काठमाडौं, १४ असोज । नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेपछिको विकल्प भनेको बैदेशिक रोजगारी नै हो । नेपाली युवाले बैदेशिक रोजगारीमा गएर बार्षिक करिब ७ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने गरेको तथ्यांक छ । तर, तिनै बैदेशिक रोजगार ब्यवसायलाई हेर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो ब्यवसायीको छ । ब्यवसायीसँग कहिल्यै छलफल नगर्ने, ब्यवसायी भेट्न गए समय नलिई किन आएको भनेर हप्काईदप्काई गर्ने, दलालको संज्ञा दिएर सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने काम नेकपा सरकारबाट हुँदै आएको छ । मलेसिया रोजगारी किन बन्द भयो ? किन खुल्यो भन्ने विषयमा पनि ब्यवसायीसँग मन्त्रालयले कहिल्यै छलफल गरेन । ‘बैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि ब्यवसायीसँग छलफल नै हुन सकेको छैन’ एक ब्यवसायी भन्छन्–‘रमेश लेखक श्रममन्त्री हुँदा उनले ब्यवसायीसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा काम गर्थे, उनकै पालामा श्रम ऐन बन्यो, बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड खुल्यो । तर अरु कुनै पनि मन्त्रीले ब्यवसायलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेबारेमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।’
मन्त्रालय सम्हाल्नेहरु मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने रेमिट्यान्स भित्र्याउने ब्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो ब्यवहार गरेका कारण नेकपा सरकारप्रति नै असन्तुष्टी पैदा गरेको छ । जुन असन्तुष्टी बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको निर्वाचनमा पोखिएको छ । संघमा नेकपा निकट ब्यवसायीहरु सबल भए पनि नेपाली कांग्रेस निकट ब्यवसायीले एकछत्र जित हासिल गरेको छ ।
मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा १ खर्ब रेमिट्यान्स घाटा
२०७५ जेठ २ गतेदेखि कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षणदेखि पासपोर्ट र भिसा प्रक्रियाका क्रममा चर्को शुल्क लिएको भन्दै मलेसिया रोजगारी बन्द गराइयो । मलेसिया भिसा प्रक्रियाको काम गर्ने भीएलएन, स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्ने संस्थाहरुलाई ठगी आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । कतिपयलाई धरपकड गरी थुनामा राखियो । ठगीमा पक्राउ वा मुद्दा चलाउन उजुरीकर्ताले उजुरी हालेको हुनुपर्छ, कि त प्रहरीले नै भने पनि आरोपपत्र दायर गर्नुपर्छ । तर श्रम मन्त्रालयको उजुरीमा गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले ठगीमा कारबाही ग¥यो । तर त्यही श्रम मन्त्रालयले मलेसियामा गएर तिनै ठगीमा कारबाहीका लागि लेखिएका भीएलएन, स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरुबाटै कामदार पठाउने सम्झौता गएको भदौ २६ मा गरेको छ । आफैंले ठगीमा कारबाही गरेका संस्थाहरुबाट कामदार पठाउन सहमति गर्नु थियो भने १६ महिनासम्म किन मलेसिया रोजगारी बन्द गरियो, अहिले श्रम मन्त्रालयसँग यो प्रश्नको जवाफ दिने नैतिक बल छैन । १६ महिना मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा २ लाख नेपाली कामदार जानबाट बन्चित भए । ती नेपालीको सरदर मासिक तलव ३० हजार रुपैयाँले हिसाब गर्दा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स देशमा आउन पाएन । बार्षिक ७२ अर्ब रेमिट्यान्स घाटा भयो । १६ महिनामा करिब १ खर्ब रेमिट्यान्स देशले गुमायो ।
स्वास्थ्य संस्था थपिनेमा शंका, ब्यवसायीको डेढ अर्ब डुब्दै
मलेसिया कामदार पठाउन थप स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालयले ८६ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गरी मलेसिया पठायो । २०७५ चैत १८ मा सूचना निकाली मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थासँग आवेदन माग्यो । आवेदन दिनेमध्ये विज्ञहरुको टोलीले मापदण्ड पु¥याउका ८६ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गरे । पहिलादेखि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था समेत गरी १ सय २२ वटा सूचीकृत हुने भनियो । तर मलेसियाले अहिले भइरहेकै ३७ वटामा पनि घटाउनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्था थप गर्न अस्वीकार ग¥यो । मलेसियाले अस्वीकार गरे पनि श्रम मन्त्रालयले थप हुने भनेर स्वास्थ्य संस्था छनोट ग¥यो तर भदौ १२ को बैठकमा नेपालले अडान राख्दा मलेसियाले नोभेम्बरमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न टोली आउने र त्यसमा मापदण्ड पूरा भएका भए थप गर्न सकिने प्रावधान राखी नेपाली वार्ताटोलीलाई सहमतिमा हस्ताक्षर गरायो । नेपाली टोलीले नेपालले सूचीकृत गरेका थप स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने अडान राख्दा मलेसियाले मानेन । वार्ता नै भंग गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाली पक्ष नोभेम्बरमा अनुगमनमा आउनेगरी सहमति गर्न बाध्य भयो । तर नोभेम्बरमा अनुगमनमा मलेसियन टोली आउने र ८६ वटा स्वास्थ्य संस्था थप हुने संभावना क्षीण रहेको स्रोत बताउँछ । ८६ स्वास्थ्य संस्था प्रत्येकले ५ महिनाअघि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन नै ७० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् । त्यसका अलावा ती मेसिनका लागि चिकित्सकदेखि प्राविधिक समेत गरी ६ जना कर्मचारीलाई तलव दिएर राखेका छन् । ५ महिनादेखि घरभाडा न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । ५ महिनादेखि एउटा संस्थाको न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसरी हेर्दा ८६ करोड रुपैयाँ ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले खर्च गरिसकेका छन् । एक स्वास्थ्य संस्थाले ७० लाखका दरले मेसिन खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमात्रै ५० लाखभन्दा बढी बाहिरिन पुगेको छ । मलेसियाले स्वीकृति नदिई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाइँदैन । तर मलेसियाले स्वीकृति दिने संभावना कम भएकाले ब्यवसायीहरु सडकमा आउने अवस्था छ । हचुवाका भरमा कसैको नाक जोगाउन ब्यवसायीलाई सडकमा ल्याउने काम भएको छ । मन्त्रालयले पुरानै स्वास्थ्य ब्यवसायीलाई मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी मलेसियासँग सहमति गर्नुपर्ने भए ८६ वटा संस्थालाई किन १ करोडका दरले खर्च गर्न लगाइएको भन्ने प्रश्न एक पीडित ब्यवसायीले गरे । उनले भने, मन्त्रालयमा छलफलका लागि मन्त्रीले समय नदिने, समय नलिई गए किन समय नलिई आएको भनेर हप्काउने गर्दा हामी त थप आहत भएका छौं । भेण्डर परिवर्तनमात्र भित्री उद्देश्यका लागि मात्र मलेसिया रोजगारी बन्द गरिएको रहेछ, नसकेपछि तिनै पुरानै संस्थालाई मात्र काम गर्न दिइयो । नयाँ थप्न लगाएर ब्यवसायीको ८६ करोड रुपैयाँ लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर बनाउने काम मन्त्रालयका कारण भएको छ ।
