अहिले घरदेशदेखि परदेशसम्म रवि लामिछाने नै चर्चाको केन्द्रमा छन् । मूलधारका मिडियादेखि वैकल्पिक मिडिया मानिने सामाजिक प्लेटफर्ममा पनि उनकै चर्चा छ ।
गृह मन्त्रालय नपाएर ४२ दिनपछि सरकार छोड्दा रविले पत्रकार सम्मेलनका नाममा खासगरी मिडियाप्रति जुन आक्रोश, कुण्ठा र आवेग प्रकट गरे, त्यसले उनलाई फेरि एकपटक चर्चाको तातो तावामा धकेलेको हो । अहिले अरू सबै चर्चा उनले मिडियाप्रति व्यक्त गरेको आक्रोशको छायाँमा परेका छन् ।
रविको एउटा खुबी छ, उनले कसैलाई पनि बीचमा बस्नै दिँदैनन् । कि यो छेउमा पुर्याउँछन्, कि त्यो छेउमा । उनले सुरूदेखि नै नेपालीलाई त्यही हिसाबले ठाडो चिरामा ध्रुवीकरण गर्दै आएका छन् । अहिले पनि नेपाली समाज रविफोबिया र रविमेनियामा विभाजित छ ।
यी दुवै कित्तामा नबस्ने मान्छे पनि छन् जो मुद्दा र विषयका आधारमा आफ्नो धारणा राख्छन् । यसो गर्दा उनीहरू कहिले रविले उठाएका कुरामा सहमत हुन्छन्, कहिले असहमत । जब असहमत हुन्छन्, उनीहरू रविका अन्धसमर्थकको तथानाम गालीको निशानामा पर्छन् ।
यो निशानामा सामान्य मानिसदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्म पनि परेका छन् । उनीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा मृतकको आत्मालाई शान्ति मिलोस् भन्न लेखिने ‘रिप’सम्म लेखिएका छन् । अचम्म त के हो भने जिउँदा मानिसका लागि यस्ता प्रतिक्रिया लेखिँदा पनि रविलाई पोलेको छैन । अहिलेसम्म उनले त्यसो नगर्न आह्वानसम्म गर्न भ्याएका छैनन् ।
नीतिको एउटा नियमले भन्छ, सत्य छेउमा हुँदैन, बीचमा हुन्छ । तर, अतिवादीहरू बीचमा अर्थात् सत्यको नजिक बस्नै सक्दैनन् । उनीहरू यो वा त्यो छेउमा पुगेर अतिवादको वकालत गरिरहेका हुन्छन्, जुन सापेक्षरूपमा सत्य हुँदैन । अनि त्यस्तै मान्छेहरूले समाजलाई ठाडो चिरामा ध्रुवीकरण गर्छन् । उनीहरू समाजलाई जोड्दैनन्, तोडिरहेका हुन्छन् ।
रवि त्यही कोटीका मानिस हुन् । उनी यो वा त्यो जुन छेउमा रहेपनि समाजलाई सत्यभन्दा टाढा लगिरहेका हुन्छन् । हिजो उनी सञ्चारमाध्यममा हुँदा पनि असम्भव कुरा बढी उचालेर जनताको अपेक्षा बढाउने काम गरिरहेका थिए । अहिले उनी बोल्ने ठाउँबाट गर्ने ठाउँमा आइपुग्दा पनि उनको त्यो बागी शैली फेरिएको छैन । उनी अझै पनि सत्यतिर सरेका छैनन्, यो वा त्यो छेउमा रहेर भड्काउ–कर्म नै गरिरहेका छन् ।
रविले देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिरका नेपालीलाई पनि भड्काइरहेका छन् । उनले आफूलाई नेपाली नागरिकता निरन्तरताको मसिहा भएको भ्रम दिइरहेका छन् । र, यो भ्रममा फसेकाहरू अहिले घरदेशका नेपालीसँग दोहोरी खेलिरहेका छन् । यो दोहोरीले घरदेश र परदेशका नेपालीबीचको दूरी बढाइरहेको छ । कुनै पनि कोणबाट यो सही होइन, हुन सक्दैन ।
रविको नागरिकताको विवाद उनको निजी र प्रक्रियागत गल्ती थियो । उनले यो विवाद त्यही रूपमा सल्ट्याउनुपथ्र्याे । तर, उनले त्यसो गरेनन्, नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै अटेर गरेर बसे । जब यो मुद्दा अदालतमा पुग्यो, पहिलो दृष्टिमै उनी गलत हुने अवस्था थियो । तर, त्यसो भएन, कानुनका केही छिद्र र केही पहुँचलाई प्रयोग गरेर यो मुद्दा सुनुवाइपछि नै फैसला हुने अवस्थामा पुग्यो ।
यहीबीचमा परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै जाँदा उनले यो मुद्दा आफ्नो निजी मुद्दाभन्दा पनि तमाम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको साझा मुद्दा बनाउने प्रपञ्च गरे ।
जब मुद्दा उनको विपक्षमा फैसला भयो, तब देशभित्र त्यसले एक किसिमको चर्चा पायो भने देशबाहिर त्यसको अर्को कोणको चर्चा सुरू भयो । खासगरी रविको जस्तै विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीहरू यो फैसलाबाट बढी आहात हुन पुगे । त्यसमा पनि उनीहरूको पीर नेपालमा भएको आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति के हुने भन्नेसँग सम्बन्धित थियो ।
यही बीचमा नेपाली डायस्पोरामा अब विदेशी नागरिकता लिएका सबैको स्थिति रविको जस्तै हुने भयो, हाम्रो नेपालसँगको साइनो नै सकियो भन्ने खालका कुरा उचालिए । अर्थात्, भेल आएको बेला धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको कमी भएन ।
यसमा दुई खालका मानिसको बढी संलग्नता देखियो, एक खालका मानिस रविका अन्धसमर्थक हुन् । उनीहरू धेरैभन्दा धेरै विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीलाई रविको पक्षमा उभ्याउन भ्रमको खेती गर्न चाहन्छन् ।
अर्का खालका मानिस जो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को राजनीतिमा थिए र उनीहरू नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरू प्राकृतिक न्यायको आधारमा पनि सम्भव नभएको र नेपालको जनमत सहमत नभएको वंशजको नागरिकताकै निरन्तरता चाहन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदा दोहोरा नागरिकता दिने कि अर्को व्यवस्था गर्ने भन्नेमा ठूलो बहस भयो । तर, नेपाल दोहोरो नागरिकताका लागि तयार भएन, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्ने सहमत भयो ।
अहिले यो कुराको खेती गर्नेलाई त्यतिबेलाका धेरै कुराहरू थाहा पनि छैनन् र उनीहरू एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने पवित्र नाराको सत्यम् शिवम् सुन्दरम् व्याख्या पनि बुझ्दैनन् ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता खासमा विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको सन्दर्भको व्यवस्था हो । तर, सरकारले गरेको पछिल्लो गैरआवासीय नेपालीको व्याख्याका कारण भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ ।
अहिले गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा विद्यार्थीबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा बाहिर वर्षको १८० दिन बसेको नेपाली भनेर गरिएको छ । यसले अर्को देशको नागरिकता लिएको नेपाली र काम गर्न बाहिर गएको नेपालको मात्र नागरिकता भएको नेपालीलाई एउटै ढाकीमा राखेको छ ।
समस्याको चुरो नै यहीँ छ । हुनुपर्ने के थियो भने, नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई तीन कित्तामा बाँड्नुपर्थ्यो, पहिलो कित्तामा अर्को देशको नागरिक लिइसकेका नेपाली, दोस्रो कित्तामा अर्को देशको स्थायी बसोबास (पीआर) प्रमाणपत्र लिएका नेपाली र तेस्रो कित्तामा काम गर्न गएका नेपाली ।
समस्या दोस्रो र तेस्रो कित्ताका नेपालीको हैन र उनीहरूको बारेमा बोलिरहनुपर्ने पनि छैन । अहिलेको मूल समस्या भनेको पहिलो खालका नेपालीको बारेमा हो र जे जति कुरा भैरहेको छ, उनीहरूकै बारेमा भैरहेको छ । वास्तवमा यी नेपाली नागरिकताको कोणबाट भूतपूर्व नेपाली नै हुन् ।
अहिलेको संविधानमा उनीहरूले चाहेमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान त छ । तर, विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा त्यो समायोजन भैसकेको छैन । त्यसलाई समायोजन गर्न पूर्ववर्ती देउबा सरकारले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर दुई–दुईपटक विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्यायो । तर, दुर्भाग्य संविधानको ठाडो उलंघन गर्दै बर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिइन् । यो कसको चाहनामा भएको थियो ? घामजतिकै छर्लङ्ग छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने बनेको विधेयक जारी भएको भए अहिले विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको समस्या समाधान भैसक्ने थियो । उनीहरूले अर्को देशको नागरिकता लिएको निस्सा पेश गर्थे, वंशजको नागरिकता बुझाउँथे र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएर सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको उपयोग गरिरहेका हुन्थे ।
दुर्भाग्य ! त्यस्तो हुन सकेन । अझ रवि लामिछानेको मुद्दाको फैसला आएपछि त यो कुरा अरू बिथोलियो । विदेशी नागरिकता लिइसकेका धेरै नेपाली जसको नेपालमा चल–अचल सम्पति छ, उनीहरूको त निद्रा नै हराएको छ भन्दा पनि हुन्छ । यसो हुनु अस्वभाविक पनि हैन ।
किनकि, उनीहरूको आर्थिक अधिकार संविधानले सुरक्षित गरिदिए पनि नेपाल नागरिक ऐन २०६३ संशोधन नभएसम्म त्यसको उपभोग सहज छैन । अर्थात्, झमेलाहरू सिर्जना हुन सक्छन् । यसै पनि नेपालको कानून दैब जानून् भन्ने अवस्था जिवीतै छ ।
गैरआवासीय नेपाली जस्ले अर्को देशको नागरिकता लिइसकेका छन्, उनीहरुको पक्षमा छिट्टै ऐन आउला भन्ने खालको वातावरण छैन । यसको मूलकारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा कुनै समस्या नभए पनि अंगिकृत नागरिकता र जन्मसिद्ध नागरिकताबा बारेमा विवाद कायमै हुनु हो । अहिले विदेशी बुहारीमा पुगेर हलो अड्किएको छ । सजिलै ननिस्कने यो हलो निकालेरै मात्र बास्केटमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने भनिएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि रोकिएको हो ।
गैरआवासीय नेपालीको ध्यान अब कसले ल्याइदेला विधेयक र गरिदेला नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन भन्नेमा छ । सबैभन्दा सहज उपाय त अझै पनि राष्ट्रपतिले चाहिन् भने जारी गर्न सक्छिन् । तर, उनी जारी गर्ने पक्षमा छैनन् । जहाँसम्म सरकारको प्रश्न छ, सरकार यति अस्थीर हुँदैछ कि कतिबेला के हुन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालको राजनीति अत्यन्तै पेचिलो अवस्थामा छ । नेपाली जनताले त्रिशंकु संसदको म्यान्डेट दिएर आगामी पाँच वर्ष नै नेपाली राजनीतिलाई यो अवस्थामा पुर्याइदिएका हुन् । दुई ठूला गठबन्धनलाई सरकार बनाउने न्युनतम संख्या पनि नदिएर नयाँका नाममा १२ दललाई संसदमा पुर्याएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिलेको अवस्थामा दुई ठूला गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कम्तीमा पनि चार दलको समर्थन चाहिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अत्यन्त पेचिलो बनेको नागरिकता समस्या खासगरी जन्मसिद्ध र अंगिकृत नागरिकको समस्या त्यति सजिलै हल हुने स्थिति छैन । यही मेसोमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि परेकाले यसको छिनोफानो पनि हुने देखिदैन । यसका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलमा आमसहमति भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न सकिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के सरकारले त्यसका लागि अतिरिक्त पहल गर्ला ? के गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) त्यसका लागि आवश्यक पैरवी गर्न सक्षम होला ? अझ त्यसका लागि पहिला त रविको मुद्दाले सिर्जना गरेका भ्रमहरू टुटाउनुपर्ने हुन्छ, के त्यसका लागि नेपाली डायस्पोरा सक्षम होला ?
यसो हेर्दा यी सबै प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आउने संकेत छैन । तर, यसो भनेर यो विषयलाई धेरै तन्काएर रवि जस्तालाई नेपाली भावनासँग खेल्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । सबै दल र सरकारले उदारतापूर्वक यो विषयलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्न जरूरी छ । यो नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हो ।
कुनै परिस्थितिले अर्को देशको नागरिकता लिइसकेका मूलका नेपालीले आफ्नो जन्मदेशसँग आफूलाई जोडिरहन चाहेको विषय हो । अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ऐन बनाइदिनु संसदको कर्तव्य हो र त्यसलाई लागु गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।
आशा गरौं, यसका लागि कानून बनाउन संसद र लागु गर्न सरकार कृतसंकल्पित भएर लाग्ने छन् । जहाँसम्म रविको मुद्दासँग गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता विषयलाई जोडेर हेर्ने कुरा हो, यो अनावश्यक र अनुचित कुरा हो । किनभने, रविको विषय नितान्त निजी र प्रक्रियागत कुरा थियो र त्यसको सम्बोधन पनि भैसक्यो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिता चाँहि नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक प्रावधान हो । संविधानमा उल्लेखित शव्द र भावनाअनुसार कानून बनाउनु संसदको र लागु गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो ।
अब दुई विषयलाई एक ठाउँमा मिसाएर गिजोल्ने काम नगरौं । तर, अझै पनि नेपाली डायस्पोराका केही अगुवाहरू नियोजित किसिमले यो विषयमा भ्रमको खेती गरेर घरदेश र परदेशका नेपालीबीच दूरी बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यो नितान्त खराब कुरा हो । यसलाई यथाशक्य चाँडो बन्द गर्नुपर्छ ।
सरकार पनि जति सक्दो चाँडो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरी त्यसलाई कानून बनाएर लागु गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ । जति चाँडो यसो गर्न सकिन्छ, त्यति चाँडो यो समस्याको समाधान हुन्छ । अनि मात्र अर्को देशको नागरिकता लिएका नेपाली भावनात्मक रूपमा आफ्नो जन्मदेशसँग जोडिन्छन्, आर्थिक अधिकारको सहज उपयोग गर्दै चयनको निद्रा सुत्न पाउँछन् ।
