काठमाडौं । कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजामा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय रहने भएको छ । सो भवन महानगरपालिकालाई लिजमा दिने निर्णयविरुद्ध परेका रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेसँगै भवन भाडामा दिने बाटो खुलेको हो । सो भवन २० महिनादेखि खाली छ ।
२०७७ को असारमै सो भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृती समेत दिएको थियो । त्यसविरुद्ध व्यवसायीले रिट दायर गरेकामा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको थियो । बिहीबार सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलालशले यससम्बन्धि दुई रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सो भवन लिजमा लिएको कम्पनी कन्सेप्ट डेभरलपर्स तथा त्यसअघि भवन लिजमा लिने सुवासराज काफ्लेले महानगरपालिकालाई लिजमा दिने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । डेढ वर्षपछि बल्ल रिटको छिनोफानो भएको हो । मुद्दा मामिलाका कारण काठमाडौं प्लाजा २० महिनादेखि रिक्त छन् । जसकारण ट्रष्टले करोडौं भाडा गुमाएको छ ।
अदालतबाट यो विषय टुंगिएलगत्तै महानगरपालिकासँग नेपाल ट्रष्टले नयाँ सम्झौता गरी भवन भाडामा दिने तयारी थालिसकेको छ । ‘आज हाम्रो पक्षमा फैसला आएको छ,’ नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सरजु कुमार बैद्यले भने,‘अब छिट्टै बोर्ड बैठक बसेर हामी काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन लिजमा दिन्छौं ।’ २०७७ को जेठमा नै मन्त्रिपरिषद्ले मासिक ६० लाख रुपैयाँ भाडामा सो भवन महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन सहमति दिइसकेको छ । आफ्नो भवन नहुँदा महानगरपालिकाका कार्यालयहरु हाल विभिन्न भवनमा भाडामा छन् । सर्वाेच्चको फैसलालगत्तै बिहीबार नै नेपाल ट्रष्ट र महानगरपालिकाका अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भइसकेको छ ।
भवन लिजमा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग नेपाल ट्रस्टको सम्झौता २ असार ०७७ मा सकिएको थियो । त्यसको १० महिनापछि मात्र उसले भवन खाली गराएको थियो । त्यो अवधिको पनि भाडा ट्रस्टले पाएको छैन ।
३ असार ०५० मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग राजदबारले राजपरिवारको नाममा रहेको पाँच रोपनी दुई पैसा जग्गा व्यवसायी काफ्लेलाई २७ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । ०६७ मा लिज अवधि १० वर्षका लागि थप गरेको थियो । जुन सम्झौता ०७७ को असारमा सकियो । मासिक ६० लाख भाडा आउनेमा सो कम्पनीले जम्मा वार्षिक ७५ लाख मात्र भाडा तिर्दै आएको थियो । सस्तोमा लिजमा लिएर महँगो भाडामा लगाउँदै आएको सो कम्पनी गोकर्ण रिसोर्टलाई जस्तै आफूलाई पनि लिज अवधि थप्नुपर्ने माग गरी अदालत गएको थियो । जसलाई अदालतले पनि अस्वीकार गरिदिएको छ ।
उता ट्रष्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले बिहीबार ट्रष्ट कार्यालयमा निरीक्षण गरेर रोकिएका कामहरु बैठक बसेर तत्काल अघि बढाइने बताएका छन् ।
