नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) घोर पश्चगामी शक्ति हुन् । यी तीनै शक्ति वर्तमान व्यवस्थासँग सहमत छैनन् । एमाले व्यवस्था नै मास्न उद्दत छ भन्ने कुरा संसद् विघटनले पुष्टि गरेकै कुरा हो । राप्रपा राजासहित हिन्दूराज्य चाहन्छ भने रास्वपा संघीयताविरोधी शक्ति हो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तमान व्यवस्थाको हिमायती शक्ति हो । तर, सत्ता स्वार्थमा माओवादी पनि यिनै पश्चगामीहरूको दलदलमा फसेको छ । माओवादी पनि यसै मिलीभगतबाट बाँकी रहेको अस्तित्व गुमाउने बाटोमा लागेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसदबाटै बारम्बार संसद् विघटन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । विगतमा आफूले चालेका संविधान विरूद्धको कदम सही सावित गर्न पुनः संसद् विघटन गर्ने उनको चाहना हो । त्यसका लागि सभामुखदेखि राष्ट्रपतिसम्म कब्जा गर्ने ओलीको योजना छ । यदि, एमालेले राष्ट्रपति पाए ढुक्क हुँदा हुन्छ केही महिनामा पुनः संसद् विघटन हुने छ । संविधान खतरामा पर्नेछ ।
राप्रपालाई संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी केही पनि उचित लागेको छैन । संविधानको मर्मविपरीत सार्वभौम संसद्मा उभिएर राप्रपाका सांसद र मन्त्रीहरू वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध चर्को नारा लगाइरहेका छन् । ‘संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्नेछु’ भनेर शपथ खाएका राप्रपाका सांसद र मन्त्रीहरू वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध खुलेआम बोलिरहेका छन् । यस, अर्थमा राप्रपाको उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था समाप्त पर्ने नै हो ।
चर्को लोकरिझ्याइँको बलमा अनपेक्षित रूपमा उदाएको रास्वपाको राजनीतिक विचार वा सिद्धान्त केही छैन । यो शक्ति स्वार्थ समूहबाट परिचालित रहेको आरोप लागेकै छ । रास्वपा संघीयता विरोधी शक्ति हो । यो पार्टीका नेता तथा सांसद र मन्त्रीहरूले खुलेरै संघीयताको विरोध गर्छन् । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएयता पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । कुनै न कुनै रूपमा फेरि सत्ता फर्कने र व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सामेल हुने चाहना जीवितै छ ।
एमाले, रास्वपा र राप्रपा संविधानमाथि उभिएर संविधानमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । संविधानविरोधी शक्तिहरूलाई सरकार सञ्चालनको हिस्सेदार बनाइनु उचित थिएन । सांसद वा मन्त्रीका रूपमा उनीहरूलाई व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्न वैधानिकता दिइनु ठीक थिएन । यो गम्भीर गल्ति नसच्याएर हजारौँको बलिदानीबाट स्थापित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्तो युगिन उपलब्धि मासिने छ ।
निर्वाचन अघि बनेको गठबन्धन विचारका दृष्टिमा मिलेको गठबन्धन थिएन । तर, संविधानको रक्षा साझा उद्देश्य थियो । यस अर्थमा त्यो गठबन्धन टुट्नु नै वर्तमान ‘मिलिभगत सरकार’ गठनको आधार बन्यो । र, व्यवस्था माथिको खतरा झनै बढ्यो । यो खतरा रोक्ने जिम्मेवारी निर्वाचन अघिकै दलहरूको काँधमा आएको छ । र, परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको छ ।
निर्वाचन अघिको गठबन्धन आवद्ध दलहरू पुनः एकठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ । स्वार्थलाई छोडेर हेर्दा, कांग्रेसले सरकार गठनमा गरेको गल्ती प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर करेक्सनको बाटो तय गरेको हो । अन्य दलले पनि सोही बाटो रोजेका छन् । र, सरकार नेतृत्व दल माओवादीले पनि राष्ट्रपतिमा सहमतिको बाटो रोजेर पुनः एक हुने वातावरण बनाउन खोजेको हुनुपर्छ ।
रास्वपाको बर्हिगमन अपेक्षित घटनाक्रमको अपेक्षित परिणाम नै थियो । विचार र उद्देश्यका आधारमा पनि रास्वपाको सत्ता यात्रा लामो थिएन । परिस्थितिले सरकार त्याग्नुपर्ने कारण अर्कै भए पनि ढिलोचाँडो सरकारबाट बाहिरिनुको विकल्प थिएन । र, रास्वपाको बर्हिगमनले संविधान रक्षा गर्ने उद्देश्य लिएका दलहरू एक हुन अझ सहज भएको छ ।
सरकारमा सहभागी भएर संघीयता र गणतन्त्रविरूद्ध विषवमन गरिरहेको राप्रपाको सत्ता यात्रा पनि नैतिक र व्यवहारिक रूपमा लामो हुन सक्दैन । कमल थापालाई गलत्याएर राप्रपा कब्जा गरेका राजेन्द्र लिङ्देनले पनि कमल थापाकै बाटो समातेका छन् । व्यवस्थाको विरोध गर्ने तर सोही व्यवस्थाको दानापानी खाने ‘कमल थापा प्रवृत्ति’ लिङ्देनमा सर्लक्कै सरेको छ ।
राप्रपाको संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई जँचेके छैन । र, लोकलाई पनि व्यवस्था विरोधी गतिविधि मन परेको छैन । सरकारमा बसेर गणतन्त्र र संघीयताविरूद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको र बोल्नेहरू कारबाहीको भागिदार हुने प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छन् । यस अर्थमा राप्रपाको सत्ता यात्रा पनि लामो देखिन्न । राप्रपा कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने वातावरण बन्नसक्छ ।
हेर्दा रास्वापा र राप्रपा छुट्टै, फरक र स्वतन्त्र पार्टी देखिन्छन् । तर, यी दुई पार्टीको चालक एमाले हो । यी पश्चगामी शक्तिको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेका छन् । रास्वपालाई चोट लाग्दा ओलीलाई दुखिरहेको देखिएकै छ । रास्वापाका सभापति रवि लामिछानेको किर्ते नागरिकतामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा ओलीलाई चित्त दुख्नुको अर्थ यो भन्दा अरू केही होइन ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा ओलीको चित्त दुखाइ बेजोड बढ्ने देखिन्छ । माओवादीले लिएको ‘राष्ट्रिय सहमति’को लाइनबाट तरंगित ओली जसोतसो फागुन महिनाभर सम्हालिन सक्लान् । परिस्थिति अनुकूल नबने लामिछानेजस्तै विषवमन गर्दै, अनेकलाई दुत्कार्दै सरकारबाट बाहिरिनुको विकल्प हुने छैन । यस्तो अवस्थामा पुरानै गठबन्धन ब्युँतने र तुलनात्मक रूपमा देशले राजनीतिक स्थायित्व पाउने वातावरण बन्ने छ ।
प्रधानमन्त्री विश्वासको संकट सामना गर्ने परिस्थितिमा पुगिसकेका छन् । कुनै पनि बेला ओली नेतृत्वमा संगठित स्वार्थ शक्तिहरूले समर्थन फिर्ता लिनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन अघिको गठबन्धन दल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो साथ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट कोर्ष करेक्सन हुन्छ ।
निर्वाचन अघिको गठबन्धनसँग वर्तमान सत्ता गठबन्धनभन्दा सुरक्षित र सुविधायुक्त जनमत छ । यी शक्तिहरूबीच आधारभूत रूपमा वैचारिक समानता र कार्यक्रमिक रूपमा एकरूपता छ । संविधानको रक्षा, विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा मतभेद छैन । त्यसैले निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन ब्युँतने हो भने देशको भलो हुन्छ । अबको पहल यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
निर्वाचन अगाडिको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन ब्युँताउने सन्दर्भमा उपयुक्त समय आएको छ । यसका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । माओवादीले ‘एमाले बाहेकबाट राष्ट्रपति’ भन्ने लाइन राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म टिकाउन सक्नुपर्छ । एमाले बाहेकबाट भन्नुको अर्थ गैरराजनीतिक व्यक्ति भन्ने हुनु हुँदैन । अबको राष्ट्रपति कांग्रेस, जसपा वा एकीकृत समाजवादीबाटै हुनुपर्छ । अनि बाटो बिराएको राजनीति लिकमा फर्कन्छ ।
