नेपाल भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग हो भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । सन् २०२२ को प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने देशको ११०औँ स्थानमा सूचीकृत गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले हरेक वर्ष नेपाललाई भ्रष्टाचारको सूचीमा राखे पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयमा सरकार र संवैधानिक निकायहरु गम्भीर भएको देखिएन ।
जुन पार्टीको सरकार आए पनि भ्रष्टाचारविरोधी ठूला गफ गर्ने, तर कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिले दशकौंदेखि भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको हो । सरकारमा पुग्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु मात्र आफूमा इमान्दार हुने हो भने नेपाली जनता विश्वका सामु हरेक वर्ष लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, दुर्भाग्य जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा बताएका छन् । यदि उनी आफैँप्रति इमान्दार छन् भने २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन अगाडि काठमाडौंका गल्लीमा सामान्य भाडा तिरेर बसेका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनासँगसँगै कसरी करोडौं, अर्बौ सम्पत्तिका मालिक भए त्यसको छानविन गरिनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शून्य सहनशीलताको गीत गाएर मात्र पुग्दैन, अकूत सम्पत्तिका मालिक जोसुकै होऊन्, तिनीहरुलाई जेल कोच्न सकियो भने मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होला । अन्यथा, कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिले देशलाई धरासायी बनाउँदै जाने छ ।
अहिले निर्वाचनबाट विजय भएर प्रतिनिधिसभामा आएका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनमा करोडौं, करोड खर्च गरेका छन् । त्यसको स्रोतको खोजी गरिनुपर्छ । एउटा सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताले निर्वाचनमा लाखौं करोडौं खर्च गर्ने हैसियत के हो, त्यस विषयमा पनि सरकारले छानविन गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
महँगो निर्वाचन खर्चले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाएको छ । लाखौं, करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने, सत्तामा पुगेपछि सेटिङमा अर्बौ करोडौं कमिशन कुम्ल्याउने धन्दा नेपालको राजनीतिमा मौलाएको छ ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिमा ठेकेदार, बिचौलिया, तस्कर, गुण्डा र भ्रष्टाचारीहरुको हालीमुहाली बढ्दै गएको छ । अझ कतिपय अख्तियार, अदालतले डामेका व्यक्तिहरुसमेत मन्त्री भएका छन् । जुन लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो ।
राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले कमाएको कालो धनलाई सेतो बनाउन काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा जग्गाको प्लटिङ हाउजिङ फस्टाएको छ । नवधनाढ्यहरुले नेताको कालो धनमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । ठूला हाइड्रोपावरदेखि शेयरबजारसम्म कालो धनको हालीमुहाली छ । तिनीहरुकै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन सकेन ।
भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति जोड्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि नवधनाढ्य, बिचौलिया व्यापारीहरुमाथि कानुनको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले कारबाही अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वर्षौँदेखि अकूत सम्पत्तिको फाइल सिरानी हालेर निदाएको अवस्था छ ।
अख्तियारकै पूर्व आयुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकाले देशमा कतिसम्म बेथिति बढेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुलुकमा संघीयतासँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो । काठमाडौंको सिंहदरबार त भ्रष्टाचारको मुहान नै बन्यो भने गाउँको सिंहदरबार निमुखा जनताको लागि काल बनेको छ ।
कानुनी राज्यको अभावमा देश ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ बन्दै गएको छ । पहुँचवाला कर्मचारीहरुको अवस्था झन् डरलाग्दो छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने पनि तिनै भ्रष्ट कर्मचारी हुन्, जसले शक्तिको आडमा देश लुटिरहेका छन् । सम्पत्ति विवरण ढाँटेर अकूत सम्पत्ति जोडेका छन् ।
छोराछोरीलाई विदेशमा शिक्षा दिएका छन् । मासिक ५०/६० हजार तलब खाने कर्मचारीहरुको मासिक एक लाखभन्दा बढी घर खर्च छ । आखिर यो सबैको स्रोत के हो भन्दा भ्रष्टाचार नै हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शून्य सहनशीलताको गीत गाएर मात्र पुग्दैन, अकूत सम्पत्तिका मालिक जोसुकै होऊन्, तिनीहरुलाई जेल कोच्न सकियो भने मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होला । अन्यथा, कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिले देशलाई धरासायी बनाउँदै जाने छ ।
