्यक्ष ओली सहमतिका आधारमा अघि बढ्न चाहने आचरणका नेतृत्व होइन । उनी, सके बनाउने, नसके भत्काउने ‘मेटाफोर’बाट चल्ने नेता हुन् ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनबाट निर्वाचन अघिको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सम्भावना बलियो रहन्छ । पुरानो गठबन्धनले निरन्तरता पाए अस्थिरताहरू कम हुँदै जान्छन् । किनकी, पुरानो गठबन्धनसँग तुलनात्मक रूपमा बलियो जनमत छ । र, एमाले पनि जनमतको आधारमा बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा संसद्मा उपस्थित हुने अवस्थामा पुग्छ ।
